छानबिन समितिको निष्कर्ष : जनार्दनविरुद्ध प्रमाण भेटिएन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिनमा ‘केही प्रमाण भेटिएन’ राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।

२२ असारमा गठन भएको ११ सदस्यीय समितिले १७ दिनपछि शुक्रवार प्रतिवेदन बुझाउने समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

दुई पटक समय थप भएको समितिले बिहीबार प्रतिवेदनलाई फाइनल गरेको छ।

तर, एमालेका सांसदहरुले प्रतिवेदनमा लेख्ने भाषालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएपछि शुक्रबार (१३ साउन) बिहानसम्म चित्त नबुझेको सुझाव लेख्न समय दिइएको उनले बताए।

‘प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेको भए भोलि बिहानसम्म आफ्नो सुझाव दिन पाइन्छ’ कर्णले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुको सुझाव प्रतिवेदनसाथै राख्छौं।’

एक समिति सदस्यका अनुसार जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय लगेको र बजेट निर्माण, करको दर हेरफेर गरेको कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि प्रतिवेदन नै ‘प्रमाण भेटिएन’ लेखेको छ।

‘समितिलाई जुन टीओआर दिइएको थियो, त्यसमा अर्थमन्त्रीले बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो कुनै गलत गरेको प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानबाट पुष्टि भएन’ प्रतिवेदनको सार उदृत गर्दै ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सीसीटीभीबाट पनि केही देखिएन।’

छानबिन समितिले कुनै प्रमाण नदेखे पछि ‘छानबिनमा केही देखिएन’ भन्ने भाषा नै राखेर प्रतिवेदन लेखिएको छ। तर त्यही कुरामा एमाले सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कल डिटेल नहेरेको, जो व्यक्ति मन्त्रालय आएको थियो उसको बयान नलिएको, सिंहदरबार छिर्ने गेटको सीसीटीभी फुटेज नहेरेको लगायत विषय प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने एमालेले अडान लिएको थियो। त्यो कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरू सहमत भएनन् ।

उनीहरुले समितिलाई दिएको अधिकार र सीमामा बसेर हेर्दा कुनै प्रमाण नभेटेपछि त्यही लेख्नुपर्ने अडान लिए।

‘खोजेको कुरा भेटिएन, अर्थमन्त्रीको संलग्नता पनि देखिएन’ समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘त्यही लेखेर हामी निस्कियौँ, यसलाई भोलि बिहान फाइनल गर्छौं।’

तर त्यसमा एमाले सांसद सहमत भएनन्। उनीहरुले प्रमाणको गहिराइमा नपुगेको बताए।

त्यसपछि समितिको अध्यक्षता गरिरहेका कर्णले चित्त नबुझ्नेलाई सुझाव पेश गर्ने भोलि बिहानसम्मको समय दिएका हुन्।

१४ जेठ राति बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विषेश छानबिन समिति शर्माको संलग्नता नभेटेको निस्कर्ष निकालेको हो।

अर्थमन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएपछि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर रिकभर गराइएको थियो।

तर रिकभर भएको सीसीटीभीमा पनि शर्माले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएको देखिएन।

समितिले मंगलबार (१० साउन) मा प्रहरीले दिएको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट सहितको फुटेज हेरेको थियो। सुरुमा समितिका सदस्यले मात्र हेरेको रिपोर्ट नबुझेपछि प्रहरीकै फरेन्सिक विज्ञ बोलाएर हेरेका थिए।

‘फरेन्सिक रिपोर्टबाट पनि अर्थमन्त्रीले कुनै नयाँ व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गराएको देखिएन’ एक समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले जेठ १४ र १५ गते दुवै दिनको हेर्यौं।’

ती सदस्यका अनुसार दुई घण्टा भन्दा बढीको फुटेज हेरिएको थियो। फरेन्सिक विज्ञले सबै ब्रिफिङ गरेका थिए। 

‘अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ गाडी आएको र गएको, मन्त्रीको कोठामा नयाँ व्यक्ति प्रवेश गरेको केही पनि देखिएन’ उनले भने।

एमालेका सांसदहरुले सत्ता पक्षले प्रमाण नस्ट गरेको आरोप लगाएका छन्।

१४ जेठ राति नौ बजे अर्थमन्त्रालयमा अरु नै व्यक्ती प्रवेश गरि बजेट र करको दायरा हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि २२ असारमा गठित ११ सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिएको थियो।

सुरुको १० दिन र थप गरिएको ७ दिनमा पनि समितिले शर्माले गलत गरेको प्रमाण फेला पार्न सकेन।

त्यसो त समितिले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज पनि मगाएको थियो।

समितिले बयान लिएका सचिव, उपसचिव, विभागका महानिर्देशक ‘सबैको एउटै भनाइ थियो– बाहिरी मान्छे कोही पनि अर्थमन्त्रालय आएका छैनन्।’

समितिलाई बयान दिने अर्थका कर्मचारीहरुले करको दर र दायरा हेरफेर गरेको भन्ने कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन्। 

‘सबैको एउटै भनाइ छ, करको दर हेरफेर भएको छ तर कसैले भनेर होइन’ बयान उधृत गर्दै ती सदस्यले थपे, ‘चाहिने र आवश्यक कुरा बाहेक तलमाथि गरिएको छैन।’

विशेष समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी,राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व उपसचिवसँग बयान लिएको थियो ।

उनीहरु दुवैले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै बाहिरी व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन्।

सीसीटिभी भिडियो फुटेज आफैँ डिलिट हुँदै जाने र कसैले डिलिट नगरेको उनीहरुको भनाइ रहेको अर्का सदस्यले बताए।

‘सीसीटिभी फुटेजको क्षमता अनुसार आफै डिलिट हुँदै जानेगर्छ, बजेट निर्माणका क्रमको फुटेज पनि अटोमेटिक डिलिट भएको हो’ अर्थ र राजस्व सचिवको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने।

३१ असारमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज (हार्डडिस्क) उपलब्ध गराएको थियो।

आइतबार १ साउनमा अर्थकै आईटी विज्ञ उपसचिवलाई बोलाएर सो फुटेज हेरिएको थियो, त्यसमा अर्थमन्त्रीले गरेको भनिएको कुनै कुरा भेटिएको थिएन।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन समिति बनेकै दिन राजीनामा दिएका छन्।