युनिकोड
पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले गत आम निर्वाचनमा मत मागेको थियो। तर, झण्डै दुई तिहाइ मतसहित बनेको संघीय सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो।
केन्द्रमा मात्र होइन, अधिकांश प्रदेशका सरकारले पनि कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएसँगै सातमध्ये पाँच वटा प्रदेशका सरकार बदलिइसकेका छन्। दुई वटा प्रदेश सरकार मात्र पूर्ण अवधि अर्थात् पाँच वर्ष टिक्ने देखिएको छ। निर्वाचनपछि ६ वटा प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेका थिए।
नयाँ संविधान अनुसार पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकार बन्ने र भत्किने भइरहँदा विकासका काम अल्झिएको र राजनीतिमा अनेक विकृति भित्रिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका सरकार समयअगावै ढलेका हुन्। सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का सरकार मात्रै पुरै समय टिक्ने देखिएको छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा कुनै फेरबदल नभए यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था छैन।
यद्यपि, फेरबदलका प्रयास भने भइरहेका छन्। तर, सत्तारुढ गठबन्धनबीचको समझदारीअनुसार यी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरु बताउँछन्।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् भने सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट। राउत २०७४ फागुन २ गते र भट्ट फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता थिए राउत। उनले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)सँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए।
२०७७ वैशाखमा फोरम र राजपाबीच पार्टी एकता भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। जसपाले पनि राउतलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दियो। २०७८ भदौ १ गते जसपा विभाजन भयो। यद्यपि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसहितको समर्थनमा राउतको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित छ।
अब उनी नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष पुरा गर्ने नेताहरु बताउँछन्।
‘हामी प्रदेश २ को नेतृत्व छाड्दैनौँ, गठबन्धनबीच पनि त्यही सहमति छ,’ जसपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राईले नेपालखबरसँग भने।
राउतले ४४ महिनादेखि प्रदेश २ को नेतृत्व गरिरहेका छन्। यद्यपि उनले प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन्।
उता २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले नेकपा एमालेसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो।
त्यसपछि ढुक्क भएका भट्टलाई २०७७ फागुन २३ मा नेकपा भंग गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले संकटको डिलमा पुर्याएको थियो।
अदालतको फैसलापछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तर, उनको सरकार टिकाइदिएका छन्, एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस र जसपाले।
माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पाँच वर्ष टिक्ने विश्वास गर्छन्।
‘हाम्रो नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम सरकारले पुरै पाँच वर्ष चलाउँछ,’ भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘शीर्ष तहमा जुटेको सहमतिअनुसार यहाँको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन।’
केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन बनेको कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा गरेको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई दुईदुई वटा प्रदेश र जसपालाई एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो।
त्यो सहमतिअनुसार सुदुरपश्चिम र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र, गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेस, प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादी तथा प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वको सरकार रहने देखिन्छ।
सोही सहमतिअनुसार सुदुरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री निरन्तरता दिने भट्टले बताए।
त्यसो त त्रिलोचन भट्टलाई हटाएर अर्काे मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। तर, अब त्यसको अर्थ नभएको सो प्रदेशका इन्चार्ज खगराज भट्टले बताए।
‘अब साथीहरुले अनावश्यक विवाद गर्न खोज्नुको अर्थ छैन, शीर्ष तहमा सहमति जुटेअनुसार सबै प्रदेशहरुको बाँडफाँट भइसकेको छ, सुदूरपश्चिम हाम्रै रहन्छ,’ भट्टले ठोकुवा गरे।
खाली हात एमाले
