युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन्। जेठ ७ गते विश्वासको मत लिनका लागि पत्राचार गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा उल्लेख छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले वैशाख ३१ गते सरकार छाड्ने निर्णय गरी समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। यही कारण विश्वासको मत लिन लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो जेठ महिनाभरिमा विश्वासको मत लिने सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग छ।
अहिले संसद सहज रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको तनावका कारण धन्यवादको प्रस्तावसमेत पारित भएको छैन।
बिहीबार त सदनमै झण्डै भिडन्तको अवस्था निम्तिएको थियो। दुवै पक्षबीच सहमतिका प्रयास भए पनि विवादमा मिलनबिन्दुको खोजीभन्दा ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दीतिर राजनीति उन्मुख भएको छ।
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पठाउनु थप अर्थपूर्ण देखिन्छ।
एक त विपक्षी दललाई सदन खोल्न नैतिक दबाबमा पार्ने अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकारको प्रस्तावले पनि कांग्रेसलाई सदन खोल्न ‘बाध्य’ पारेको थियो। किनभने, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रोक्नु कांग्रेसका लागि उचित र लाभदायक थिएन।
अहिले विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा पनि कांग्रेसलाई त्यस्तै ‘बाध्यता’ आइलाग्ने बुझाइ सत्तापक्षको छ।
यदि सत्तापक्षको रणनीति सफल भएमा विश्वासको मतको अस्त्रले दुईवटा सिकार गर्नेछ।
एक, विश्वासको मतकै लागि भए पनि सदन चल्नेछ। कांग्रेसको विरोध र अवरोध छिचोलेर विश्वासको मत लिने कार्य स्वयंमा सरकारका लागि राजनीतिक जित हुनेछ।
दुई, दलहरूमा विभाजन र अस्थिरता देखिएका कारण सरकारकै स्थायित्वमा अनेकन आशंका जन्मिएका बेला आफू बलियो र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न प्रचण्ड चाहन्छन्। केही गरी सदन चलाउने विषयमा सहमति बन्न नसकेर बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि राजनीतिक वैधताको प्रश्न झेल्न आफू बलियो ‘पोजिसन’ रहन खोजेको देखिन्छ।
यो त भयो राजनीतिक कुरा।
एमाले–रास्वपा समर्थित प्रचण्ड सरकारले आसन्न संवैधानिक–कानुनी संकटको आँधीको पूर्वाभास अवश्य पाएको छ। जसपा विभाजन र अशोक राई नेतृत्वको दलले अदालतबाट मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ता एकातिर छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को घरझगडामा कुन पक्ष वैधानिकरूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ।
गत बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासबाट जसपा विवादमा जारी अन्तरकालीन आदेशले सत्तापक्षभित्र पर्याप्त चिसो पसेको छ। उक्त आदेशले अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ताको प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोक्नू भनेको छ। र, जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
कथं अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्क्रिय भएमा जसपा विभाजनले मान्यता पाउने छैन। अशोक राई नेतृत्वको समूहलाई उपेन्द्र यादवको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। त्यतिखेर सत्तापक्षको गणित कमजोर हुनेछ।
उता नाउपामा रेशम चौधरी सम्मिलित महाधिवेशन आयोजक समिति, उक्त समितिले गराएको महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले मान्यता नपाउने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरवलोकनको चरणमा छ। निर्वाचन आयोगले रेशमलाई वैधानिकता नदिएपछि रञ्जिता चौधरी पूर्ववत् रूपमा पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय भएकी छन्। तर, उनको निर्देशन पार्टी पंक्तिबाट पूणतः पालना भइरहेको छैन। सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अवज्ञा केन्द्रसम्मै आइपुग्ने जोखिम उत्तिकै छ।
यी मुद्दाहरूमा हुने निर्णय वा अनिर्णयले सरकारको भविष्यको पनि फैसला गर्छन्। ती फैसला आउनुअगावै राजनीतिक रूपमा आफ्नो धरातल बलियो देखाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन्।
उपेन्द्र यादवका हकमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशले केही राजनीतिक प्रभाव अवश्य छाडेको छ।
कम्तीमा जसपा विभाजनपछि अब ‘कसको पालो?’ भन्ने प्रश्न तत्कालका लागि सेलाएको छ। किनभने, जसपा पार्टी विभाजनको एउटा ‘टेस्ट केस’ हो। उसले मान्यता पाउँदा अरूका लागि पनि बाटो खुल्छ, जो फुट्नका लागि तम्तयार छन्।
अहिलेसम्म कानुनी बाटोको अन्योलले केही साना तथा मझौला पार्टीका असन्तुष्ट खेमा जोखिम मोल्न आँट गरिरहेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले तिनलाई बाटो खोलिसकेको छ। अब बल अदालतको ‘कोर्ट’मा पुगेको छ।
संसदीय समीकरण कतापट्टि ढल्किन्छ भन्ने कुरा पनि अब धेरै हदसम्म अदालतबाटै निर्धारित हुनेछ।
यहीबीचमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको छ। उक्त विधेयकमा केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुवै निकायमा ४० प्रतिशत सदस्य भए मात्र दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव थियो, जुन साविकको ऐनकै व्यवस्था हो।
बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही समयका लागि अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एक निकायमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो। संसदको अघिल्लो कार्यकालमा एमाले र जसपा त्यही अध्यादेशमा रहेर फुटेका थिए।
दुवै दल फुटाएर आफ्नो अनुकूल गणित तयार गरिसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो। उक्त सरकारमा माओवादी पनि सामेल थियो।
कांग्रेस र माओवादी नै सामेल रहेको सरकारले गत माघ १८ गते फेरि साविककै व्यवस्था जगाउने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री थिए। तर, अहिले कांग्रेस बाहिरिएको र एमाले भित्रिएको समय पारी प्रचण्ड सरकारले नै विधेयक फिर्ता लिनु आगामी राजनीतिको दिशालाई इंगित गर्ने अर्को कदम हो।
यो विधेयक फिर्ता लिनुले एकातिर दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा सरकार र सत्तापक्षको धारणा र योजना दुवै प्रस्तुत गर्छ। धारणा के भने सरकार संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत पुगे मात्र दल फुटाउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैन। अदालतमा उभिँदा पनि अब उसले यही दलील पेस गर्नेछ।
योजना के भने अब उसले आफूलाई सुविधा पर्ने समयमा अनुकूलको अध्यादेश जारी गरेर गणित मिलाउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया