युनिकोड
माओवादीसँगको गठबन्धनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको नेकपा एमालेले अन्तत: संघ र प्रदेशका सबै सरकार गुमाएको छ।
एमालेलाई सरकारबाट हटाउन त्यही पार्टीबाट विद्रोह गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले भूमिका खेलेका छ। एमालेलाई सडकमा पुर्याउने निर्णायक काम नेपाली कांग्रेसले गर्यो।
असार २८ मा संघीय सरकारबाट हटेपछि सुरु भएको एमालेको सत्ता बर्हिगमन कात्तिक १५ गते प्रदेश १ सम्म आइपुग्दा करिब टुंगिएको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको सोमबार आएको राजीनामासँगै अब एमाले संघ र प्रदेश तहका सबै सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि सुरु भएको सत्ता बहिर्गमनको श्रृंखला सकिएर सातै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुरु भएको फुटको श्रृंखलाले एमालेलाई सत्ताबाट निकालेको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद चलिरहँदा २०७७ फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेले सत्ता गुमाउन थालेको थियो।
माधवकुमार नेपालले यही भदौ १ गते विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएपछि बागमती र प्रदेश १ सरकार एमालेले गुमाएको थियो।
त्यसअघि उनले २०७८ वैशाख २६ मा राजीनामा दिएका थिए। उनले त्यसबेला प्रतिपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु एक दिनअघि राजीनामा दिएका थिए।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
राजीनामा दिएपछि उनी प्रदेश २ को ठूलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर उनले विश्वासको मत प्रमाणित गर्न नसकेपछि २०७८ जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत गुमाएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन भएको थियो।
गठबन्धनबाट कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री बने।
त्यसको एक महिनापछि असार २८ गते संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिरिनु पर्यो।
२०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएका थिए।
उनीहरु प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनैपर्ने मागसहित रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परामादेश दियो।
त्यसपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिएर ओली बालकोट पुगे भने असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए।
ओलीलाई हटाएपछि केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका पाँच दलले सातै प्रदेशमा भागबण्डा गरेर सत्ता चलाउने समझदारी गरे।
त्यही समझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्री बने।
जहाँ ओलीका एकजना विश्वासपात्र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए। उनले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि २०७८ साउन २६ गते सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
त्यसपछि त्यहाँ पनि विपक्षी गठबन्धनका कुलप्रसाद केसी साउन २८ गते मुख्यमन्त्री भएर सत्ता सम्हालिरहेका छन्।
झण्डै दुइतिहाई जनमतसहित २०७४ फागुन ३ गते संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पूरा कार्यकाल सत्ता चलाउनै नपाई बिदा हुनुपरेको थियो ।
२०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुईपटक गरिएको संसद विघटनले ओलीले संघीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी गरी चारवटै सरकार गुमाए।
२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गरेपछि दुई पार्टीले संघीय संसदमा १ सय ७४ र प्रदेश तहमा ३ सय ५२ सदस्य जितेका थिए।
त्यही आधारमा संघदेखि प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो।
तर, २०७७ वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्ने राजीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।
त्यसले नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुर्यायो। त्यही विवादले उग्र रुप लिँदै गएपछि ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद बढ्दै गएर ओली र प्रचण्डले अलग अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका बेला सर्वोच्चले नेकपा नै खारेज गरिदियो।
अदालतको फैसलाबाट पुरानै अवस्थामा फर्किएको एमालेबाट २०७८ भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहितका केही नेताहरु बाहिरिए।
उनीहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि बाँकी प्रदेशमा पनि सरकार गुमाएको एमाले अब देशभर प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ।
एमालेको विभाजनका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई २ भदौमा मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो।
उनले पनि लामो समय सत्ता चलाउन पाइनन्। कुनै बेलाका उनकै सहयात्री राजेन्द्र पाण्डेले १२ कात्तिकमा शाक्यलाई विस्थापित गरिदिए।
विभाजनअघि माधव नेपाललाई साथ दिएकी उनी विभाजनपछि एमालेमै बसिन्। एमालेमै बसेवापद अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। तर उनी केबल ७१ दिन मात्रै सत्तामा रहिन्।
उता प्रदेश १ मा पनि एमाले सचिव भीम आचार्यको सत्ता यात्रा ६८ दिनमै टुंगियो। आचार्य तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विस्थापित गर्दै भदौ १० मा मुख्यमन्त्री भएका थिए।
यससँगै एमाले अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी दल बनेको छ। २०७४ को निर्वाचनमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको ५० वर्ष कम्युनिष्टले शासन चलाउने घोषणा गरेका थिए।
जुन घोषणा उनीहरुकै विवादका कारण केही वर्षमै दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउन पाएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तारुढ बनेको छ।
प्रतिक्रिया