घटुवा रोज्दै प्रदेश मन्त्री र सांसद !

नेपाल राजपत्रका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीको १० नम्बरमा र काठमाडौंबाहेकका महानगरका मेयरको मर्यादाक्रम ११ नम्बरमा रहेको छ। यसको अर्थ हो, पोखरा महानगरका मेयरभन्दा प्रदेश मन्त्री ठूलो पद हो।

तर, आइतबार गण्डकीका कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले मर्यादाक्रममा ११ औँ नम्बरमा रहेको पोखरा महानगरको मेयरमा आकांक्षा देखाए। 

‘पार्टीले जिम्मेवारी दिए तल्लो भए पनि महानगरको मेयर बन्न तयार छु’,आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा १८ जनासँग भिड्न तयार भएका उनले भने,‘ मेयरमा जित्न सक्ने र स्वच्छ छवि भएकाले मैले मेयरमा आकांक्षा देखाएको हुँ।’ 

उनी त उदाहरणमात्रै हुन्, देशैभर यतिबेला प्रदेश सांसदभन्दा मेयर वा उपमेयर हुन चाहनेको संख्या बढेको छ।

पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आशा कोइरालालाई माओवादी केन्द्रले तनहुँको शुक्लागण्डकीको मेयरमा सिफारिस गरेको छ। संघीय सरकारको महिला तथा बालबालिकामन्त्री रहेकी खनाललाई मेयरको मर्यादाक्रम तल्लो हो भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन। तर, उनले प्रदेश सांसदभन्दा मेयरमा रुची देखाइन्। 

पोखराका पूर्वमेयर तथा प्रदेश सांसद कृष्ण थापा एवं राजीव पहारीले पनि सांसद छाडेर मेयरमा आकांक्षा देखाएका छन्। एमालेले दुवैको नाम मेयरमा सिफारिस गरेको छ। बहालवाला सांसदले मेयर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? केही दिनमा थाहा होला तर उनीहरुको रुचीले प्रदेशभन्दा स्थानीय तह बलियो भएको प्रष्ट संकेत भने गरेको छ।

‘संविधान अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख भनेको कार्यकारी पद हो’, पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला भन्छन्, ‘ठूलो बजेट हुने र आफैँले निर्णय गर्न पाउने पालिकाहरुमा सांसदले आँखा लगाउनुलाई स्थानीय तह बलियो भएको रुपमा बुझ्दा हुन्छ।’ 

तर, प्रदेश मन्त्री र सांसदले मर्यादाक्रममा तल्लो पद रोज्नुलाई प्रदेश सरकार कमजोर भएको रुपमा बुझ्दा अन्यथा नहुने उनको तर्क छ। पोखरा महानगरपालिका वार्षिक झण्डै ७ अर्बको बजेट चलाउँछ।

विन्दुकुमार थापा मन्त्री रहेको कानून मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ८६ करोड हाराहारीमा छ। त्योमध्ये मन्त्रीले चलाउन पाउने भनेको करिब ३ करोड हाराहारी मात्रै हो। बाँकी विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छ। 

‘प्रदेशसँग स्रोत र साधनको अभाव देखिन्छ, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार चुकेका छन्, जसले गर्दा सांसद हुनुभन्दा बढी बजेट चलाउन पाउने स्थानीय तह आकर्षक देखिन थालेका छन्’,पत्रकार बास्तोला भन्छन्,‘ प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नबुझ्ने हो र सांसदहरु नै स्थानीय तहतिर आकर्षित हुने हो भने संघीयताको एउटा खम्बा कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।’