युनिकोड
निर्वाचन आयोगले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारले अलमल गरिरहेको छ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबीच समझदारी नहुँदा सरकारले निर्वाचन मिति तोक्न अलमल गरेको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन लागेपछि आयोगले सरकारसँग दुई पटक निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
तर, सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल निर्वाचन नचाहँदा आयोगको प्रस्तावअनुसार मिति घोषणा गर्ने कुरामा सरकारलाई सकस छ।
आयोगले गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित चार मन्त्रीसँगको संयुक्त छलफलमा आगामी चैतमा स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
छलफलका क्रममा गरिएको प्रस्तावअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा नभएपछि आयोगले फेरि नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ। पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक डाकेर आयोगले आगामी वैशाख १४ गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो।
बैठकमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एकै पटक सम्भव नभए पहिलो चरण वैशाख १४ र दोस्रो वैशाख २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए।
छलफलका क्रममा उनले माघ पहिलो साताभित्रै स्थानीय तह मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यवहारिक दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्न कठिन हुनेसमेत बताएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कम्तिमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुनतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकाले माघ पहिलो साताभित्रै मिति तोकिनु पर्ने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको तीन दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन।
मत नमिल्दा
स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धनबीच साझा धारणा बन्न नसकेका कारण मिति घोषणामा ढिलाइ भइरहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गठबन्धनमा कुरो मिल्न गाह्रो छ,’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने ती नेताले भने, ‘त्यही भएर ढिलाई भइरहेको हो।’
प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेसका अर्का एक नेताले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गठबन्धनमा एकमत नभएको जानकारी दिए।
यद्यपि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्वाचन मितिबारे गठबन्धनका दलहरुबीच अलग–अलग धारणा रहेको बताउँछन्।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समय आइसक्न लाग्दा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नेसहितका विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनमा निर्वाचनलाई लिएर तीन किसिमका विचार छन्। नियमित निर्वाचन, एकसाथ तीनै तहको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन सकेर स्थानीय निर्वाचन गर्नेसहितका अडानमा गठबन्धनका दल रहेको सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग आइतवार भएको भेटमा उनले बताए।
अन्तिम मिति कुन?
‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गठबन्धनमा एकमत छैन भन्ने कुरो सत्य हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघिको निर्वाचन चार महिनाको फरकमा तीन तहमा भएको थियो। कुन तहको निर्वाचनअनुसार समयावधि समाप्त भएको मान्ने कुरामै फरक–फरक कुरो छ।’
२०७४ वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते तीन चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको अवधि आगामी जेठ ५ गतेदेखि सकिन लागेको आयोगले जनाएको छ। तर, गठबन्धनका दलहरु जेठ ५ लाई अन्तिम मिति मान्न तयार देखिएका छैनन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ ले ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५ ले गरेको व्यवस्थासँग बाझिएको छ।
धारा २२५ अनुसार पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन ऐनको दफा ३ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संविधानले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न बन्देज पनि लगाएको छैन। कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पनि बाधा पुर्याएको छैन।
कानुन संशोधन
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे परस्पर बाझिएको संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा एकरुपता ल्याएर ल्याएर निर्वाचन मिति तय गरिनुपर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भनाइ छ।
‘संविधानसँग नबाझिने गरी ऐन बनाएर स्थानीय तहको मिति तय गर्नुपर्ने उहाँहरु (माओवादी–एकीकृत समाजवादी) को भनाइ छ,’ प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र ती नेताले भने, ‘ऐनलाई एकरुपता ल्याउन संसदमा संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ। तर एमालेले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ।’
ती नेताले गठबन्धनका साझेदार दलहरूको आग्रहअनुसार ऐनलाई एकरुपता दिन संशोधन विधेयक ल्याउन र अवरुद्ध संसद खुलाउन सरकार प्रयासरत रहेको पनि जानकारी दिए।
के छ विकल्प?
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसके आयोगबाट स्थानीय तहमा संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना नगरेको छैन। स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चलन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको उनले बताए।
स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने देखिएको विषयमा आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको प्रवक्ता शर्मा पौडेलले बताए।
कार्यावधि?
प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरु संविधानले तोकेको कार्यअवधिभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा संविधान बमोजिम स्थानीय तह शून्यतातर्फ जान्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘असफलता झल्किने गरी, शून्यतामा जाने गरी निर्णय गरिनुहुँदैन। विद्यमान ऐनअनुसार होस् कि ऐन संशोधन गरेर होस् तर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ।’
प्रतिक्रिया