युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टका प्रबल समर्थक हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। एमसीसीविरोधीहरुको मञ्चबाट समेत देउवाले एमसीसीको पक्षमा आफूलाई जोडदार रुपमा उभ्याउने गरेका छन्।
जस्तोः एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदनको विपक्षमा रहेको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन उद्घाटन (११ पुस) कार्यक्रममा समेत देउवाले ‘एमसीसी राष्ट्रघाती हो’ भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई चुनौती दिएका थिए।
‘म नेपालको प्रधानमन्त्री हो, मैले राष्ट्रघाती सम्झौता किन गरौँला? एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरुले सम्झौता पढेका छन् कि छैनन्, थाहा छैन। तर, मैले पढ्दा (सम्झौता राष्ट्रघाती) छैन,’ कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘कानुनी रुपमा एमसीसी सहयोग एडीबी, विश्व बैंकबाट लिने ऋणजस्तै हो। अझ यो (एमसीसी) त ऋण पनि होइन, अनुदान हो।’
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाको धारणामा अहिले पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन। तर, यसअघि संसदबाट एमसीसी तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा देउवा जति मुखर थिए, पहिलेजस्तो मुखर देखिन छाडेका छन् उनी। आफू एमसीसीको पक्षमा मुखर नबनेका मात्र होइनन्, सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि ताकेता गर्न छाडेका छन्।
फेरिएको बोली
नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँगै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार २४ भदौ (२०७८) मा काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनको काठमाडौँ आगमनको मुख्य उद्देश्य तत्काल एमसीसी अनुमोदनको वातावरण निर्माण गर्नु थियो।
चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा सुमारले प्रधानमन्त्री देउवालगायत मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरिन्। एमसीसीउपर उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिइन् र अनुमोदनका लागि आग्रह समेत गरिन्।
सुमारले ‘एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) नेपाल’ को कार्यालयका कर्मचारीहरुसँगको भेटमा ‘नेपालको संसदले तत्काल एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोकिने’ चेतावनी दिएको समाचारहरु समेत सार्वजनिक भए, जसको खण्डन सम्बन्धित पक्षबाट गरिएन।
सुमारको काठमाडौँ आगमनका बेला एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दबाब बढाएका थिए। १ मंसिरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको चार दिने नेपाल भ्रमणताका पनि देउवाले अनुमोदनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरुभित्र दबाब सिर्जना गरेका थिए।
२८ मंसिर (१४ डिसेम्बर) मा वासिङ्टन डीसीमा एमसीसी बोर्डको बैठक थियो। त्यसैदिनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्नुको कारण पनि यसै बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनको वातावरण सिर्जना गर्नु थियो। तर, एमाले विभाजनमा सभामुख अग्नि सापकोटालाई दोषारोपण गर्दै संसद् बैठक अवरोध गर्ने एमाले प्रयासका कारण कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव २८ मंसिरयता अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट ४ पुसमा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकको एउटा मुख्य कार्यसूची संसदबाट एमसीसी अनुमोदन पनि थियो। सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यससम्बन्धी प्रस्ताव सो बैठकमा राखेका थिए।
तर, जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक सत्ता–गठबन्धनमा सामेल अन्य दलले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनको विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाट यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना सार्थक भएको छैन।
बरु, त्यो बैठकले एमसीसीमा रहेका विवादास्पद प्रावधान अध्ययनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य तीन दलका नेता रहेको कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा जनाएअनुसार ‘एमसीसीबारे अझ राम्रोसँग अध्ययन गरौँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाकै प्रस्ताव थियो। त्यसपछि नै सत्तारुढ दल कार्यदल गठनको निर्णयमा पुगेका हुन्।
यसको मतलब के होइन भने एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाको पूर्वधारणामा परिवर्तन भइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदनका लागि पहिलेजस्तो हतार गर्ने पक्षमा छैनन्।
कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सत्तारुढ दलहरुले एमसीसीबारे धारणा बनाउनेछन्। तर, देउवाले कार्यदललाई अध्ययन छिटो समाप्त गर्न पनि दबाब दिएका छैनन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको २२ पुसको भनाइले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि पहिलेजस्तो जोडबल र हतारोको पक्षमा कांग्रेस छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
‘कसैको सैन्य र अरु कुनै पनि प्रकारको दासत्व स्वीकार गरेर सहयोग ग्रहण गर्न सकिँदैन,’ २२ पुसमा गृहजिल्ला झापा पुगेका बेला महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘एमसीसीको विषयमा छलफल र परामर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’
पहिलेजस्तो दबाब र हतारोबाट प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस पछि हट्नुका निश्चित कारण छन्।
तीन कारण
मूलतः तीन कारणले प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा पहिलेजस्तो मुखर देखिन छाडेका हुन्।
पहिलो कारण जति हतार र जोड गरे पनि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्ने विश्लेषण हो।
सत्ता गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा त एमसीसी सम्झौता खारेजीकै पक्षमा छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौताका कतिपय विवादित बुँदा नसच्याई गरिने अनुमोदनको विपक्षमा छन्।
जनता समाजवादी दल पनि एमसीसीका विषयमा विभाजित छ। डा. बाबुराम भट्टराई विनासर्त अनुमोदनको पक्षमा भए पनि उपेन्द्र यादव जस्ताको तस्तै अनुमोदनको विपक्षमा छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल बहुमत दल यथास्थितिमा अनुमोदनको विपक्षमा उभिँदा नेपाली कांग्रेस एक्लैको मतले एमसीसी अनुमोदन हुन सक्दैन। अनुमोदन असफल हुनेगरी प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबुल गर्ने जोखिम प्रधानमन्त्री देउवाले लिने छैनन्।
सत्तागठबन्धनमा सामेल अन्य दल विरोधमा रहेको स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुने गरी एमसीसी टेबुल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ आवश्यक पर्छ। एमालेका ९८ र नेपाली कांग्रेसका ६३ मत प्राप्त हुँदा १ सय ६१ सांसदको समर्थनका साथ एमसीसीले प्रतिनिधि सभाबाट सहजै अनुमोदन प्राप्त गर्नेछ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेकाले एमालेसँग भर गर्ने स्थितिमा पनि देउवा छैनन्।
खासमा एमालेभित्रै पनि अनुमोदनको पक्षमा मतैक्यता छैन। चुनावको मुखमा एमसीसी अनुमोदन गरेर ‘राष्ट्रघाती’ देखिने जोखिम लिने मुड एमालेका बहुसंख्यक सांसदहरुमा देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘लेनदेन’ गरेर अध्यक्ष ओलीले अनुमोदनको निर्णय लिए भने पनि एमालेका सबै सांसदहरुले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्नेछन् भन्ने छैन।
दोस्रो कारण हो– एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा दरार उत्पन्न नहोस् भन्ने देउवाको सतर्कता।
एमसीसीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले कसरी सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाउन खोजेका छन्, यसको सबैभन्दा बढी जानकार देउवा नै हुन्। यस्तो प्रस्ताव ओलीले एक महिना अघिसम्म राखिरहेकै थिए।
ओलीले आफूसँग कस्ता–कस्ता प्रस्ताव राखेका थिए भन्ने कुरा देउवाले सत्ता साझेदार दलका नेताहरुलाई पनि सुनाउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्येकजसो भाषणमा ‘एमसीसीलाई आधार बनाएर गठबन्धन तोड्न षडयन्त्र हुँदै आएको’ बताउने गरेको देउवाले उनीसँग ‘सेयर’ गरेको सूचनाकै आधारमा हो।
प्रचण्डले के पनि बताउने गरेका छन् भने ‘एमसीसीलाई आधार बनाएर जतिसुकै ठूलो षडयन्त्र गरे पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति छैन।’ अहिलेसम्म उनको दाबी सत्य नै ठहरिएको छ। किनभने ओलीको लगातार प्रयासका बाबजुद सत्ता गठबन्धन टुट्ने छाँटकाँट तत्कालका लागि देखिँदैन।
यसबाट देउवाको अहिलेको प्राथमिकता एमसीसी अनुमोदन होइन, सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ। ओलीको लहैलहैमा गठबन्धन टुट्ने स्थिति सिर्जना गरेर एमसीसी अनुमोदन जोखिम लिने पक्षमा देउवा देखिँदैनन्।
आम जनतामा एमसीसीविरोधी माहोल यति जबर्जस्त बनिसकेको छ– एमसीसी अनुमोदनको विषय पक्कै पनि आगामी निर्वाचनको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्नेछ। एमसीसीका कारण आफू ‘राष्ट्रघाती’ देखिएर ‘राष्ट्रवादी’ मत अरुले हासिल गर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिने पक्षमा पनि देउवा छैनन्।
विगतमा वामपन्थी र दरबारियाहरुले कांग्रेसमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र ‘राष्ट्रघात’ हुने गर्थ्यो। २०१५ को पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको खासमा यही अस्त्रका कारण हो।
आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि हतारो गरेर आफूविरोधी अस्त्र प्रदान गर्ने विषयमा देउवा सतर्क देखिन्छन्।
अनुमोदनमा ढिलाइः सबैलाई सहज
पाचौँ कार्यकालका लागि देउवा गत साउनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भएको एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमण र एमसीसी अनुमोदनका लागि उनीहरुले गरेको ‘लबिइङ’ ले के देखाउँछ भने अमेरिकी अधिकारीहरु देउवाको यो कार्यकालमै एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिनेमा आशावादी थिए। र, अझै छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरुले यति धेरै अपेक्षा गरेको स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नभएमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मित्रराष्ट्र अमेरिका असन्तुष्ट होला कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यही कार्यकालमा अमेरिका रिसाउला भनेर चिन्ता लिनुपर्ने स्थितिमा देउवा छैनन्। किनभने, ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् वा अहिले– उनले आफूलाई एमसीसी अनुमोदनकै पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
नेकपाकालमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, भीम रावलजस्ता एमसीसीप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने नेताहरुका कारण अनुमोदन हुन सकेको थिएन। ओलीले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाइदिँदा ‘एमसीसी मेरा कारणले होइन, कम्युनिस्टहरुका कारणले अनुमोदन हुन नसकेको हो’ भन्ने जवाफ दिन देउवालाई सहज छ।
कुरा साँचो पनि हो। किनभने, प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ जना मात्र सदस्य छन्। कांग्रेसभन्दा अढाइ गुणा बढी (एमाले–९८, माओवादी केन्द्र–४९ र एकीकृत समाजवादी–२३ गरी १७०) प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु कम्युनिस्ट पार्टीका छन्।
एमसीसीको पक्षमा ‘लविइङ’का लागि नेपाल आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले देउवा मात्र होइन, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरुलाई भेटेका छन्। उनीहरुको धारणा बुझेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल एमसीसीप्रति कति ‘क्रिटिकल’ छन्, सत्ता राजनीतिको ध्येयस्वरुप ओलीले एमसीसीलाई आधार बनाएर कसरी खोचे थापेका छन्, आफ्नै कानले सुन्न पाएका छन्। तसर्थ एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्नुको अपजस अमेरिकीहरुले आफूलाई देलान् भनेर डराउनुपर्ने स्थितिमा पनि देउवा छैनन्।
सत्तासाझेदार दलहरुले एमसीसी अनुमोदनका लागि पहिलेजस्तो दबाबको सामना गर्न नपर्नुको अर्काे कारण प्रधानमन्त्री आफैँपनि दबाबमुक्त रहनु हो।
चीनको नाकैमुनि रहेको नेपालमा आफ्नो सहायता योजना एमसीसी अस्वीकृत हुनु भनेको महाशक्ति अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो। त्यसैले, ‘चाँडो गर्ने’ भन्ने नाममा अस्वीकृत हुने गरी एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लगिहाल्न दबाब दिने पक्षमा यतिबेला सम्भवतः अमेरिकीहरु पनि छैनन्।
बरु ढिलै होस्, तर एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरु चाहन्छन्। सम्झौताको प्रावधानअनुसार नेपालको संसदबाट अस्वीकृत नहोउञ्जेल नेपाल–अमेरिकाबीचको यो सम्झौता कायमै रहने भएकाले अमेरिकीहरु अनुमोदन हुने गरी संसदबाट अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन्।
अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिँदै आएको ‘अल्टिमेटम डेट’ (समयसीमा) एमसीसी बोर्डले पटक–पटक पर सार्नुको कारण पनि यही हो। स्मरणीय छ, १ मंसिरमा नेपाल आएका सहायक अमेरिकी विदेशमन्त्री लुले प्रचण्डसँगको भेटमा १४ डिसेम्बर (२८ मंसिर) को समयसीमा तोकेका थिए। तर, त्यसैदिन वासिङ्टनमा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकले अनौपचारिक तवरमा आगामी मार्च (मध्य चैत) सम्मका लागि समयसीमा विस्तार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यताको बुझाइ र नेपाली संसदबाट अस्वीकृत भएर आफ्नै प्रतिष्ठामा ठेस पुर्याउने जोखिम लिन नचाहेकैले नै अमेरिका (एमसीसी बोर्ड) ले पनि यसरी समयसीमा विस्तार गरेको हो।
यो ढिलाइको फाइदा प्रधानमन्त्री देउवा, सत्ता गठबन्धनमा सामेल दल र अमेरिका तीनैथरीलाई छ।
अमेरिकाः एमसीसी अस्वीकृत हुनसक्ने जोखिमबाट जोगिनेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाः सत्ता गठबन्धन जोगिनेछ र असमयमै सत्ता छाड्नुपर्ने बाध्यताबाट बच्नेछन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीः आफ्नो कारणले ‘विवादास्पद प्रावधानसहितको एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको हो’ भन्दै आम निर्वाचनमा जनताको बीचमा जान सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया