अमेरिकी एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयमा चीनको स्वागत

उत्तरी छिमेकी चीनले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको प्रशंशा गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

नेपाललाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रबीच वाक युद्ध चलिरहेका बेला अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा चीनले स्वागत गरेको हो।

एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रवक्ता वाङ् वेनबिनले पत्रकारको प्रश्नमा भनेका छन्, ‘नेपालको मित्रवत र नजिकको छिमेकी तथा रणनीतिक सहयोगी साझेदार चीन नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्छ।’

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाद्वारा अघि बढाइएको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको थियो।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई चीनले समर्थन गरिरहनेछ। क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र साझा समृद्धिको रक्षाका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार छ,’ प्रवक्ता वेनबिनले अगाडि भनेका छन्।

उनले हालै नेपालमा एसपीपीमा बृहत् विवाद भएकोबारे चीन जानकार रहेको पनि बताएका छन्।

‘नेपालका राजनीतिक दल र समूह, सरकार, सेना तथा नेपाली समाजका विभिन्न तप्काले एसपीपीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग नजिकसँग जोडिएको सैन्य सुरक्षा अवधारणा भनेका छन्', प्रवक्ता वेनबिनले भनेका छन्, 'उनीहरू यसलाई राष्ट्रिय हित र लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत रहेको मान्छन्।’

यसैबीच चीनले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति लादिरहेको आरोप फेरि दोहोर्‍याएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘अमेरिकाको चीन नीति’ को कडा प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो अडान दोहोर्‍याएको हो।

ब्लिङ्कनले अमेरिकी थिंकट्यांक एसिया सोसाइटीमा गत मे २६ मा मन्तव्य दिँदै चीनको समकालीन विश्व दृष्टिकोण र परराष्ट्र नीतिको चर्को आलोचना गरेका थिए।

एमसीसी अनुमोदनको पाँच महिनापछि चीनले फेरि भन्यो : अमेरिकाले जबरजस्ती गरेकै हो

ब्लिंकनको पूरै मन्तव्यको खण्डन गरेको चीनले एउटा अंशमा नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनमा अमेरिकाका तर्फबाट दिइएको दबाबलाई पनि उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाली संसदलाई बाध्य पार्न अमेरिकाले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न असफल भएमा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने भन्दै ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यही साता प्रकाशित गरेको ‘रियालिटी चेकः फल्सहुड्स इन युएस पर्सेप्सन्स अफ चाइना’ शीर्षकको वक्तव्यमा भनिएको छ।

नेपालको संसदबाट गत माघ अन्तिम साता एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदै गर्दा नेपाल मामिलालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो।