युनिकोड
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निस्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। यसभित्र दर्तामात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकोसम्म विधेयकहरु रहेका छन्।
ति विधेयकहरूलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
उनले भने, ‘सरकारको हरेक स्टेजमा आफ्नो अहम् भूमिका हुन्छ। सरकारको समर्थन बिना विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक हुँदैन। यो हिसाबले हरेक बुँदामा छलफल भएर लामो समयसम्म छलफल भएको हामीसँग उदाहरण छ। जस्तै संघीय निजामति विधेयकको हरेक दफामा बैठक धेरै लामो समयसम्म चल्यो। त्यसले निकास पाइसकेको अवस्था छैन। अन्य विधेयकहरूको पनि स्थिति त्यस्तै छन। त्यस्तो कुरामा विचार गरेर समितिको सभापतिहरूले समन्वयमा सौहाद्र्ध वातावरणमा छलफल गराउने कुरा हुन्छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्छ।’
सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुमा पूर्णता भयो भने धेरै सहज वातावरण बन्छ। अझै केही दिन हामीले त्यसको लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ।’
दूरगामी महत्त्व राख्ने कानुनहरू बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए। अहिले प्रतिनिधि सभाको बिभिन्न समितिमा २०७५ सालदेखि छलफमा रहेका विधेयक छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया