देउवा-प्रचण्डको सहमतिमै अर्थमा फर्किन तयार भए जनार्दन

अघिल्लो दिनसम्म जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किन तयार थिएनन्। उनले आफू निकट नेताहरुलाई फर्किन नचाहेको बताउँदै बरु विकल्पमा अर्को नाम प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए।

तर, आइतवार बिहानै उनी अर्थमै फर्किने र आजै साँझ शपथ कार्यक्रम राखेको खबर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गर्‍यो।

उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलपछि अर्थमन्त्रालयमा फर्किन तयार भएको स्रोतले जनाएको छ।

शर्मालाई अर्थमा फर्काउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच सहमति भएको थियो।

त्यसका लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गरेका थिए। शर्माले पनि खुमलटार पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग आइतवार बिहान छलफल गरेका थिए।

त्यसपछि प्रचण्डले शर्मालाई फर्काउनेबारेमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सल्लाह गरे।

१४ साउन साँझसम्म कुनै हालतमा अर्थमा फर्किन तयार नरहेको बताएका शर्माले प्रचण्डलाई भेटेपछि निर्णय फेरेका हुन्। प्रचण्डले पनि जनार्दनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णयसहित त्यसमा तयार हुन भनेका थिए। 

'उहाँ केही हप्तादेखि नियमित खुमलटार जानुहुन्छ, आज पनि पुग्नुभएको थियो,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, 'बिहान अध्यक्षसँग आधा घण्टाजति छलफल भएको थियो।’

त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए। अनि उनी बालुवाटार गए। उनले त्यसअघि पार्टीकै अन्य नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए। 

पार्टीका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेपछि बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले जनार्दनलाई नै अर्थमा फर्काउने देउवलाई जानकारी गराए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भने, 'ठीकै छ, तपाईंले सिफारिस गरेपछि उहाँको आजै शपथ गराउँछु।’

खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव आउन थोरै समय बाँकी भएकोले अरु नेताहरु अर्थमन्त्रालय जान तयार थिएनन्।

‘२-३ महिनाका लागि कोही पनि अर्थमा जान मान्ने कुरै थिएन, त्यसैले जनार्दन जीको विकल्प कोही छदैँ थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले जान्न भन्नुभए पनि अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई नाम पठाइदिनुभयो।’

बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जनार्दनलाई नै फर्काउन चाहन्थे।

१७ दिनपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सफाइ पाएका जनार्दनले आइतबार पुनः अर्थको जिम्मेवारी समाल्नेछन्।

आइतबार साँझ राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा उनको शपथ कार्यक्रम राखिएको छ।

२९ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री बनेका शर्मामाथि १४ जेठ २०७९ मा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। 

त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन २२ असारमा शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।