अमेरिका र चीनबीचको रणमैदान बन्दै तेस्रो विश्व

शीतयुद्धको बेला महाशक्ति राष्ट्रहरुको रणमैदान थियो तेस्रो विश्व। आफ्नो पकड बलियो बनाउन अमेरिका र सोभियत संघबीच विश्वभर तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। आज एक पटक फेरि विकासशील मुलुकहरु त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेका छन्। यसपटक त्यो प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको छ।

चीनले अमेरिका र युरोप तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच फुट पैदा गर्ने खतरा थियो। तर, ट्रम्प युगको अन्त्यसँगै अमेरिकाले केही हदसम्म त्यो खतरा टार्न सफल भएको छ। तर, यो तेस्रो विश्वमा अमेरिका र चीनबीचको संघर्षको सुरुवात मात्र हो। र, त्यो संघर्षका लागि बेइजिङसँग चर्को महत्वाकांक्षा त छ नै, केही हदसम्म परिस्थिति पनि उसको अनुकूल छ।

यतिबेला सीमान्त विश्व अमेरिका–चीन द्वन्द्वको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। किनभने अब लोकतान्त्रिक तत्वको अवस्था केही समय पहिलेजस्तो अनिश्चित छैन। २०१९ र २०२० को सुरुमा समेत चिनियाँ आर्थिक शक्ति र ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाको आत्मघाती कदमको योगले पश्चिमा विश्वमा गहिरो चिरा पारेको थियो। युरोपको ठूलो हिस्साले अमेरिका र चीनबीच तटस्थता रोज्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, प्राविधिक रुपले उनीहरु बेइजिङसँग निर्भर रहने सम्भावना समेत थियो। त्यो खतरा अझै टरेको छैन, तर अलिकति कम भने भएको छ।

घरमा दमन बढाएर, ताइवानलाई दबाब दिएर र कम्युनिस्ट पार्टीको आलोचना गर्नेहरुलाई धम्क्याएर चीनले आफैँमाथि कूटनीतिक झट्काको लहर सिर्जना गर्‍यो। युरोप र पूर्वी एसियामा चीनको लोकप्रियता घट्यो। युरोपेली संघले चीनलाई ‘प्रतिद्वन्द्वी’ नै घोषित गर्‍यो। पश्चिमा मुलुकहरुले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाए।

लोकतान्त्रिक विश्वमा विभाजन निम्त्याएको भनेर प्रायः ट्रम्पको कार्यकाललाई चित्रित गर्ने गरिन्छ। तर, अनौठो के छ भने ट्रम्पको त्यही कार्यकाल चिनियाँ प्रभावविरुद्धको लोकतान्त्रिक गठबन्धन सिर्जना गरेर समाप्त हुँदैछ।

दुर्भाग्यवश, विकासशील क्षेत्रमा परिस्थिति एकदम अलग छ। खासगरी मध्य र दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व अनि ल्याटिन अमेरिकामा। शीतयुद्धको बेला पनि तेस्रो विश्व रणनीतिक रुपमा अमेरिकाको कमजोर क्षेत्र थियो। किनभने ती क्षेत्रमा वैचारिक कट्टरता हावी थियो। त्यसमाथि उपनिवेशको इतिहास र आर्थिक पछौटेपनका कारण ती क्षेत्रमा सजिलै कम्युनिस्ट प्रभाव फैलिन्थ्यो।

तर, परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। अहिले ‘तेस्रो विश्व’ पदावली नै प्रयोगमा आउन छाडिसकेको छ। त्यसको सट्टामा ‘विकासशील मुलुक’, ‘उदाउँदो अर्थतन्त्र’ भन्ने गरिन्छ। तर, यी क्षेत्रका मुलुकहरुको रणनीतिक स्थिति अमेरिकाका लागि अझै चुनौतीपूर्ण छ।

सामान्यतयाः यी मुलुक युरोप र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकाका सहयोगी मुलुकभन्दा कम विकसित छन्। जसले गर्दा चिनियाँ ऋण र सस्तो डिजिटल पूर्वाधारको प्रस्ताव उनीहरुलाई आकर्षक लाग्छ। पश्चिमा मुलुकको तुलनामा तेस्रो विश्वमा लोकतान्त्रिक शासनपद्धति कमजोर छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ। त्यसले नै चिनियाँ प्रभावको प्रवेशद्वार सिर्जना गर्छ।

विकासशील मुलुकहरुले उपनिवेशको इतिहास बोकेका छन्। अमेरिकाकै हातबाट समेत विदेशी हस्तक्षेप झेलेका छन्। त्यसैले उनीहरु आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नेहरुलाई समर्थन गर्छन्। उनीहरु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी व्यवहारको पनि कमै भर्त्सना गर्छन्। बेइजिङको भूराजनीतिक रणनीतिको मूल पक्ष भनेकै दक्षिणी गोलार्धमा प्रभाव विस्तारको प्रयास हो।

तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको संख्या धेरै छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय दुरसञ्चार संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा नियन्त्रण कायम गर्न बेइजिङलाई ती मुलुकको समर्थन महत्वपूर्ण छ। यी संस्था रणनीतिक रुपले खासै महत्वपूर्ण देखिँदैनन्। तर, विश्व व्यवस्थाको मानक र नियम तय गर्न तिनले ठूलो भूमिका खेल्छन्।

त्यसैगरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिभिसयटिभले आर्थिक, कूटनीतिक, प्राविधिक र अन्तत्वगत्वा सैन्य सम्बन्धको सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसले चीनलाई विकासशील मुलुकहरुसँग जोड्नेछ। बेइजिङको आँखाबाट हेर्दा दक्षिणी गोलार्धमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्नु भनेको अमेरिकासँग बराबरी भूराजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्नु हो।

अमेरिकी अधिकारीहरुले यो खतरा बुझेका छन्। ट्रम्पको कार्यकालमा उच्च अधिकारीहरुले नै यसप्रति सचेत गराएका थिए। विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सार्वजनिक रुपमै चिनियाँ विशेषतासहितको नवसाम्राज्यवादको खतराबारे बोलेका थिए। चीनको विश्वव्यापी आर्थिक अभियानलाई चुनौती दिन यूएस इन्टरनेसलन डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन गठन गरियो। अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता अन्य मुलुकले पनि प्रशान्त महासागरको दक्षिणी क्षेत्र र दक्षिणपूर्वी एसियामा आआफ्नो गतिविधि बढाए।

तैपनि चिनियाँ ऋण र पूर्वाधार परियोजना संसारैभरी पुगेको छ। चीनले अघि सारेको डिजिटल सिल्क रोडले मुलुकहरुलाई प्राविधिक रुपले बेइजिङसँग जोडेको छ। त्यसमाथि बेइजिङको कूटनीतिक प्रभाव घट्ला भन्दा झनझन् बढिरहेको छ। भविष्यसम्मकै लागि तेस्रो विश्वमा चीनले पैदा गरेको चुनौती रणनीतिक यथार्थका रुपमा कायम रहने छ। जसको सामना गर्न ठोस र सिर्जनात्मक प्रतिक्रिया आवश्यक पर्नेछ।

अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। त्यसले तेस्रो विश्वको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन रणनीतिक रुपले संयुक्त स्रोत लगानी गर्न सघाउँछ। उदाहरणका लागि, लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच प्रविधिका क्षेत्रमा गठबन्धन कायम गरेर गैरचिनियाँ दुरसञ्चार प्रविधि विकासका लागि लगानी र सहजीकरण गर्ने हो भने त्यसले हुवावे र उसको फाइभजी नेटवर्कको आकर्षण घटाउँछ।

यसैबीच कोभिड–१९ महामारीले एउटा अवसर सिर्जना गरेको छ। यो बेला पश्चिमा मुलुकहरुले विकासशील क्षेत्रमा खोप वितरणको एक उदार कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन्। त्यस्तो कार्यक्रम नैतिक रुपमा असल त हुन्छ नै, त्यसमाथि त्यो चीनले अभ्यास गरिरहेको खोप कूटनीतिलाई जवाफ दिने बलियो माध्यम पनि बन्छ।

भविष्यमा वासिङ्टन र उसका सहयोगी मुलुकले विकासशील क्षेत्रमा असल शासन र लोकतान्त्रिक सुधारलाई पनि जोड दिनुपर्छ। किनभने ती क्षेत्रमा हुने प्रगतिले तानाशाही र भ्रष्ट शासकहरुसँग सौदाबाजी गर्न बेइजिङलाई कठिन तुल्याउँछ।

तेस्रो विश्वमा अमेरिकी प्रभाव सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै सकारात्मक सहकार्य हो। सँगसँगै अमेरिका र उसका सहयोगीहरुले सार्वजनिक रुपमा होस् वा गुप्त रुपमा, दक्षिणी गोलार्धमा चीनको शोषणकारी व्यवहारमाथि पनि प्रकाश पार्नुपर्छ।

चिनियाँ चुनौतीप्रति विश्वका प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुकहरु एकठाउँ आइपुग्नुमा अमेरिकाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यद्यपि, महाशक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धाको भूगोल परिवर्तन हुँदैछ। र, विकासशील विश्वमा सफल हुन अमेरिकालाई सौभाग्यले मात्रै पुग्दैन।

(ब्लुमबर्गबाट। हल ब्रान्ड्स जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीस्थित स्कुल अफ एड्भान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक हुन्। पछिल्लो पटक उनको ‘द लेसन्स अफ ट्रयाजिडीः स्टेटक्राफ्ट एन्ड वर्ल्ड अर्डर’ पुस्तक प्रकाशित छ।)