कालापानी मुद्दामा छलफल गर्न नेपाल अनिच्छुक छ

दुई देशबीचको सीमा भनेको नक्सामा कोरिएका रेखा हुन् भन्ने मान्यता राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा जस्तै भर्खरै जन्मेको हो। भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि यही लागू हुन्छ। पहिले यहाँका साम्राज्य र राज्यहरुको सीमा स्पष्ट थिएन।

भारत र नेपालका मानिसबीच नातेदारी र धर्म–संस्कृतिको सम्बन्ध छ। दुवै देशले राजनीतिक नक्साका कारण युगौँदेखि चल्दै आएको आवतजावतमा बाधा पुग्न दिएका छैनन्। यसर्थ यी दुई देशबीचको सीमा अनौठो छ। तर, नेपालमा फैलँदो भौगोलिक राष्ट्रवाद र भारततर्फ सुरक्षालाई प्रमुखता दिने राज्यका कारण यो सम्बन्ध अहिले खतरामा परेको छ।

नेपाली राजनीति र विदेशनीतिको केन्द्रविन्दु काठमाडौँ उपत्यका हो, जहाँ भारतविरोधी भावना भड्काउन सजिलो छ। हामीले भारतमा देखेजस्तै राष्ट्रवादी भावना राजनीतिक परिचालनको एउटा सशक्त हतियार बन्न सक्छ। तर, यसको परिणाम सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ। तर, परिणाम कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वका साथै नागरिक कति सचेत छन् भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ।

नेपालमा भारतलाई अभिमानी र बलमिच्याइँ गर्ने शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने मोहबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति मुक्त हुन सकेका छैनन्। ताकि उनीहरु आफूलाई राष्ट्रिय स्वार्थको बलियो रक्षकका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकुन्। काठमाडौँका सडकमा भर्खरै भएका प्रदर्शनहरुमा हामीले यही अवस्था देख्यौँ। भारतले जारी गरेको नक्सामा भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको कालापानी र सुस्तालाई भारतीय भूमिमा देखाएको विरोधमा बचेखुचेका वामपन्थी क्रान्तिकारी र भारतनजिक मानिँदै आएको नेपाली कांग्रेसबीच भारतलाई गाली गर्ने माामिलामा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो।

यो नयाँ नक्साको नेपालसँग कुनै सरोकार छैन। यो नक्सा जम्मु र कश्मिर राज्य टुक्र्याइएपछि त्यसलाई देखाउन प्रकाशित गरिएको थियो। यसमा भारत–नेपाल सीमाको चित्रणमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन। तथापि भारतले पहिलेको अडान परिवर्तन गरेको र नक्सा अतिक्रमण गरेको भ्रम छरियो।

विगतमा कालापानी क्षेत्र र सुस्तालाई नेपालले दाबी गरेको सत्य हो। यो असमझदारीलाई मित्रवत् छलफलमार्फत समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका पनि हुन्। र, छलफलको अधिकार दुई देशका विदेश सचिवलाई दिइएको थियो। यद्यपि यस विषयमा हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन। यदि यो मुद्दाले नेपालमा त्यति ठूलो जनलहर उठाउन सक्छ भने नेपाली पक्षको अकर्मण्यताको वर्णन गरेर साध्य छैन। मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ के छ भने नेपाली पक्ष यो मुद्दालाई भाषणबाजीका लागि मात्र उठाउने गर्छ। तर यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न भने अनिच्छुक छ। भारत–नेपाल मैत्री सन्धि पुनरवलोकनका विषयमा पनि ठिक यस्तै भयो। नेपालले पुनरवलोकनको माग ग¥यो। भारतीय पक्ष नेपालको मागअनुसार ‘समान’ हुनेगरी सन्धि संशोधन गर्न र त्यसका लागि विदेश सचिवस्तरमा वार्ता गर्न सन् २००१ मै सहमत भयो। तर, त्यस्तो वार्ता मात्र एक पटक भयो।

सन् २००३ मा म राजदूतका रुपमा नेपालमा रहँदा यो विषयलाई विदेश सचिवस्तरीय छलफलको एजेन्डामा राख्न आग्रह आयो। तर, त्यस विषयमा वास्तविक छलफल हुने कुनै अपेक्षा थिएन। सन्धि पुनरवलोकनका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भन्ने जवाफ दियौँ। तर, यो विषयलाई नेपाली पक्षले आफ्नो एजेन्डाबाट हटाइदियो। यसको उदेश्य भारतसँगको मुद्दालाई नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ भनेर देखाउनु मात्र थियो।

म के ठान्छु भने नेपाली पक्ष तर्किन खोजे पनि यस्ता नसल्टिएका विषयमा भारतले नियमित रुपमा छलफलको प्रस्ताव राख्नु उसका लागि राम्रो नीति हुनसक्छ। यदि राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र यस्ता मुद्दा उठाएको हो भने भारतले यो–यो समयमा हामीले मित्रवत् छलफलको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्नुपर्छ। यतिबेला राष्ट्रवादको झण्डा फहराउन मात्र यी मुद्दा उठाउने गरिएको छ। जसमा नेपाली राजनीतिक दललाई कुनै जोखिम छैन।

यी दुई देशले ९८ प्रतिशत सीमा आपसी छलफलद्वारा टुंगो लगाइसकेका छन्। जुन, उनीहरुले प्रकाशित गरेको एक सय ८२ वटा नक्सामा देख्न सकिन्छ। सहमतिअनुसार नै आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी सीमास्तम्भ राखिसकिएको छ।

महाकालीको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने विषयमा रहेको मतभेदका कारण कालापानी विवाद उठेको हो। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले यो नदीलाई भारतसँगको पश्चिमी सीमा मानेको छ। तर, फरकफरक बेलायती नक्साले यो नदीका सहायक नदीको स्रोत बेग्लाबेग्लै स्थानमा देखाएको छ। त्यतिबेलाको नक्सासम्बन्धी प्रविधि र निम्नस्तरको सर्वेका हिसाबले यस्तो हुनु सामान्य हो। भारत–चीन सीमामा म्याकमोहन लाइनलाई लिएर यस्तै समस्या देखिन्छ।

सुस्ताको कुरा गर्दा, नदीले आफ्नो बाटो बदलेका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो। यस्तो समस्या पनि साझा नदी भएका छिमेकी मुलुकबीच बारम्बार उठ्ने गरेकै हो। यो चुनौतीलाई समाधान गर्ने दुई वटा मात्र उपाय छन्ः कि त नदीले जताजता बाटो बदल्छ, त्यसैलाई सीमा मान्ने, होइन भने नदी जता गएपनि एउटा निश्चित सीमा तोकेर त्यसलाई मान्ने। दोस्रो चाहिँ उपाय बढी तर्कसंगत हुन सक्छ। तर, यस्ता विषयमा मित्रतापूर्वक छलफल हुन आवश्यक छ। यस्तो छलफलको उदेश्य दुवैले स्वीकार गर्ने नतिजा निकाल्ने हुनुपर्छ नकि भावनात्मक मुद्दा उचालेर ताली बटुल्ने।

यो सीमा विवाद उत्पन्न हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बहुप्रतीक्षित मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए। जसले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ सुरक्षित रुपमा नेपालमा आपूर्ति गर्छ। विगतमा ट्यांकरमार्फत इन्धन आपूर्ति हुने गथ्र्यो, जसका कारण चोरी र मिसावटका घटना बारम्बार हुने गर्थे। प्राकृतिक विपत्ति तथा राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा सडक बन्द हुँदा आपूर्ति रोकिने गथ्र्यो। यसले देखाउँछ, सीमापार सहकार्यले दुवै मुलुकलाई कसरी फाइदा गर्न सक्छ। यसको विपरीत रुप भने हामी काठमाडौँमा भएका भारतविरोधी भद्दा प्रदर्शनमा देख्न सक्छौँ।

करिब ६० देखि ८० लाख नेपाली भारतमा बस्छन्, काम गर्छन्। जहाँ बसेपनि तिनले सौहाद्र्रपूर्ण र मित्रवत् व्यवहारका साथै ख्याति पनि पाएका छन्। शताब्दीयौँदेखिको साथबाट प्राप्त यो असाधारण सम्पत्तिको महत्व नेपाली राजनीतिक नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ। यस्तो सम्बन्धमा मूर्खतापूर्ण क्षयीकरण हुनु हाम्रा दुवै देशका लागि घातक साबित हुन सक्छ।

(सन् २००२ देखि २००४ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका श्याम सरणको यो आलेख द इन्डियन एक्सप्रेस भावानुवाद गरिएको हो।)