युनिकोड
नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिमा उपस्थित नभएको विषय ‘खेदजनक’ भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै रावलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई समितिले बोलाएको थियो। तर, आज बिहान ८ बजेमात्र उनको सचिवालयले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो।
यस विषयमा समितिको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै वादविवाद भएको थियो। कांग्रेस सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र दिव्यमणि राज भण्डारीले यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
त्यसपछि यस विषयमा सांसद रावलले गम्भीर आपत्ति जनाए। ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका बारेमा उहाँले आएर जवाफ दिनपर्ने होइन? कि प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुपर्यो कि देशमा ठूलै संकट आएर त्यसमा व्यस्त हुनुपर्यो कि विदेश भ्रमणमा गएको हुनुपर्यो। के भएको हो?’ उनले भने, ‘यो त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो? यसमा कुनै ढाँटछोप गरेर हुँदैन।’
समितिको बैठकमा रावलले राखेको भनाई जस्ताको तस्तैः
प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ नआउने भन्ने सुनेपछि मलाई नेपालको संविधान बनाउने बेलाका केही कुराको स्मरण भएको छ। त्यो बेलामा धेरै चरणमा छलफल भयो। दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैठकमा जनउत्तरदायी संविधानको बारेमा छलफल गर्यौं। नेपालको संविधानमा पनि त्यही लेखिएको छ। देशको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन।
यो आजको बैठकको कुरा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका बारेमा उहाँले आएर जवाफ दिनुपर्ने होइन? कि प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुपर्यो कि देशमा ठूलै संकट आएर त्यसमा व्यस्त हुनुपर्यो कि विदेश भ्रमणमा गएको हुनुपर्यो। के भएको हो? यो त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो? यसमा कुनै ढाँटछोप गरेर हुँदैन।
प्रधानमन्त्री यहाँ उपस्थित नहुनुको कारण भनेको उहाँ आफैंले बनाएको संसदप्रति अनुत्तरदायी, संविधानको प्रस्तावनाको अवज्ञा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी गराउनुभए अनुसार बिहान ८ बजे सचिवालयबाट खबर भएको हो।
यस्तो पनि हुन सक्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा? प्रधानमन्त्रीले आउँछु भनेर अकारण आउँदिन भनेर कहीँ भनेको सुनिएको छ। यो खेदजनक कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। उत्तरदायी सरकार हो भने हुनैपर्छ। उत्तरदायी छैन भने त्यो बेला बेग्लै कुरा हुने भयो।
संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेर हस्ताक्षर गराएको होइन हामीलाई? मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा त्यही भनेर हस्ताक्षर गरेको हो। मिल्छ यस्तो गर्न?
प्रतिक्रिया