युनिकोड
माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट गण्डकी सरकारमा जाने मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालले गर्ने भएका छन्। उनले सरकारमा गएपछि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने छन्।
माओवादीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा यसअघि नै मधुमाया अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्। बागलुङका चन्द्रबहादुर बुढाले कृषि मन्त्रालय र स्याङ्जाका दीपक घर्ती मगरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सहमति भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भौतिक योजना मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विवाद थियो। २ दलबीच पटक–पटक भएको बैठकपछि माओवादी केन्द्रले भौतिक योजना मन्त्रालय छाडेको हो। भौतिक योजना मन्त्रालय छाडेसँगै ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुमार खड्काले सम्हालिसकेका छन्।
२ वटा मन्त्रालय खोजेको जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यलाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। जसपाले अर्को मन्त्रालय दिने सहमति गरेपनि अन्तिम अवस्थामा आएर मन्त्रालय नदिने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ।
स्वतन्त्र सभासद दीपक मनाङले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।
अब कांग्रेसले सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, कानून तथा सञ्चार, प्रदेश मामिला र शिक्षा एवं पर्यटन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा आफ्नोतर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यद्यपि, कांग्रेसबाट को–को मन्त्रीमा जाने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
बिहीबार माओवादी केन्द्रले मन्त्री टुंग्याउँदा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम केन्द्रबाटै आउने बताइरहेको छ। कांग्रेसबाट बागलुङका मणिभद्र शर्मा, कास्कीका विन्दुकुमार थापा, स्याङ्जाका भागवतप्रकाश मल्ल र मेखलाल श्रेठ तथा तनहूँका दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रीको दौडमा छन्। मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उठिरहँदा नवलपुरकी ओमकला गौतम, पर्वतकी ललितकला गुरुङ र गोर्खाकी मनकुमारी गुरुङले पनि दावी छाडेका छैनन्।
‘माओवादीले मन्त्री टुंग्याएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने निश्चित हो तर कांग्रेसमा कुरा मिलिसकेको छैन’, कांग्रेसका एक सभासदले भने, ‘रातभरमा जसले केन्द्रमा पहुँच पु-याउँछन्, उसकै नाम मन्त्रीको रुपमा आउने सम्भावना छ ।’
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले जेठ १९ गते आफूसहित ४ जना विना विभागीय मन्त्रीसहित सपथ लिएका थिए। असार ४ गते विश्वासको मत लिएपछि पनि उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता नपाएको हो। नेपाली कांग्रेसले ५, माओवादी केन्द्रले ४, जनता समाजवादी पार्टीले २ तथा स्वतन्त्र दीपक मनाङलेलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमतिसँगै विपक्षीहरुले गठबन्धन बनाएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने निर्णय गरेर गठबन्धनलाई सजिलो बनाइदिएको थियो। यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार जोगाउन ७ मन्त्रालयलाई ११ वटा बनाएर मन्त्री थप्ने बाटो खोलिदिएका थिए। तर, मन्त्रालय बढाए पनि उनले सरकार टिकाउन सकेनन्।
प्रतिक्रिया