लुम्बिनीमा भद्रगोल : हरायो हिउँदे अधिवेशन, मंसिरपछि एकैचोटी बजेट अधिवेशन

लुम्बिनी प्रदेश सभाको अहिले दशौं अधिवेशन  जारी छ। बजेट अधिवेशन वैशाख २० गतेबाट सुरु भएको हो।

संसदको नियमित अधिवेशन  वर्षमा २ पटक बस्ने गर्दछ। वर्षे भनिने अधिवेशन  बजेटमा केन्द्रित हुन्छ। हिउँदे भनिने अधिवेशनमा अरु विधेयकबारे छलफल र प्रक्रिया अघि बढ्छ। 

तर लुम्बिनी प्रदेशमा २०७८ मा विधेयक अर्थात हिउँदे अधिवेशनको अनुभूति भएन।

२०७८ मा भएको आठौं अधिवेशनमा तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो।

बजेट पारित हुन नसकेपछि पोखरेलले अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए। 

साउनमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो। माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भए। साउन २८ गते केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन  सुरु भयो।

नवौं अधिवेशनमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ सरकारले अर्को बजेट ल्यायो। 

उक्त अधिवेशन भर एमालेले संसद अवरोध कायम राखेको थियो। जसका कारण बजेट, मुख्यमन्त्री केसीको विश्वासको मत र एकाध केही विधेयक पारितबाहेक अरु खासै काम भएन। मंसिर १ गते प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य भयो। 

मंसिरमा अन्त्य भएको अधिवेशनलाई प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले वर्षे अधिवेशन  भनेका थिए।

‘अहिले बजेट अधिवेशन यो अन्त्य भइहाल्यो। अब विधेयक अधिवेशन हुन्छ। त्यसको लागि अरु बिजनेस तयार हुँदै छ’ मंसिरमा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए, ‘एकै पटक फेरि बजेट अधिवेशनमा जाने कुरा अलि लामो समय हुन्छ त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले बीचमा अर्को अधिवेशन  बोलाउँछौँ।’

तर मंसिरदेखि वैशाखसम्मको बीचमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन  भएन। 

वैशाख २० गतेबाट सुरु भएको दशौं अधिवेशन  नै अब बजेट अधिवेशन  भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए। 

‘यो वर्षे अधिवेशन  नै हो’ नेपालखबरसँग उनले भने ‘बीचमा अर्को अधिवेशन  भएन। यसमा बजेटका प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै संघीय संसदमा पनि आठौं अधिवेशन  सकिएलगत्तै भदौमा नवौं अधिवेशन सुरु भएको थियो।

उक्त अधिवेशनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको थियो। कात्तिकमा नवौं अधिवेशन  अन्त्य भयो। 

मंसिर २८ गते दशौं अधिवेशन आह्वान भएर चैत १ गतेसम्म चलेको थियो। जुन हिउँदे वा विधेयक अधिवेशन  थियो। 

संघमा जस्तो लुम्बिनी प्रदेश सभाको पनि बजेट अधिवेशन दुई वटा भयो। तर लुम्बिनीमा हिउँदे अधिवेशन भने भएन। 

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले कानुनमा हिउँदे र वर्षे भनेर उल्लेख नभएको बताए। ‘सरकार परिवर्तन भएपछि चलेको अधिवेशन  हिउँदे हो कि वर्षे हो भनेर परिभाषित भएको थिएन।

पछि हामीले ऐन कानून हेर्दा त्यसरी परिभाषित गर्न पर्ने आवश्यकता देखेनौं’, उनले भने, ‘वर्षे र हिउँदे भनेर कानूनमा भएको भए २–४ दिनअघि अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो। नलेखेकाले यही अधिवेशनले नै बजेट अघि बढाउने भन्ने कुरा आयो।’

संविधानमा दुई अधिवेशनको अन्त्य र सुरुको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने मात्र उल्लेख भएको पुनको भनाइ छ। 

गत भदौमा भएको प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनभर एमालेले बैठक अवरोध गरेको थियो। प्रदेश सांसद अजय शाही र बिमला कुमारी खत्री वलीलाई आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक अवरोध गरेको थियो।

त्यसैले बीचमा प्रदेश सरकारले अधिवेशन  बोलाउने तत्परता देखाएन। चालु अधिवेशनको सुरुको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको थियो। मंगलबारबाट भने एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकको अवरोध हटाएको छ।

विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचनबाट एकखालको जनादेश आएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दै बैठकको अवरोध हटेको बताएका थिए।