युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध तत्काल महाभियोग नलगाउने भएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै ‘काउन्टर’ महाभियोगबारे निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको हाे।
बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख र न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउनेबारे आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार उच्च तहका नेताहरूलाई दिइएको जानकारी दिए।
‘एमालेले काउन्टर दिनका लागि चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउँछ भनेर समाचारहरू आए, यो पूर्वअनुमान मात्रै थियो,’ उनले भने, ‘वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ।’
यद्यपि, एमालेले महाभियोगको प्रस्तावको पूर्वतयारी स्वरुप सांसदहरुको हस्ताक्षर भने संकलन गरेकाे छ।
‘हस्ताक्षर हामीले सबैको गराएर राखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘अब आवश्यक परेको ठाउँमा ती चिजहरुको उच्चस्तरीय नेतृत्वमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ।’
‘काउन्टर’ महाभियोगबारे भट्टराईकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै-
हिजो अस्तिदेखि बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, सायद तपाईंहरूले पनि लेख्नुभयो होला– एमालेले चाहिँ काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर भन्नुभयो, तर स्रोतहरू कहीँ पनि खुलेको मैले देखिनँ। मलाई पनि हिजो धेरैले फोन गर्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ– यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन। र, निर्णयपछि मात्रै यो कुरा भन्न मिल्छ भन्दाभन्दै पनि धेरैले लेख्नुभो। वास्तमा त्योचाहिँ एउटा पूर्वअनुमान थियो। र, आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरुले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर हिजोको त्यो घटनाक्रम र अहिलेको समग्र सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा उच्चस्तरको नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरुको तर्फबाट आएको छ, नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षको विश्लेषण गरेर यथोचित् र समयमै निर्णय गर्ने वचन बद्धता आज पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया