युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका नेताहरूले आआफ्नो कित्ता छुट्याइसक्दा पनि सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा (बादल) भने अन्याेलग्रस्त थिए।
त्यसैले उनले परामर्शका लागि आफ्ना निकटस्थहरूलाई लगातार मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा बोलाइरहे।
पुस ८ गते साँझ बादलले ती सहयात्रीहरूसँग भने, ‘कमरेडहरू म ओलीतिर लाग्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो, तपाईंहरूलाई कुनै दबाब दिन्न, निर्णय गर्दा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला, राजनीतिक भविष्य हेर्नुहोला।’
बादलको त्यो अभिव्यक्तिले उद्वेलित भएका कुलप्रसाद केसीले तप्प आँशु झारे र अरू साथीहरूसँगै मन्त्री क्वार्टरबाट बाहिरिए। फेरि फर्किएनन्।
पुस ८ गते नै त्यस्तो एउटा निर्णायक दिन बन्यो,बादल र उनको साथमा रहेका अरू नेताहरूको सम्बन्ध फाट्यो।
पुस ९ गते बादल नेकपा ओली समूहकाे बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगे, केसी सहितका अरू नेता प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेकाे नेकपाकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिन थापाथली।
राजनीतिक शक्ति र भूमिकाका हिसाबले बादल अहिले किनारामा पुग्दा त्यसबेला बादलसँग मन दु:खाएर निस्किनेमध्येका एक केसी झण्डै साढे ७ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका छन्।
बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता केसी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि केसीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो।
साउन १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए।
सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको लागि लुम्बिनी प्रदेशको हिजोको लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज दिउँसो ३ बजेसम्म बहुमतको दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए।
सोही समयभित्र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार दलका ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित केसीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।
८० सदस्यीय प्रदेशमा ४२ जनाको दाबी परेपछि केसीलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा
केसी तेस्रो प्रयासमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार हाँक्ने स्थानमा पुगेका हुन्।
यसअघि वैशाख ६ र २६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएका थिए।
नेकपा विभाजनको असर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेसँगै निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको कुर्सी धरापमा परेको थियो। नेकपा एक हुन्जेल पोखरेलकै सरकारमा आन्तरिक मामिलामन्त्री थिए, केसी।
तर, २०७७ फागुन २३ मा नेकपा खारेज भएर साविकका दुई दल ब्यूँतिएपछि गत वैशाख ६ गते केसीसहित सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
त्यसपछि कांग्रेससहित जसपा र जनमोर्चाको साथ लिएर उनै केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पहिलोपटक पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठक बोलाए।
तर, वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै त्यही अधिवेशन बस्दै नबसी अन्त्य गराइदिए।
फेरि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ मा दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेश सभा बोलाउन समावेदन गरे।
तर, प्रदेश प्रमुख यादवले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिए।
दोस्रो पटकको प्रयास असफल भएपछि साउन १९ गते फेरि ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे।
यसपटक भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफैँ राजीनामा गरिदिए।
केसीले पाएको अवसर
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा रामबहादुर थापा बादल समूहका नेता हुन् केसी।
२०६९ सालमा तत्कालीन एमाओवादीबाट मोहन वैद्यले बादल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) कुलप्रसाद केसी लगायतका प्रभावशाली नेता लिएर नयाँ पार्टी बनाए।
२०७३ मा वैद्यको पार्टीबाट पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, कुलप्रसाद केसीलगायतका थुप्रै नेताहरुको समूह बनाएर बादल फेरि एमाओवादीतिरै फर्किए।
माओवादीमा फर्किएको पाँच वर्षपछि बादलले २३ जना नेता लिएर नेकपा एमाले प्रवेश गरे।
केसी भने प्रचण्डकै साथमा रहे र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सुदर्शन बराल सम्झिछन्– बादल समूहबाट आएको भनेर उहाँ ( कुलप्रसाद केसी)लाई तान्न बादलले निकै जोड गर्नुभयो तर उहाँ प्रचण्डकै साथमा रहनुभयो।’
प्रचण्डको साथमा रहेकैले उनलाई लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘मुख्यमन्त्री’ बन्ने अवसर प्राप्त भएको नेताहरु बताउँछन्।
विवादले दिलाएको लाभ
२०७४ मा भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरे।
परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आयो। देशभरबाट गठबन्धनले संघीय संसदमा १ सय ५४ र ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्यायो।
त्यही आधारमा प्रदेशमा भागबण्डा गरियो। एमालेको भागमा प्रदेश १, ३, गण्डकी र लुम्बिनी पर्यो। माओवादी केन्द्रले भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पायो।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भन्दै प्रदेश चुनाव जितेका केसी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्।
त्यो प्रदेश एमालेको भागमा पर्यो। उनी शंकर पोखरेलको सरकारमा आन्तरिक मामिला मन्त्री बने।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको एकता भंग गरिदिएपछि केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेशतिर सर्यो।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध आफ्नै क्याबिनेटका आन्तरिक मामिलामन्त्री केसीले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए।
२०२७ माघ १० गते रोल्पा नगरपालिका–६ ज्यूवाङमा जन्मिएका केसी ५१ वर्षमा मुख्यमन्त्री बन्न पाएका छन्।
यदि २०७४ मै मुख्यमन्त्री बनेका भए उनको उमेर ४७ हुन्थ्यो।
केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र जसपाको दह्रिलाे साथ छ।
संघीय सरकारमा माओवादीको दह्रिलो साथले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
माओवादी र कांग्रेसबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गरेको चर्चा पनि छ। तर, लुम्बिनीका सांसद सुदर्शन बराल त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।
‘छलफल चलेको मात्र हो, संयुक्त सरकार बनिसकेपछि आलोपालो भन्ने हुँदैन’, बरालले भने, ‘केन्द्रमा पनि संयुक्त सरकार छ नि, आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने त छैन।’
तर, मिलाएर लैजाने र पछि कुनै समस्या आउन नदिनेबारे भने समझदारी बनेको उनले बताए।
‘अब एक वर्षजति मात्र हो, यो सरकारले गर्नुपर्ने काम निकै छ, त्यसमै केन्द्रित गठबन्धन सरकार हुन्छ’, बरालले भने।
मुख्यमन्त्री केसी विद्यालय तहदेखि राजनीतिमा जोडिएको बताउँछन्। उनले वर्षपछि २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता पाए।
उनले २०४८ सालदेखि २०५० साल जेठसम्म स्थायी शिक्षक भएर रोल्पामै पढाए ।
तर, शिक्षण पेसा त्यागेर उनी पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिए। २०५२ फागुनमा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा सहभागी भए।
२०५५ सालमा दाङ, प्युठान र सल्यानको सेक्रेटरी भएका केसी २०५७ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने।
२०६० सालमा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज तथा पोलिटब्युराे सदस्य भए।
जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो डिभिजन कमिसार भइसकेका उनी योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपालका इन्चार्ज भएर पनि काम गरेका छन्।
प्रतिक्रिया