प्रतिगमनको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नारायणकाजीको चेतावनी

राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। 

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा सफल हुन नदिने भन्दै त्यस किसिमको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका हुन्। उनले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको बताए। आफूहरुले एकपटक सरकारको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न सफल भए पनि प्रतिगमन पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘म चेतावनी दिन चाहन्छु। त्यो कहिलेही पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामी प्रतिगमनलाई हरहालतमा परास्त गरि छाड्ने छौं।’

प्रतिगमन पनि आफ्नै योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर अघि बढेको भएपछि उत्कर्ष विन्दुमा नपुगेका कारण आफूहरु राष्टियसभामा रहेको बताए। उनले राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई तत्काल अन्त्य गर्नेतर्फ नसोच्न र जनताको आवाज मुखरित गर्ने औजार र थलोको रुपमा सदुपयोग गर्न सभाअध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि हामी राष्ट्रियसभामा छौं। तत्काल अन्त्य गर्ने दिशा तर्फ नसोचिओस् यस तर्फ ध्यान जाओस्। जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संघर्ष गर्ने औजार र थलोको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू कुन पार्टीको पहिला हुनुहुन्थ्यो या कुन गुटको हुनुहुन्थ्यो भन्ने सोच्ने बेला छैन। यहाँ राष्ट्रियसभाको अभिभावकको रुपमा हुनुहुन्छ त्यसैले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्ने भूमिकाबाट मात्रै आफूलाई सोच्नुहुने छैन। राष्ट्रियसभाको गरिमा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु।’

उनले सभामा आफूले आधा घण्टासम्म पनि बोलेको स्मरण गर्दे २० मिनेट बोल्न पाउनुपर्नेमा घटाएर १५ मिनेट बनाएबाट निरंकुशताको र प्रतिगमनको छिटा यही सदन भित्र पनि आउन थालेको महसुस भएको भन्दै त्यसतर्फ आपत्ति गराए।

प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थकेन्द्रित महत्वाकांक्षाका कारण संविधान र लोकतन्त्र मात्रै नभई पार्टी र  कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले गरे।

उनले भने, ‘केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत ठिक विपरित तर्फ लैजानुभयो। त्यस अर्थमा संविधानको नांगो उल्लंघन गर्नुभयो। लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनुभयो। अध्यादेशको साथमा निरंकुशतन्त्र चलाउनुभयो। देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलतर्फ लगेर देशलाई बरबाद गर्नतर्फ जानुभयो। यसको कारण के हो? लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, चिन्तन र संस्कृतिको विरुद्ध उहाँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, चिन्तन र संस्कृतिको शिकार हुनुभयो। आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र सत्तालिप्साको निम्ति संविधान र लोकतन्त्रलाई ध्वंस पार्ने तर्फ उद्धत हुनुभयो। संविधान र लोकतन्त्र गए जाओस् मेरो पद चाहीँ छोड्नुहुन्न मैले भन्ने दिशातर्फ उहाँ जानुभयो। संविधान र लोकतन्त्र मात्रै होइन र कम्युनिष्ट आन्दोलनपनि सकिए सकियोस् तर मेरो पद चाहीँ छोड्दिन भनेर कम्युनिष्ट आन्दोलन माथि विर्सजनवादी प्रहार गर्नुभयो र एकैपटक प्रतिगामी प्रहार गर्नुभयो र देश अहिले अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ केन्द्रित सत्तालिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पुराएको दाबी राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरुसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप उनले लगाए। उनले ओलीकै कारण मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेको बताए।

उनले भने, ‘उहाँमा भएको व्यक्ति केन्द्रित लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पुरायो र विदेशीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसको योजना र मिलिभगतमा उहाँले अहिले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि गम्भीर धोकाधडी दिनुभयो। उहाँले पहिला चर्चा परिचर्चाको विषय बनाएको राष्ट्रियताको विषय धोका थियो। पुरै राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नुभएको छ भन्ने प्रष्ट भयो। आज अतिक्रमित भूभाग र ईपीजीको  विषय वार्ताको विषय बन्दैन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप भइरहेको छ त्योबारे प्रतिवादको विषय हुँदैन बरु विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने मात्रै होइन विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई गम्भीर संकटमा पुराउनुभएको छ। यो प्रश्न क्षम्य हुन सक्तैन।’

आफूहरुको मुख्य कार्यभार प्रतिगामी निरंकुशतन्त्र कुनै पनि अवस्थामा स्थापित हुन नदिनु नै रहेको भन्दै त्यसै अनुसार राजनीतिक संघर्ष अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे। अदालतले फेरि पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सम्पूर्ण धाराहरुको कार्यान्वयन समाप्त भएको हो? भनी प्रश्न गरे। धारा ७६ (५), ७६, (२) नभएको भन्दै उनले ७६(२) नै ७६(५) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। ७६ (५) लाई सांसदहरुले नै संसद बचाउन र सरकार बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने धारा भएकाले त्यसमा सांसदहरुलाई स्वतन्त्रता दिइएकाले पार्टीको व्हीप नलाग्ने जिकिर गरे।

उनले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न रचना भएको निर्वाचनको नाटकलाई स्वीकार नगर्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचनको कुरा गरिँदै छ। के निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो? संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रचिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्क्तैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावको घोषण गरेका थिए, हामीले भाग लियौं? यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौं तर संविधानसम्मत ढंगले।’

श्रेष्ठले सरकारले भोट माग्ने अस्त्रको रुपमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि बढाएर संघीयताको हत्या गरेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘संघीयतालाई पुरै वेवास्ता गरेर, संघीयताको हत्या गरेर कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सन परियोजना अगाडि ल्याइएको छ। यो मिल्दैन अध्यक्ष महोदय, संघीयताको कोणबाट पनि मिल्दैन। सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय नगरिकन मिल्दैन। विकासको समग्र योजनाको अंग नबनाइकन भोट माग्ने अस्त्रको रुपमा अगाडि बढाइएको छ। त्यसो गर्न मिल्दैन।’
राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठले सबै जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा कोभिड तेश्रो लहरको पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।