नेपाल र चीनबीच सिमानाकामा पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति

नेपाल र चीनबीच कोरोला, किमाथान्का र ओलाङचुङगोला लगायतका सीमा नाकामा व्यापारिक पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति भएको छ। 

नेपाल–तिब्वत व्यापार सहजीकरण समितिको दशौं बैठकमा उक्त सहमति भएको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फका सीमा क्षेत्रमा धमाधम पक्की सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएपनि नेपालतर्फको सीमामा आशातीत पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कमजोर छ। 

नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सोमबार ९ घण्टा भर्चुअल माध्यमबाट बैठक भएको हो। बैठकमा सीमामा पूर्वाधार निर्माणबारे बिशेष छलफल भएको सहभागी अधिकारीहरुले जानकारी दिए। 

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीले कोरोला, किमाथान्का र ओलाङचुङगोला लगायतका सीमा नाकामा व्यापारिक पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति भएको बताए। उक्त बैठकमा चिनियाँ पक्षको नेतृत्व चीनको तिब्बत सरकारका उपमहासचिव रेन सिनपिङले गरेका थिए। 

बैठकमा चीन सरकारको सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माण भईरहेको सुक्खा बन्दरगाह यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

चीनले केरुङतर्फ केही वर्षयता सडक पूर्वाधार लगायत संरचना बनाएपनि नेपालतर्फको सडकको अवस्था दयनीय छ। त्यसैगरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काममा पनि प्रगति भएको छैन। 

नेपाल–चीनको तिब्बतबीच द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्धेश्यले सन् २०१० अप्रिलमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपाल–तिब्वत व्यापार सहजीकरण समितिको स्थापना भएको थियो। सो सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त समितिको दशौं बैठक आज आयोजना भएको हो। 

त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच रहेको ऐतिहासिक तथा सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशबीच बढ्दो दुई पक्षीय व्यापारका माध्यमबाट समेत दुई देशको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ गर्न सकिने विचार व्यक्त गरेको सहसचिव रेग्मीले बताए। 

छलफलमा दुई पक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी, व्यापार पूर्वाधारको विकास, पारवहन सुविधाका साथै भन्सार प्रकृयामा सरलीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। 

छलफलमा स्थलगत मार्गबाट नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको ढुवानी प्रकृयालाई अविलम्ब सुचारू गर्ने विषयका साथै नेपाली बस्तुहरुको चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेशबारे छलफल भएको थियो। 

वार्तामा नेपाल–चीनबीच निर्बाध रूपमा दुईतर्फी व्यापार गर्न उपयुक्त विधि अवलम्वन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको वाणिज्य मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। नेपाल र चीनबीच रसुवागढी—केरुङ नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्ने सहमति गतसाता भएको थियो। 

त्यसैगरी उक्त बैठकमा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल कार्यान्वयन, अन्तरदेशीय बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, आधिकारिक आर्थिक सञ्चालक (एईओ) को व्यवस्था, भुक्तानी सहजीकरण, बहुकार्यात्मक प्रयोगशाला स्थापना लगायतका विषयहरुमा समेत गहन छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

उक्त बैठकमा नेपाल–चीनबीच निर्बाध रूपमा दुईतर्फी व्यापार सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि अवलम्वन गर्ने, भन्सार नाकाहरुमा कोभिड विरूद्धको स्वास्थ प्रोटोकल कडाईका साथ पालना गर्ने र कृषिजन्य, पशुजन्य र वनस्पतिजन्य उत्पादन चीनतर्फ निकासी गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रियागत विषय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुबै देशले सहकार्य र समन्वय गर्ने समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

नेपाल—चीन द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक धमाधम 
नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक निरन्तर भइरहेका छन्। गत साताको अन्तिममा नेपाल र चीनबीच परराष्ट्र सहसचिवस्तरीय सीमा संयन्त्रको बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा नेपाल र चीनबीच कोरोना महामारीपछि करिब बन्द रहेको रसुवागढी नाका पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो। त्यस बैठकमा दुई देशबीच हुम्लाको हिल्सा नाका पुनः संचालनमा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो। 

रसुवागढी—केरुङलाई अन्र्तराष्ट्रिय नाकाका रुपमा विकास गर्ने घोषणा नेपाल र चीनले यसअघि नै गरेका थिए। तर नेपालले उक्त नाकाबाट सामान आयात मात्रै गर्न पाउँथ्यो। गत बिहीबारको बैठकमा उक्त नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन सहमति भएपछि अब नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न पाउने भएको हो। 

भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा परराष्ट्रका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर थापाले नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए भने चीनका तर्फबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका सीमा तथा समुन्द्री मामिला विभागका महानिर्देशक होङ् लियाङ्ले नेतृत्व गरेका थिए।

रसुवागढी—केरुङ् नाका नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीचको एक प्रमुख नाका हो। कोरोना महामारीसँगै उक्त नाकाबाट नेपालतर्फ हुने आयात नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। चीनले कोराको संक्रमण फैलिन नदिन नेपालतर्फबाट सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि नेपाली व्यापारीले चीनबाट सामान ल्याउन कठिनाई भएको थियो।

चीनले दिनहुँ नेपालतर्फ सामान लिएर आउने कन्टेनरको संख्या उल्लेख्य कटौती गर्दा द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित भएको थियो।

कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रोटोकल अबलम्बन गरी नाकाबाट दुईतर्फी व्यापार सुचारु गर्ने सहमति भएको हो। परराष्ट्रका अनुसार नाका सुचारु गर्नका लागि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी एक संयन्त्र दुवै देशले स्थापित गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको थियो।

त्यसैगरी नेपाल र चीनबीचको हिल्सा—पुराङ् नाका पुनः सुचारु गर्ने सहमति बैठकमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो। नेपालका उत्तरी भेगमा रहेका जनताको जीवनयापन सहज बनाउन उक्त नाका खोल्ने सहमति भएको हो। कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द छ। जसका कारण नेपालका नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ भने व्यापार पनि रोकिएको छ। 

चीनबाट सामान तथा निर्माण सामाग्री भित्र्याउन निकै समस्या भएको गुनासो स्थानीय जनताले गर्दै आएका थिए। अब कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी नाका सुचारु गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सोही बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमामा देखिएका समस्या पहिचान गरी हल गर्न महत्वपूर्ण तीन कार्यदल ब्यूँताउने निर्णय पनि भएको थियो। बैठकमा संयुक्त अनुगमन समिति (जेआईसी), संयुक्त विज्ञ समूह (जेईजी) र संयुक्त निरीक्षण टोली (जेआइटी) क्रियाशील गराउने सहमति भएको थियो। 

‘सहमतिअनुसार जेआईसीले सीमा समस्या देखिएका क्षेत्रमा गएर सीमा स्तम्भको अवस्था र भूभागबारे संयुक्त निरीक्षण गर्ने। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञ कार्यदल जेइजीले थप छलफल गर्नेछ। त्यसपछि विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिममा नेपाल र चीनका संयुक्त अनुगमन टोलीले फिल्डमा गई समस्या हल गर्नेछ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।