युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुगेका छन्।
सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइ फर्केका छन्। डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उनी प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुगेका थिए।
तर महानिर्देशक क्षेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट थप ब्याख्या हुनु पर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिइएको बताए।
उनले प्राधिरकणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनु पर्ने माग राखेर अदालत गएको बताए। सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरुसँग छलफल गरेर मंगलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताए।
महानिर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गत कात्तिकमा ८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ। तर, ५८ वर्षको उमेर हद लगाएर पुस २३ गते प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो। मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुन्छ। हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ चार वर्षको लागि मैले चार वर्ष नै कार्यकाल कायम गरि पाउँ भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाले र सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दियो। आदेश दिएता पनि मन्त्रालयले मलाई हाजिर गराएनन्। मैले पुनः निवेदन दिएपछि स्टेण्डर दिएको छ। आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ। प्राधिरकणका साथीहरुले अलिकति यसलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ब्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लम्ब्याई दिनुभयो। मैले आज हाजिर नगरी हिँडेको छु।’
महानिर्देशक क्षेत्रीले आगामी फागुन ९ गते अदालतमा दुवै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताए।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया