मंसिर ३० को त्यो बैठक, जसले चोलेन्द्रलाई संकटको भुमरीमा ठेलिदियो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संकटमा छन्। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्दोलनरत छन्। 

हप्तौँदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका सुनुवाइ ठप्प छ। त्यसैले न्यायाधीशहरूमाथि काममा फर्किने दबाब बढ्दैछ। सम्भवतः एकदुई दिनमै न्यायाधीश इजलासमा फर्कनेछन्। 

तथापि, राणाविरुद्धको आन्दोलन रोकिने छाँट छैन। नेपाल बारले उनीसँग सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। तर, राणाले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्। खासगरी राजनीतिक दलहरुले यो प्रकरणमा मुख नखोल्दा राणाले केही हदसम्म आड पाएका छन्।

राणाले कसैगरी आफ्नो पद जोगाइहाले भने पनि बाँकी कार्यकाल उनले सहज रुपमा काम गर्न पाउने स्थिति देखिँदैन। एक त उनले प्रधानन्यायाधीशको पदीय सत्ता र सम्मान गुमाइसकेका छन्। त्यसमाथि न्यायाधीशहरूले उनलाई प्रशासनिक काममा मात्र सीमित गर्ने तयारी गरेका छन्। 

यसर्थ, प्रधानन्यायाधीश राणाको संकट निवारण हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। उनी अहिले जुन संकटको खाडलमा छन्, त्यो अरु कसैले नभई राणा आफैँले खनेका हुन्। र, त्यसको सुरुवात भएको थियो ०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकबाट।

२०७७ मंसिर ३० गते बेलुका ५ बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना हुन्छन्। जसमध्ये अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति पनि अनिवार्य छ। 

उपसभामुख पद रिक्त भएकाले जम्मा चार जना उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक संख्या पुग्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी भए।

सभामुख सापकोटा र नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरे। 

बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गर्यो। बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग लगायतका ११ वटा आयोगमा अध्यक्ष, सदस्य र पदाधिकारी गरी ३२ जनालाई नियुक्त गर्यो। 

ओलीले मंसिर ३० गते बिहान पनि परिषद्को बैठक राख्न खोजेका थिए। तर, गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि बैठक बसेन। 

अनि संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तत्काल ल्याइयो। अध्यादेशले बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो।

यसरी विवादास्पद अध्यादेशको आधारमा बसेको बैठकले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। जसमाथि कानुनी प्रश्न उठेका छन्।

राणा त्यो अवैधानिक बैठकमा सहभागी मात्र भएनन्, नियुक्तिहरुमा भागबण्डा समेत लिए। नियुक्त हुनेमध्ये कतिपय राणाकै मान्छे भएको आरोप लागेको छ।

‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा चार सदस्य पुग्नै पर्छ। तर, तीन जना मात्र उपस्थित बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएर गल्ती गरे,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्।

अर्कोतिर, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त कसैको पनि संसदीय सुनुवाइ गरिएन। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरेपछि बिनासुनुवाइ नियुक्त भएकाहरुको शपथग्रहण समारोहमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी थिए। 

त्यतिबेला कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख मिलेर गरेको सो निर्णयविरुद्ध व्यवस्थापिकाका प्रमुख अदालत नै पुगेका थिए। राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश र परिषद्को निर्णयविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिट दर्ता गरेका थिए। 

सापकोटाले राणालाई समेत विपक्षी बनाई ०७७ माघ २३ गते सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। जसमा उनले बहुमतको आधारमा राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। 

‘अध्यादेश जारी गर्दा दूषित नियतका साथै अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोग र संविधानमाथि जालसाजी समेत भएको मानिन्छ,’ सभामुख सापकोटाले सर्वाेच्चमा दिएको रिटमा उल्लेख छ, ‘सो अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक बैठक बोलाई निर्णय गर्नै नमिल्ने देखिन्छ।’

सापकोटाको रिटमा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट खारेजीको माग गरेका थिए। रिटको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन।

११ महिनाअघिको त्यही घटना नै न्यायालयको अहिलेको संकटको सुरुवाती विन्दु थियो। त्यसपछि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

राणाका फैसला त पहिले पनि विवादित थिए नै, हालै आएर मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोजेर जेठानलाई मन्त्री बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। चर्को विरोध भएपछि मन्त्री बनेको दुई दिनमै उनका जेठान गजेन्द्र हमाल राजीनामा दिन बाध्य भए। 

न्यायालयभित्र र बाहिर दुवैतिर बदनाम भएका छन् राणा। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उनीमाथि भ्रष्टाचार र घुसखोरीको आरोप लगाएका छन्।

कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वाेच्चमा देखिएको संकटबारे यतिबेला सभामुख सापकोटा मौन छन्। संसद् अहिले छैन। 

‘यो विषय संसदमा आइसकेको छैन। संसदमा नआएको विषयमा बोल्ने कुरा हुँदैन। संसद् सचिवालयबाट गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ,’ सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘अन्य काम कानुन अनुसार अघि बढेको छ, सभामुखले कानुनले दिएको काम गरिरहनुभएको छ।’