देउवा-दाहालको दोस्रो सत्ता साझेदारीः टिकिरहला शंकाको सम्बन्ध?

०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा कांग्रेसले ६३ सिट जित्यो, माओवादी केन्द्रले ५३। तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाका गरेर ३२ जना सांसद जोड्दा सरकार बनाउन यथेष्ट संख्या थियो। स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेसहितको वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावी स्पर्धामा थियो। 

मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दै सत्तासाझेदारीको प्रस्ताव गरेका थिए। 

तर, कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको छलफलमा रहेका दाहालले देउवाको प्रस्ताव स्वीकारेनन्। बरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता गरेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेले। दाहालले कहिले ओलीसँग र कहिले देउवासँग छलफल गरेर निर्णय दिन नसक्दा मंसिरमा चुनाव जितेर पनि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार फागुनमा मात्रै बनेको थियो। 

ओली र दाहाल शक्ति संघर्ष, नेकपाभित्रको किचलो र ओलीको एकलौटी व्यवहारले परिस्थिति यस्तो मोडमा पुग्यो कि ४१ महिनापछि उनै दाहाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिस्थितिमा पुगे। योसँगै देउवा आफ्नो जीवनको ७६ वर्ष पार गरिरहँदा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेका छन्। 

त्यसबेला दाहालको व्यवहारले देउवा रुष्ट बने र निकै चित्त दुखाए पनि। बरु प्रतिपक्षी भएर पनि देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा देखिने–नदेखिने साँठगाँठ चलिरहे। राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा देउवाले भाग पाउन थाले। 

ओलीसँगको मित्रता र दाहालले त्यो बेला दिएको ‘धोका’ मनन गरेका देउवाले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ओली–कदमको खुलेर विरोधसम्म पनि गरेनन्। पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विपक्षी गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गर्ने दाहाल–नेपालहरूको कसरत समेत सफल हुन सकेन। 

बरू देउवासहित कांग्रेसीहरूले कम्युनिस्ट फुटेका बेला चुनावमा गएर दुई तिहाई हात पार्ने सपना देख्न थाले। जसकारण देउवाले अदालतको फैसला प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएर दाहाल–नेपालले गरेको आन्दोलनमा कहीँकतै जोडिनै चाहेनन्।  यद्यपि ओली कदमविरुद्ध कांग्रेसले आफ्नै पाराको आन्दोलन गरिरहेको थियो।  

२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो। फैसला आउनेबित्तिकै चितवनमा बृहत् सभा गर्न गएका दाहाल र नेपाल सभामा सहभागी हुन आउनेहरूलाई उतै अलपत्र छाडेर हतारहतार काठमाडौँ आए र सीधै देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे। तर, संसदमा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने संख्याको कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै देउवाले उनीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। 

अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। साढे तीन वर्षअघि आफैँले प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्दा नमानेका दाहालकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनलाई पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउन दाहालकै भूमिका महत्वपूर्ण छ। 

सोमबार सर्वाेच्च अदालतले जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै रिट निवेदकले मागेकै फैसला सुनाएको छ। 

पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षसँग ९० भन्दा बढी सांसद थिए। नेपाली कांग्रेसको ६१ (दुईजना निलम्बन) थिए। संसदमा रहेको कुल संख्याका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न संख्या पर्याप्त थियो। 

त्यतिखेर आँट नगरेका देउवा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध खुलेर मात्र लागेनन्, लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन भन्दै ओलीमाथि नै खनिए। 

अहिले ओलीले बिगारेको संविधान र लोकतान्त्रिक लयलाई मूलबाटोमै फर्काउने जिम्मेवारीसहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। योसँगै देउवा–दाहालको यो दोस्रो सत्ता साझेदारीले लोकतन्त्रमाथि उठेका धेरै प्रश्नहरुको किनारा लगाउनुपर्नेछ। कमसेकम संसदीय व्यवस्था विकृत बनाएको र व्यवस्था नै राजालाई बुझाएको पुरानो विरासत भने उनले बिर्साउनैपर्ने हुन्छ।