युनिकोड
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निवेदक पक्षका वकिलले जवाफी बहस सुरु गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गर्नु पहिले इजलासले ७ वटा प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले ५ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दुई वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेका हुन्।
न्यायाधीश खतिवडाले दाबी पत्र पेश गर्न जाँदा कागज रितपूर्वक छैनन्। टिपेक्स लगाएको छ। जालि किसिमको छ। अर्कै प्रयोजनका लागि तयार गरेको ल्याइएको छ। यस्तो नक्कली कागजात ल्याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
यस्तै ७६ (५) मा जस्तो किसिमको निवेदन पक्षबाट ब्याख्या प्रस्तुत भएको छ। यसमा जाने हो भने यसले निर्दलीयता र पञ्चायततिर जान्छ भनेका छन् यसलाई कसरी हेर्ने? अर्को प्रश्न छ।
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने हो? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ? अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन नि भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका थिए।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अहिलेसम्म जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु छन्। संविधानलाई अझै सशक्तिकरण गर्ने ब्याख्या अदालतले गरेका छन्। जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि निवेदन छ। यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? भन्दै जवाफ मागेका छन्।
यसलाई मान्यता दियो भने दलहरु क्षतविक्षत हुन्छन्। संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर कार्यन्वयनमा जाँदाखेरि यो संविधान अगाडि बढ्ला कि कि ब्याक गरेको हुन्छ? उनको अर्को प्रश्न छ।
अहिले यी प्रश्नपछि श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गरेका छन्। श्रेष्ठपछि सोमबार हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्। जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया