अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे देशभित्र बहस चर्किएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले यसबारे मुख खोलेको छ । मंगलबार दूताबासले जारी गरेको सन्देशमा एसपीपी प्रोग्राममा सामेल हुने अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई नभन्ने तर कुनै देशबाट माग भएमा त्यसको सम्वोधन गरिने बताएको छ ।
‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो’ दूताबासले भनेको छ, ‘अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।’
नेपाल र अमेरिकाबिच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो। नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।
स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदान–प्रदान कार्यक्रम हो। अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपदविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।
२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन्। तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन्।
आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो।
Shares
प्रतिक्रिया