प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णालीमा सरकार बदलिनुको मुख्य कारण नयाँ सत्ता गठबन्धन हो।
बागमती र प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाएको छ।
बागमतीमा २०७४ माघ २८ मा एमालेका नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले प्रदेशमा जम्मा ४२ महिना काम गरे। उनको यही कार्यकालमा प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा राख्ने निर्णय भयो।
एमालेभित्रको विभाजन रोक्न २०७८ भदौ १ गते पौडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरेका थिए।
२०७४ माघ २९ मा प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गराइ ४० महिना प्रदेश सत्ताको नेतृत्व गरे।
त्यसपछि २०७८ जेठ २९ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली। कांग्रेसको भागमा परेको अर्को प्रदेश कर्णालीमा बुधबार जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दैछन्।
२०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार सोमबार राजीनामा दिएका थिए।
४४ महिना मुख्यमन्त्री रहेका शाहीले प्रदेशको नामाकरण गरेर कर्णाली राखेका छन्, राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गराएका छन्।
२०७४ फागुन ३ गते नै प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेललाई माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले विस्थापित गरे।
४१ महिना प्रदेश हाँकेका पोखरेलले नाम लुम्बिनी राख्ने र राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने निर्णय गराए। उनलाई विस्थापित गरेका केसी २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
२०७४ को फागुन ३ मै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका नेता शेरधन राईले २०७८ भदौ ९ गतेसम्म प्रदेशको नेतृत्व गरे। ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका राईले प्रदेशको नामाकरण भने गर्न सकेनन्।
सुरुमा संघ र चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले खाली हात भएको छ। अध्यक्ष ओलीकै कारण यस्तो स्थिति आएको नेताहरु बताउँछन्।
‘मुख्यमन्त्री फेरेर संविधान र व्यवस्था जोगाइयो’
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारहरुले पुरा कार्यकाल चलाउन नपाउँदा जनताको पक्षमा काम नभएको बताउँछन् संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी।
‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा जतिसुकै स्थिरताको कुरा गरे पनि मत नै निर्णायक हुन्छ, विश्वासको मत नपाउने दलले सत्ता छाड्नैपर्ने हुन्छ,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यस्तो बेलामा अलिकति अस्थिरता पैदा हुन्छ, गरिरहेको काममा ब्रेक लाग्छ।’
‘संसदीय प्रणालीमा एकपटक निर्वाचित भएपछि पुरै कार्यकाल निरन्तरता पाउन पनि बहुमत भइरहनु पर्यो, हाम्रो अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन र सरकारहरु हट्छन,’ उनले थपे।
संसदीय भए पनि परिवर्तनका सिद्धान्तहरुलाई स्वीकार गर्ने हो भने यही व्यवस्थालाई स्थिर बनाउन सकिने अधिकारीको धारणा छ।
‘संसदीय चरित्रमा परिवर्तनको सिद्धान्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई गरिएको घोषित उद्देश्य र जनताको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई काम गर्न दिने संस्कृति विकास गर्न पर्थ्यो। नेपालका दलहरु सरकारमै बस्न मात्र खोज्ने प्रवृत्तिका भए। असंसदीय व्यवहार बढी देखिए।’
सत्ताकै लागि पार्टी फुटाउने गलत संस्कारको अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ।
तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संविधानविद् डा. खिमलाल देवकोटा भने अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु फेरिएर अस्थिरता नभएको बरु संविधान जोगिएको तर्क गर्छन्।
‘अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरबदलमा नेकपा र एमाले फुटको प्रभाव परेको हो,’ डा. देवकोटाले भने, ‘मुख्यमन्त्री फेरेर संविधान र व्यवस्था जोगाइएको छ।’
स्थायित्व र समृद्धिको जनताको चाहनाअनुसार काम नगरेकै कारण संघदेखि प्रदेश सरकारहरु फेरिएको उनको भनाइ छ।
‘जनअभिमतअनुसार नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार न संसदप्रति जवाफदेही बन्यो न जनताप्रति,’ डा.देवकोटाले थपे, ‘त्यही भएर सत्ताबाट हटाएर संविधान र संसद् बचाइएको छ।’
प्रदेश सरकारमा सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा विकृति पनि भित्रिएको उनले स्वीकार गरे।
‘प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या मनलाग्दी बनाइएको छ, आधाआधा सरकार भनेर थप समस्या पार्ने काम भएको छ, यसले संविधानको भावनाको कदर गरेको छैन,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया