युनिकोड
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट अनुमोदन भएको छ। बजेट पास भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्री फेर्ने चर्चा बढेको छ। तर, एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलहरु मन्त्री हेरफेरबारे ठोस निर्णय गरेका छैनन्।
आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु तत्कालै परिवर्तन गर्ने मुडमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखिएका छैनन्। कम्तीमा असार दोस्रो साता बस्ने बैठकसम्म दाहालले अहिलेकै सेटलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको पक्षमा छैनन्। तर, सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले पुनर्गठन दबाबमा भने उनी अवश्य छन्।
प्रचण्डको मुड
माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेकाले प्रचण्डमाथि मन्त्री फेर्न पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेको छ।
तर, नाम बताउन नचाहने माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइमा, अर्थमन्त्री शर्मालाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउने सम्भावना छैन।
‘अध्यक्षले हामीसँग मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ पठाउने कुनै मुड नरहेको बताउनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्री फिर्ता गर्नेबारे अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन। पार्टीमा छलफल नै नभएको विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र?’
‘कतिपय साथीहरुलाई मन्त्री फिर्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, मन लाग्नेबित्तिकै फिर्ता बोलाइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ ती नेताले थपे, ‘पार्टी कमिटीमा कसैबाट औपचारिक प्रस्ताव आए यसबारे छलफल हुनसक्ला। तर, अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन।’
मन्त्री परिवर्तन गर्ने चर्चालाई माओवादी नेता शक्ति बस्नेत पनि ‘अनावश्यक हल्ला’ भन्छन्। ‘कहाँबाट कसले यस्ता हल्ला चलाइरहेको छ बुझ्न सकिएन’, उनले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने कुरा गर्नुभएको छैन।’
यसको मतलव यो होइन कि, प्रचण्ड आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरुको ‘पर्फमेन्स’ बाट सन्तुष्ट छन्। स्रोतहरूका अनुसार, प्रचण्ड केही मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन्। तर, त्यो असन्तुष्टि मन्त्री फेर्ने तहसम्म पुगेको छैन।
समाजवादीको दबाब
खासमा २२ जेठमा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना ४ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा व्यापक भएको हो। समाजवादीको यो निर्णयपछि माओवादीमा पनि मन्त्री फेर्न दबाब बढेको थियो।
समाजवादीको उक्त निर्णय र माओवादीभित्र बढ्दो दबाबलाई आधार बनाएर बजेट अनुमोदन भएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो।
बजेटअगावै पुनर्गठन गरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने भएकाले सत्ताधारी दलहरुले केही समय धकेलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो।
पार्टीले निर्णय गरेलगत्तै अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयले अन्य पार्टीमा समेत भूकम्प गएको बताएका थिए। अध्यक्ष नेपालको संकेत माओवादी केन्द्रतर्फ थियो।
समाजवादीको निर्णयलगत्तै माओवादीका केही नेताले नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, मन्त्रीहरुको असन्तुष्टिका कारण समाजवादीको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
असन्तुष्टहरुले बजेट अनुमोदनको पक्षमा मतदान नगर्ने र सरकार अल्पमतमा परेर ढल्नसक्ने भएकाले समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। तर, बिहीबार बजेट अनुमोदन भइसकेकाले निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने स्थिति छ।
यो स्थितिमा समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री फेर्न सक्ने सम्भावना छ। मन्त्री फेर्ने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने जानकारी उसले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेको छ।
‘मन्त्री फेरबदल गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनबाट हामी पछि हट्दैनौँ’, समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘पार्टी निर्णय लागू हुन्छ, नयाँ साथीहरु मन्त्री बन्नुहुन्छ, पुराना फर्किनुहुन्छ।’
देउवाको अप्ठेरो
समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन भए माओवादीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब बढ्न सक्छ। माओवादी केन्द्रका कुनै मन्त्रीहरुको काम उम्दा देखिन सकेको छैन।
त्यसैले, समाजवादीका मन्त्री फेर्दा त्यसको असर माओवादीमा पर्नेछ। यदि माओवादीले मन्त्री फेर्दा कांग्रेसभित्र पनि दबाब बढ्न सक्छ।
त्यो स्थितिमा नयाँ झमेलामा प्रधानमन्त्री देउवा पर्न सक्छन्। त्यसैले, देउवा पनि तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको पक्षमा छैनन्।
‘यतिबेला देउवा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्न,’ माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्भावना देखिँदैन।’
मन्त्री हेरफेरबारे असार दोस्रो साता बस्ने माओवादी केन्द्रको बैठक निर्णायक हुन सक्छ। त्यस बैठकले अहिलेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ ‘सेट’ पठाउने निर्णय गर्यो भने व्यापक हेरफेर हुन सक्छ।
माओवादी निर्णय नगरेमा समाजवादीका मात्रै मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छन्।
प्रतिक्रिया