सचिवको दरबन्दी ४८ मा झार्न र अतिरिक्त सचिवको ८१ दरबन्दी सिर्जना गर्न कार्यदलको सुझाव

अहिले संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा गरी सचिव दरबन्दी संख्या ७४ छ। यदि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सचिव दरबन्दी संख्या घटेर ४८ पुग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ।

सचिव बढुवामा अतिरिक्त सचिवमध्ये वरिष्ठतमलाई बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सचिवको कार्य अवधि पाँच वर्ष नै राख्न प्रतिवेदनको सुझाव छ। 

सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सरकारले लगभग ८१ अतिरिक्त सचिव पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सडक विभाग, कृषि सेवा विभागजस्ता ठूला विभागमा अतिरिक्त सचिव राख्न उपयुक्त हुने कार्यदलको भनाइ छ। 

हाल अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा दुईजना सचिवको दरबन्दी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सात सचिवको दरबन्दी छ। 

सार्वजनिक खरिद अनु्गमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल ट्रस्टजस्ता कार्यबोझ कम भएका सरकारी निकायमा पनि सचिवको दरबन्दी छ। 

राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणीमाथिका सबैमा दुई तह कायम गर्न सुझाव 
कार्यदलले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीलगायत निजामती सेवाका राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणीदेखि माथिका सबै श्रेणीभित्र दुई तह कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 

‘विशिष्ट श्रेणीको सचिवको मौजुदा संख्यामा पुनरवलोकन गरी सो को वर्तमान संख्यामा घटाउने र विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको थप व्यवस्था गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कार्यदलले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना समानस्तरका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको दरबन्दी नराखी एक मात्र दरबन्दी कायम गर्न पनि सुझाएको छ।

‘हाल एकभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहेका निकायहरुमा अतिरिक्त सचिव राख्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक आयोगहरुका प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका पदमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास पथ समेतको पक्षलाई दृष्टिगत गरी सबै सेवा समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको निश्चित अनुपात कायम गर्न कार्यदलको सुझाव छ। 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ९० क मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सो सम्बन्धी समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलले निजामती सेवामा रहेका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका विभिन्न पदहरुमा हालको श्रेणीबाट माथिल्लो श्रेणीका सम्बन्धित पदहरुमा पदोन्नति गर्दा नियुक्ति भएको लट (ब्याच सिस्टम) का आधारमा पहिला नियुक्ति हुने पहिला बढुवा हुने पद्धतिको अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। 

‘यसका लागि नकरात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीहरु बढुवा हुन योग्य हुने गरी आधारहरु तयार गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

हाल रहेको उपसचिव र सहसचिवको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउन कार्यदलको सुझाव छ। 

सचिव पदको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिव पदमा पदोन्नति गर्दा हाल कायम रहेका अतिरिक्त कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, सेवा अवधिमा विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनको लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। 

प्रदेश मन्त्रालयमा रहने विभिन्न सेवा समूहका सचिव दरबन्दी निश्चित गर्ने तथा प्रदेश सचिवको संख्या समेत निश्चित गरी दस कायम गर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। 

प्रदेश सचिव पदमा रही प्रदेशमा न्यूनतम एक वर्ष काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ। हाल प्रदेशमा सरुवा हुने सचिवहरु भनसुन वा दबाबमा केही महिनामै सरुवा हुने गरेका छन्। जसले गर्दा संघीय तथा प्रदेशको निजामती प्रशासन अस्थिर हुने गरेको छ। 

प्रदेशमा सात मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझाव 
प्रदेश तहमा सात मन्त्रालय कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। प्रदेश सरकारले मनोमानी रुपमा मन्त्रालय फुटाएका कारण कर्मचारी अभाव भई समग्र सेवा प्रवाहमा शिथिलता आएको गुनासोबीच कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो। जस्तो बागमती प्रदेशका सात मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाइएको छ। 

निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदलाई व्यवस्थापकीय पदको रुपमा विकास गर्न विद्यमान सचिव पदको क्लस्टर प्रणालीलाई हटाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।

परराष्ट्र सेवाबाट ७५ प्रतिशत राजदूत बनाउन सुझाव 
विभिन्न मुलुकमा राजदूत खटाउँदा परराष्ट्र सेवा भित्रबाट ७५ प्रतिशत र बाह्य व्यक्तिबाट २५ प्रतिशतलाई नियुक्त गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। केही वर्षयता ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास बसालिएको छ। 

‘परराष्ट्र सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएकोले सो सेवा अन्तर्गतको नियोग लगायतका निकायमा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने सम्बन्धमा सो मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा सम्बोधन गरिनु पर्ने,’ कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ। 

‘विभिन्न मुलुकमा राजदूत खटाउँदा परराष्ट्र सेवातर्फका अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै ७५ प्रतिशत सोही सेवा भित्रबाट र २५ प्रतिशत बाह्य व्यक्तिहरुबाट खटाउन उपयुक्त हुने,’ सुझावमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी परराष्ट्र सेवा प्रवेश तालिमको हालको व्यवस्थालाई कायम राखी सेवाकालीन तालिमको अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। 

परराष्ट्र सेवा र न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदमा हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवसम्म मात्र क्लस्टर प्रणाली कायम गर्न तथा विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवाका लागि उक्त पद्धति लागू नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित जुनसुकै क्षेत्रगत विषयहरुमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्दा नीति तथा कानुनी एकरुपता कायम हुनुका साथै प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुने भएकोले प्रदेश समन्वय परिषद् तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।  

स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत ल्याउन सुझाव 
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवा ऐन भित्रै ल्याउन सुझाव दिएको छ। हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम हुने गरेको छ। 

‘अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवाका हुन् होइनन् भन्ने प्रश्न उठने गरेकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत नै समेट्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कामकाज गरी खटाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव 
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। कार्यदलले हाल प्रचलनमा रहेको कामकाज गर्ने गरी खटाउने व्यवस्थालाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रत्येक निकायले सरुवा मापदण्ड स्वीकृत गरी सो अनुसार सरुवा गर्ने वार्षिक समयतालिका बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ। 

सबै गाउँपालिकाहरुमा नेपाल प्रशासन सेवा, रा. प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिवको दरबन्दी कायम गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

कार्यदलले सबै नगरपालिकाहरुमा नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, वरिष्ठ उपसचिव (५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको) लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउन सुझाव दिएको छ। 

स्थानीय तहमा रहने लेखा शाखा प्रमुख, पूर्वाधार शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) र कानुन अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुबाट खटाउने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८० को उपनियम (२) बमोजिमको भौगोलिक क्षेत्रको विवरणलाई सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरुको वर्ग विभाजन गर्न निश्चित आधार तय गरी पुनरवलोकन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्न संघीय निजामति ऐन ल्याउनुपर्ने 
कार्यदलको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रतिवेदनले अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरेको छ। विद्यमान निजामती ऐनअनुसार सरकारी निकायमा अतिरिक्त सचिव पद छैन। 

संघीय निजामती ऐन ल्याउन संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही महिनाअघि गृहकार्य गरेको भए पनि राजनीतिक दलसमर्थित कर्मचारी टे«ड युनियनको विरोध तथा कर्मचारीका अन्य स्वार्थका कारण ऐन जारी हुन सकेको छैन।