सुरुमा तालिबानका सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादरलाई फगानिस्तानको अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाइने चर्चा व्यापक भइरहेकाे थियो।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यही सेप्टेम्बर ३ तारिखका दिन कम्तीमा तीनवटा स्रोतले तालिबानको अन्तरिम सरकारमा बरादर नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेकाे बताइरहेका थिए।
तर अन्ततः बरादरलाई तालिबानले अन्तरिम सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनाएको छ।
सन् २०१० देखि २०१८ सम्म पाकिस्तानको जेल परेका बरादरले तालिबान र अमेरिकी सरकारबीच सहमति गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
सञ्चारमाध्यममा आएका केही रिपोर्टमा अनुमान गरिएको थियो– शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजईले आफ्नो समूहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
तर सेप्टेम्बर ३ देखि ७ तारिखका बीच के त्यस्तो भयो जसले बरादरको कुर्सी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई प्राप्त भयो! र, दोहा सम्झौताको वार्तामा तालिबानका नेतृत्वकर्ता तालिबानका सह–संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनको तल उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगे।
यस विषयमा प्रश्न उठ्छ– यी चार दिनमा के त्यस्तो भयो, जसका कारण प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बरादर उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा किन झर्नुपर्यो?
कि सेप्टेम्बर ३ सम्मका मिडिया रिपोर्ट र विज्ञका अनुमान नै आधारहीन थिए?
नत्र ती ४ दिनमा के त्यस्तो भयो, जसले अफगानिस्तानको राजनीतिक समीकरणै बदल्दियाे?
यस प्रश्नको जवाफ जान्न अब्दुल गनी बरादरको पृष्ठभूमि र सेप्टेम्बर ३ देखि ७ तारिखका बीच काबुलमा जे जस्ता गतिविधि भए, ती थाहा पाउन जरुरी हुन्छ।
आखिर अब्दुल गनी बरादर कस्ता व्यक्ति हुन्?
अफगानिस्तानको अन्तरिम तालिबान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका मुल्ला अब्दुल गनी बरादरको जन्म अफगानिस्तानको उब्रुज्गान प्रान्तमा भएको हो।
प्रभावशाली पश्तुन परिवारमा जन्मिएका बरादरले युवावस्थामै मुल्ला ओमारका साथमा सोभियत संघको सेनासँग युद्ध गरे। काँधमा काँध मिलाएर सोभियत संघविरुद्ध लड्दालड्दै यी दुई नेताबीच यस्तो मित्रता भयो कि मुल्ला ओमारले अब्दुल गनीलाई बरादर उपनाम दिए, जसको शाब्दिक अर्थ ‘भाइ’ हुन्छ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार, सोभियत संघका सैनिक स्वदेश फर्किएपछि गृहयुद्ध र भ्रष्टाचारसँग संघर्ष गरिरहेको अफगानिस्तानमा दुई मित्र मिलेर तालिबान गठन गरे।
यसपछि सन् २९९६ देखि २००१ सम्म सञ्चालित पहिलो तालिबान सरकारमा बरादरले धेरैवटा महत्त्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी सम्हाले।
तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद उपरक्षामन्त्री मानिन्छ।
तर पद जुनसुकै होस्, मुल्ला ओमारनिकट भएका कारण अब्दुल गनी बरादरले तालिबान संगठनभित्र आफ्नो स्थान सधैंँ बलियो बनाइरहे।
यसपछि सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तान आएको गठबन्धन सेनाले तालिबानलाई सत्ताबाट च्युत गर्यो।
अमेरिकी पत्रिका न्जयुविकमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार, बरादरले सम्भावित शान्ति सम्झौताका लागि अन्तरिम सरकारका प्रमुख हमिद कारजाईसँग सम्पर्क गरेका थिए। तर बरादरको प्रयास सफल भएन।
यसपछि सन् २०१० मा पाकिस्तानले बरादरलाई कराँचमिा गिरफ्तार गर्यो र अमेरिकाले दबाब नदिँदासम्म उनलाई ८ वर्षसम्म रिहा गरेन।
अमेरिकी सरकारको दबाबमा पाकिस्तानी जेलबाट रिहा भएको ३ महिनाभित्रै बरादर कतारस्थित तालिबानको राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख बने।
यसपछि अमेरिकी सरकार र तालिबानबीच दोहामा ऐतिहासिक वार्ता भयो, परिणामस्वरूप गत अगस्ट ३१ अघि नै अमेरिकाले आफ्ना सैनिकलाई अफगानिस्तानबाट स्वदेश फिर्ता गरायो।
पाकिस्तान–बरादर सम्बन्ध
पाकिस्तान र मुल्ला बरादरबीचको सम्बन्धबारे के भन्न सकिन्छ भने यी दुईबीचको सम्बन्ध अविश्वासले भरिपूर्ण छ।
सन् २०१० मा कराँचीस्थित एक मदरसाबाट बरादर गिरफ्तार भएपछि उनको रिहाइ हुँदासम्म पाकिस्तानले बरादरमको मुद्दामा निकै सावधानीपूर्ण कदम चाल्यो।
पाकिस्तानले आफ्नो भूमिकाबिना अफगानिस्तानमा शान्ति सम्झौता होस् भन्ने नचाहेको आरोप लगाइएको छ। तर बरादरले यस्तो प्रयास दुईपटक गरेका छन्।
यसमा प्रश्न उठ्छ– बरादरलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन पास्कितानकै भूमिका छ?
किनकि सेप्टेम्बर ३ सम्म सञ्चारमाध्यमले अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्छन् भनिरहेका थिए।
तर सेप्टेम्बर ३ साँझ काबुलमा गोली चलेको खबर आयो। जसलाई तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ‘खुसियालीमा फायरिङ’को नाम दिए।
तर समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार, त्यो गोलाबारी पन्जसिर उपत्यका जितेका कारण गरिएको थिएन, बरु त्यो हक्कानी नेटवर्क र बरादरबीच सत्ताका लागि झगडा परेपछिको परिणाम थियो। जुन घटनामा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घाइते भएको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो।
यो पनि : टाउकोको मूल्य ५९ करोड तोकिएका ‘आतंककारी’ बने अफगानिस्तानको गृहमन्त्री!
त्यसबेलासम्म कतारदेखि काबुलसम्म तालिबान ल्याउने बरादर नै प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान भइरहेको थियो। तर हमिदको काबुल यात्रापछि अतिवादी र रहबरी–सुरा परिषदका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरियो।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान र तालिबानबीचको सम्बन्धको जटिलता बुझ्ने भारतीय गुप्तचर ‘रअ’का पूर्वअधिकारी आनन्द अर्नी पाकिस्तान र अब्दुल गनी बरादरबीच राम्रो सम्बन्ध नहनु स्वाभाविक मान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘पाकिस्तान अब्दुल गनी बरादरप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। यसको एउटा कारण बरादर कुनै बेला पाकिस्तानको जेलमा पर्नु हो, जुन उनका लागि सुखद अनुभव थिएन।’
केही वृत्तमा के पनि विश्वास गरिन्छ भने अमेरिकी सरकार बरादरसँग आफ्नो सम्बन्धको तार जोडिराख्छ।
यति मात्र होइन, बरादर कान्दाहार पश्तुन परिवारबाट आएका हुन् भने हक्कानी नेटवर्कको सम्बन्ध जादरान पश्तुन परिवारसँग छ। यस्तो स्थितिमा पाकिस्तान र हक्कानी नेटवर्क दुवै बरादरको नियतमा शंका गर्छन्।
अफगानिस्तानको सुरक्षा हक्कानी नेटवर्कको जिम्मामा
अफगानिस्तानको नयाँ अन्तरिम सरकारमा जसरी बरादरले प्रधानमन्त्रीबाट झरेर उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाउनपर्यो, त्यसैगरी हक्कानी नेटवर्कका प्रमुख सिराजुद्दिनलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ। यसको अर्थ अफगानिस्तानको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी हक्कानी नेटवर्कले सम्हाल्नेछ।
भनिन्छ– अमेरिकाले हक्कानी नेटवर्कलाई ‘आतंकवादी संगठन’को सूचीमा राखेको छ। साथै यसका प्रमुख अर्थात् अफगानिस्तानका नयाँ गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीलाई अमेरिकाले सर्वाधिक खोजी (मोस्ट वान्टेड) को सूचीमा अमेरिकाले राखेको छ।
जानकारहरू पाकिस्तान र हक्कानी नेटवर्कको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने कुरा अमेरिकी एजेन्सी एफबीआईले सिराजुद्दिन हक्कानी सम्भवतः पाकिस्तानमै बस्ने गरेको भनेर गरेको अनुमानबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
सन् २०११ मा ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष एडमिरल माइक मुलेनले हक्कानी नेटवर्कलाई पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सीको एक शाखा भनेका थिए।
तर अब्दुल गनी बरादर त्यस्ता नेता हुन्, जसलाई तालिबान समूहभित्र निकै सम्मानको नजरले हेरिन्छ भने मुल्ला ओमारपछि दोस्रो नेता उनलाई मानिन्छ।
यस्तो अवस्थामा अब हेर्न बाँकी छ– आगामी दिनमा पाकिस्तानले बरादरसँग आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कस्तो कदम चाल्नेछ? बीबीसीबाट भावानुवाद
Shares
प्रतिक्रिया