जिउँदै मान्छे पोल्ने भट्टामालिक पनि मुख्य अभियुक्त

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अफताव आलमविरुद्धको मुद्दामा ११ जना प्रतिवादी कायम गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा पोलेर प्रमाण नष्ट गर्न सघाउने राज इँटाभट्टाका मुख्य संचालक बद्री सहनी समेतलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको हिरासतमा रहेका सांसद आलमलाई पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइने छ।

घटनालगत्तै किटानी जाहेरी परेपनि कानुनी सजायका भागीदार नभएका ११ जनालाई प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाएको छ। घटनालगत्तै परेको जाहेरीका आधारमा पाँच जना र ६ जना नयाँ प्रतिवादी कायम भएका छन्।

प्रहरीले घटनाका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताव आलमसहित मोहम्मद महताब आलम (फरार), मोहम्मद मोविन आलम (फरार), शेख भदई (फरार) र शेख सेराज भनिने शेष सर (फरार)लाई घटनालगत्तै परेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रतिवादी कायम गरेको छ। यीबाहेक घटना अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी, मुक्ति साह, शेख फजलेह र सगिर आलमलाई नयाँ अभियुक्त कायम गरेको हो।

प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रधुम्न कार्कीले घटनामा जाहेरी परेका बाहेक अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका थप अभियुक्त समेत कायम गर्दै मुद्दा बुझाउने तयारी भइरहेको बताए। उनले बद्री सहनीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जिउँदै रहेका घाइतेहरुलाई भट्टामा जलाएर मारिएको बताए। उनका अनुसार हत्यामा प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नहरु समेत पछि अनुसन्धानबाट खुल्दै जानेगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धानमा केही नयाँ तथ्य समेत खुलेका छन्,’ डीआईजी कार्कीले नेपालखबरसँग भने ‘अभियुक्त पछि खुल्न गएमा पक्राउ गर्ने बाटो राख्दै मुद्दा बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको हो।’

प्रहरी अनुसन्धानमा घटनाका केही घाइतेहरुका तत्काल बिहारको सितामढीस्थित सदर अस्पतालमा उपचार भएको समेत खुलेको छ। प्रहरीले त्यसरी उपचार गराउनेहरुको बयान समेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

‘हामीले अनुसन्धानमा आवश्यक सबै विधि र प्रविधिको प्रयोग गरेका छौं,’ रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले भने, ‘जघन्य अपराधमा आजन्म काराबासको राय पेस गर्नेछौं।’

तत्कालीन आइजीपी पनि साक्षी गवाह
प्रहरीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई पनि साक्षी गवाहका रुपमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। 

त्यस्तै, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक किरण गौतम, वरिष्ठ उपरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, नायब उपरीक्षक राजीवबहादुर बस्नेत र इन्द्रप्रसाद सुवेदी सहित कनिष्ठ प्रहरी अधिकारी, जाहेरीवाला र प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि साक्षीको रुपमा पेस गरिने भएको छ।

यस्तो थियो आलमले गराएको हत्याकाण्ड
२०६४ साल चैत्र २७ गते बुधबार साँझ साढे ६ बजे रौतहटको राजपुर फरहदवा गाविस वडा नम्बर ४ स्थित शेख सदिकको छोरा मोहम्मद आफताब आलमको काकाको घरमा बम विष्फोटन भएको थियो। अर्को दिन हुने संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी भारतीय कारिगर सहितले बम बनाँउदा अचानक विस्फोट भएको थियो।

सो विस्फोटमा जाहेरीवाला नारायणसिंह राजपुतको छोरा वर्ष २२ को पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह तथा रुक्साना खातुनको छोरा वर्ष २२ का वसी अख्तर र अन्य व्यक्तिहरूको समेत मृत्यु भएको थियो ।
विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई आलमको समूहले उपचारको साटो बद्री साहनीले सञ्चालन गर्ने इँटाभट्टामा हालेर जलाएका थिए। घटनामा कति जनाको हत्या गरियो हालसम्म खुलेको छैन्। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कम्तीमा २० भन्दा बढी व्यक्तिको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो।

संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका आलमले चुनाव जित्न र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई तर्साउन बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो । विस्फोटनबाट शेख इद्रिसको घरको छानो भत्केको थियो। घटना खुल्ने डरले सोही रात विस्फोटमा भत्किएको घरको छानो र पर्खाल समेत लगाइएको थियो।

मुद्दा चलाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लेखेकी थिइन्ः प्रहरीमा उजुरी गर्दा समेत मुद्दा नचल्दा पीडित मौलिक हकबाट वञ्चित हुन्छ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ जेठ १६ गते अफताव आलमसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश गरेको थियो। यो आदेशपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी र मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको बदनियत छरपस्ट भएको थियो।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीले आदेशमा लेखेकी थिइन्:

‘अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकिलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो कानुन प्रणालीमा पीडितले आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजूर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुन पुग्ने।’

उनले आदेशमा सरकारी वकिलको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएकी थिइन्ः ‘महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न मिल्दैन।

‘समाज र अपराध पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न राज्यले कानुनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।’