युनिकोड
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारीलाई अधिकारविहीन बनाएको छ। मन्त्रालयले हाल रहेका पाँच जना पदाधिकारीहरुलाई कामकाज गर्न नपाउने गरि सबै अधिकार खोसेको हो।
मन्त्रालयको ५ सदस्यीय काम चलाउ टोली प्रतिष्ठान पठाउने भएको छ।
सरकारले उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीको कामकाजमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विराेध खतिवडाले बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएर प्रतिष्ठानमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
‘बाह्रौँ तहका श्यामसुन्दर (यादव) को नेतृत्वका लेखापाल, प्रशासन गरेर पाँच जनाको टिमलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि पदाधिकारीकै हैसियतमा काम गर्ने गरी’ स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सिनेट बसेर निर्णय नहुँदासम्म उनीहरु (पदाधिकारी)ले गर्दै आएको कामकाज यो गएको टोलीले गर्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा. यादवसहितको टोलीका सदस्यले आज सोमबार पत्र पाएर प्रतिष्ठानको लागि रवाना भएका छन्।
विभिन्न छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिएपनि पछिल्लो पटक भने प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो।
जसले प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरुप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाह र तत्कालिन रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले आर्थिक अनियमितता गरेको निस्कर्ष निकालेको थियो। छानबिन हुनु अगाडिनै रजिस्ट्रार रेग्मीले भने राजीनामा दिएका थिए।
सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले पदाधिकारीको सबै अधिकार खोसेको हो।
प्रतिक्रिया