नेपालका लागि तत्कालिन भारतीय राजदूत श्याम शरणले नेपाली पक्षले बढि राष्ट्रवादी देखिनका लागि मात्र भारतसँगका द्विपक्षीय मुद्दाहरू चर्काउने तर वार्ताकाे टेबलमा कुरा गर्नबाट पछि हटने भनि लगाएकाे आरोपलाइ नेपालका तत्कालिन परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले झूटो भनि खन्डन गरेका छन्।
शरणले नेपाली नेताहरूले सीमा, सन्धीलगायतका अन्य द्विपक्षीय विषयहरु सार्वजनिकरूपमा चर्कोरुपमा उचाल्ने तर तिनै विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताहरुमा छलफल नगरि पछि हट्ने गरेको भनी लगाएको आरोपलाई आचार्यले खन्डन गरे।
उनले श्याम शरणले नै कालापानी र सन् १९५० नेपाल–भारत मैत्री सन्धीसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय विज्ञप्तिबाट समेत हटाउन लविङ गरेको खुलासा गरेका छन्।
‘सन् १९५० को सन्धीको विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपालले नै हटाएको भन्ने शरणको दाबीबारे त्यतिबेलाको कुरा जस्ताको तस्तै राख्नुपर्दा, शरण आफै हुन् जसले प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर) देउवाको सन् २००३ को भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी र १९५० को सन्धीलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन लविङ गरेका थिए,’ तत्कालिन परराष्ट्र सचिव आचार्यले बिहिबार बेलुका ट्विटरमार्फत् सो तथ्य खुलासा गरेका छन्।
To put the record straight on Sharan claiming Nepal to have dropped the 1950 agenda from bilateral discussion, it was Sharan himself who lobbied for dropping the Kalapani and 1950 treaty from the joint statement during the 2003 visit of PM Deuba to India https://t.co/CGmCvftsEX
— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) November 28, 2019
तत्कालिन भारतीय राजदूत शरणले बुधबारको दि इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेखमा भनेका थिए, ‘मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ के छ भने नेपाली पक्ष यो मुद्दालाई भाषणबाजीका लागि मात्र उठाउने गर्छ। तर यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न भने अनिच्छुक छ । भारत–नेपाल मैत्री सन्धि पुनरवलोकनका विषयमा पनि ठीक यस्तै भयो।’
उनले सो लेखमा भनेका छन् नेपालले पुनरवलोकनको माग गर्यो र भारतीय पक्ष नेपालको मागअनुसार नै ‘समान’ हुनेगरी सन्धि संशोधन गर्न र त्यसका लागि विदेश सचिवस्तरमा वार्ता गर्न सन २००१ मै सहमत भयो। उनले भनेका छन् त्यस्तो वार्ता मात्र एक पटक हुन सक्यो।
‘सन २००३ मा म राजदूतका रुपमा नेपालमा रहँदा यो विषयलाई विदेश सचिवस्तरीय छलफलको एजेन्डामा राख्न आग्रह गरियो। तर, त्यस विषयमा वास्तविक छलफल हुने कुनै अपेक्षा थिएन। हामिले सन्धि पुनरवलोकनका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भन्ने जवाफ दियौँ,’ श्याम शरणको दाबी छ। ‘तर, यो विषयलाई नेपाली पक्षले एजेन्डाबाट हटाइदियो। यसको उदेश्य भारतसँगको मुद्दालाई नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ भनेर देखाउनु मात्रै थियो।’
तर, सन् २००१ देखि २००५ सम्म नेपालको परराष्ट्र सचिव रहेर नेपालका सबै द्विपक्षीय वार्ताहरु सहभागी भएका आचार्यले शरणको दाबीलाई झूटो बताएका छन्।
उनको अर्को ट्वीटमा भनेका छन्, ‘सन् १९५० को सन्धी र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न प्रयासका लागि शरणले दुईजना प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाए। हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमत्तालाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ !’
श्याम शरणको आलेखः
कालापानी मुद्दामा छलफल गर्न नेपाल अनिच्छुक छ
Shares
प्रतिक्रिया