युनिकोड
नेपाल र चीनबीच गृह सचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकको तयारी भएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि सुरक्षा बैठकका लागि गृहकार्य भएको अधिकारीहरुले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले अप्रिल दोश्रो साता बैठक गर्न प्रस्ताव राखेको छ।
गृह मन्त्रालय र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सचिवस्तरीय बैठक हुने भएको हो। भर्चुअल माध्यमबाट हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नेतृत्व गर्नेछन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले चीनसँग सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। उनले बैठकको यकिन मिति टुंगो लागि नसकेको बताए।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपाल—चीन गृह सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठनबारे छलफल हुनेछ। चीनले केही वर्षयता सुरक्षाका सवालमा छलफल गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्रका लागि नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ। उक्त संयन्त्र गठन गर्न दुई देशबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन।
सन् २०२० जनवरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चीन भ्रमणमा जाँदा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि नेपालले चासो नदिएको अधिकारीहरु बताउँछन्। यद्यपि त्यसपछि पनि चीनले उक्त समझदारी पत्रका लागि नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपाल र चीनबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको कार्यान्वयनबारे सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ। उक्त भ्रमणमा चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो। तर अमेरिकाको दबाबपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेको थियो। तथापि सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति दुई देशबीच भएको सिको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘सीको भ्रमणपछि चीनले पनि सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाएको छैन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालै सम्पन्न भ्रमणमा पनि त्यसबारे कुरा उठेन,’ उनले भने।
चीनसँग हुन लागेको सचिवस्तरीय बैठकमा चीनले सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए।
‘तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने तथा तिब्बती शरणार्थीको नाउँमा चलखेल बढ्नसक्नेप्रति चिनियाँहरु सशंकित छन्। उनीहरुले फेरी सुपुर्दगी सन्धिका लागि आग्रह नगर्लान् भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले थपे।
गृह सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा नेपालका सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि र तालिमका लागि चीनको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा सन् २०२२ भित्र चीनले नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई एक सय विभिन्न तालिम दिने सहमति भएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण चीनले तालिम सम्भव नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसैगरी अब हुने सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनेछ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणमा आपसी परामर्शमा संयुक्त टोलीबाट सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच नेपाल–चीन सीमा सन्धि अनुसार दुई देशबीचको सीमा शान्त र तनावरहित राख्न अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो।
‘सीमाका विषयमा पनि सचिवस्तरीय बैठकमा हामी कुरा उठाउनेछौँ,’ गृहका ती अधिकारीले भने।
६ महिनाअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या हल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको जनाउँदै त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री र मन्त्री खड्काबीच पाँच महिनाअघि पनि सीमा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।
हुँदै नभएको सीमा विवादलाई बहसको विषय बनाएको भन्दै असन्तुष्ट चिनियाँ राजदूतले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफका रुपमा त्यसलाई अर्थ्याइएको थियो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको बताए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले समस्या रहेको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया