सरकारबाट बिदा भए शंकर र पीएसः जसका कारण नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच औपचारिक विमतिको प्रारम्भिक विन्दु थियो– पार्टीका प्रदेश इन्चार्जहरुको चयन। 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि सचिवालय बैठकले पहिलो पटक सातै प्रदेशका पार्टीका इन्चार्जहरु तोकेको थियो। 

सो निर्णयप्रति नेता नेपालले २०७५ असोज ५ गते ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। उनले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई तिनै प्रदेशको इन्चार्ज बनाएकोमा विमति राखेका थिए। 

सचिवालयले प्रदेश एकमा भीम आचार्य, दुईमा सत्यनारायण मण्डल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णालीमा जनार्दन शर्मा प्रभाकर र सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई इन्चार्ज तोकेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग असहमति बढ्दै गएपछि नेपालले ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ को मुद्दा उठाउन थालेका थिए।

‘ओलीको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहनु भएका नेपालले अनौपचारिक रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको थियो,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘दुई मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्जको पनि जिम्मेवारी दिएपछि भने पहिलो पटक उहाँले औपचरिक रुपमै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो।’

‘एउटै व्यक्तिले प्रदेश सरकार र पार्टीको प्रदेश कमिटी इन्चार्जको भूमिका पनि सँगसँगै कसरी निर्वाह गर्न सक्छ?’ नेपालको प्रश्न थियो, ‘कसैलाई दोहोरो–तेहेरो जिम्मेवारी दिने, कसैलाई कामविहीन बनाउने भन्ने हुन्छ?’

त्यतिबेला नेकपाले प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको जिम्मेवारी टुंगो लगाएको थियो। नेपालले आफू विदेशमा भएका बेला पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै फर्किएलगत्तैको बैठकमा फरक मत राखेका थिए।

यसरी शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विषयमा सुरु भएको यो विवादले नेकपा फुटाउनुका साथै ओलीलाई सत्ताबाहिर पु¥याएको छ। त्यतिमात्र होइन, पोखरेल र गुरुङ दुवैले मुख्यमन्त्री पद समेत गुमाएका छन्। 

२०७६ मंसिरको पहिलो साता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन ओली राजी भएका थिए। त्यसको बदलामा प्रचण्डले आधा–आधा समय सरकार चलाउने पुरानो सम्झौता त्यागेका थिए। तर, केही दिनमै ओलीले प्रतिबद्धता पुरा नगरेको र आफूलाई  कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिएको भन्दै प्रचण्ड असन्तुष्ट बने।

कार्यकारी भूमिका नपाएका प्रचण्ड र पहिलेदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका नेपालबीच ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्यो। जसका कारणेकपा लामो समयसम्म विवादको चक्करमा फस्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको थियो। 

‘कार्यदलको सिफारिस र २०७७ भदौको अन्तिम साता बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेको निर्णयहरुमा पुग्दासम्म मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्ज बनाएको विषयलाई छाडिसकेका थियौँ,’ नेता रघुजी पन्तले भने, ‘दुवै अध्यक्षले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशिका समेत अध्यक्षले नमानेपछि विवाद थप चर्कियो।’

नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो पटक विघटन गरेका थिए। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो। फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई अदालतले अवैध ठहर गरिदियो।

तर, नेकपाको विवाद एमालेमा स¥यो। संसदबाट बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, त्यसलाई पनि अदालतले उल्ट्याउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।