युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तय गरेको साझा कार्यक्रमलाई संशोधनसहित अनुमोदन गरेको छ।
आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आइतवार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
शीर्ष नेताहरुले अनुमोदन गरेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपरान्ह ४ बजे सार्वजनिक गरिने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अपरान्ह ४ बजे सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजेदेखि भएको छलफल साझा कार्यक्रम अनुमोदन गरेपछि आजै अपरान्ह ४ बजे सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु उपस्थित थिए। बैठकमा कार्यदल संयोजक खड्कासहितका नेता पनि सहभागी थिए।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद विस्तार तयारी गरेको छ। कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई साझा नीति तथा कार्यक्रम र सरकार सन्चालनको कार्यविधि र संहिता समेटिएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
साझा कार्यक्रममा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न संकट समाधान, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता:, संघीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, कोरोना प्रभावित उद्योगलाई विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्थासहितका प्राथमिकता छन्।
खड्का नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारका प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम दस्तावेजका रुपमा राखिएको छ।
संयुक्त सरकारका प्राथमिकता
१) संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने।
२) संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।
३) शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता: दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
४) राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।
५) संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने।
६) सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने।
७) उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानविन र कारवाहीका लागि अग्रसरता लिने।
८) कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरु तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
९) बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिने।
१०) जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हीतमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
११) आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।
प्रतिक्रिया