युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बजेट पारित भएसँगै सरकार पुनर्गठन हुनसक्ने संकेत गरेका छन्।
मन्त्रिमण्डल फेरबदलको अधिकार प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र भएपनि पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भइरहेको जनाउँदै उनले बजेट पारित भएपछि सरकारमा फेरबलद हुनसक्ने बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार बिहान पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थिए।
सरकारका केही मन्त्रीहरुको क्रियाकलाप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रचण्डले मन्त्रालय हेरफेर हुँदा को रहन्छन् र को बाहिरिन्छन् भन्नेबारे भने केही बताएनन्।
उनले वर्तमान सरकार पाँचवर्षे सरकार नै भएको दोहोर्याउँदै आफूले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भने अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर पनि गरे।
आफूले बोलेका कुराको गलत व्याख्या भएको जिकिर गर्दै उनले धरानमा पनि आफूले यो प्रकरणलाई प्रष्ट पारेको दावी गरे।
पार्टी एकता प्रक्रिया र एकताको बेला गरिएका कुराबाट दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका उनले एकताको बेला गरिएका प्रतिवद्धताको स्मरण पनि गरे।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने तथा सरकार र पार्टीको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्न नहुने सहमति भएको थियो।
‘हिजो पार्टी एकता नै नगरेको भए जे जे गरे पनि हुन्थ्यो, आ–आफ्ना कुरा थिए,जसरी अगाडि बढे पनि हुन्थ्यो’, सहमतिको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘पार्टी एकता गरिसकेपछि हिजो गरिएका सहमति संकल्पबाहिर गरिने कुरा सही हैन, त्यो राष्ट्रको लागि पनि अहित हुन्छ।’
पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलाीबीच अहिले पनि राम्रैसँग छलफल भइरहेको जनाउँदै यति ठूलो पार्टी, दुईधारबाट आएको पार्टी मिलाउने कुरा असाधारण भएकोले केही कुरा बाहिर आएको बताए।
पार्टी एकताकै बेला महाधिवेशनसम्मको समयलाई संक्रमणको अवधिको रुपमा बुझिएको बताउँदै एकता प्रक्रिया टुग्याएपछि महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाने र त्यहीँबाट अध्यक्षको छिनेफानो हुने उल्लेख समेत गरे।
‘विप्लवसँग कन्फिडेन्स छैन’
प्रचण्डले विप्लव माओवादी नेतृत्वले ‘कन्फिडेन्स’ गुमाएको जिकिर पनि गरेका छन्।
‘उहाँहरुले अब अटेरी गरेर,अवाञ्छित गतिविधि गरेर, राजधानीमा चारवटा बम पड्काएर, चार जनाआफ्नै मान्छे मर्नेगरी चारवटा बम पड्काएर हुनेवाला केही थिएन’ उनले भने, ‘आफ्नै मान्छे मर्नेगरी जे घटना भयो, मान्छेको दिमागले केही सही गरेका छौँ–छैनौँ भन्ने नभएपछि दुर्घटना हुन्छ, त्यहाँ ‘कन्फिडेन्स’ छैन। त्यसलै शान्ति प्रक्रियामा आउनु (विप्लव समूह) नै उचित हुन्छ।’
उनले राज्यले विप्लव समूहप्रति अख्तियार गरेको नीतिको समर्थन पनि गरे । सरकारले वार्ता टोली बनाएर अगाडि बढ्दा प्रगति नभएपछि र केही घटनाहरु गलत ढंगले घट्न थालेपछि सरकार विप्लवप्रति कडा रुपले प्रस्तु भएको उनको जिकिर थियो ।
‘सरकारले गर्नुपर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा गर्छ नै, राज्य चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘तर राजनीतिक तवरमा अहिले पनि राजनीतिक प्रक्रियामा आउने कुरामा राज्य पनि तयार छ, पार्टी पनि तयार छ।’
‘विप्लवहरु उल्टो बाटो हिँडेको र त्यो बाटोबाट हिँडेर कहीँ पुगिदैन’ भन्दै प्रचण्डले थपे, ‘हामी सबै मिलेर लडेर, बलिदान गरेर ल्याएको कुरा हो, समाजवाद हामी सबैले भनेका छौँ, समाजवादतिर अगाडि बढ्न संविधानले नै बाटो खोलेको छ, जबर्जस्ती गर्नुपर्ने कारण छैन।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सहमतिमै टुंग्याउने विषयमा सबै सहमत भएपनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे निर्णय नहुँदा केही ढिलाई भएको बताए।
सिफारिस समितिको यही ८ असारमा बस्ने बैठकले यो आयोगलाई पूर्णता दिने पनि उनको भनाई थियो।
पोखरामा चर्चामा रहेको फेवाताल संरक्षणबारे सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला आएको स्मरण गर्दै उनले संरक्षणको लागि तीनवटा सरकारमध्ये कसले के गर्ने स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड थिए।
फेवातालको सीमाङ्कनको समस्या संघ सरकारले नै टुंग्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले संरक्षणको लागि प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने बताए।
सरकारले अगाडि सारेका र चौतर्फी विरोध भएका विधेयकहरु संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कडा आपत्ति जनाएको भोलिपल्ट सबै विधेयक फिर्ता लिँदा पनि अर्को समस्या आउने खतरा हुने जिकिर पनि गरे।
‘मिडिया काउन्सिल वा अरु विधेयकहरु संशोधनकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ’, उनले भने, ‘यसमा धेरै टेन्सन लिनुपर्ने स्थिति रहेन।’
असार लागिसक्यो बताउँदै उनले खालि रहेका ठाउँमा तत्काल उपनिर्वाचन नहुने संकेतपनि गरे।
प्रतिक्रिया