गलवान भिडन्तपछि कुन बाटो हिँड्दैछन् मोदी?

बीआरआई भर्सेस आईपीएस
लद्दाखको गलवानमा भएको भिडन्तमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) विरुद्ध अमेरिकी प्रस्तावमा भारतले नेतृत्व गर्ने इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) विचारधाराबाट प्रभावित मत सतहमा आएका छन्।

पछिल्लो समय भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका ४ राष्ट्र– अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको सुरक्षा समूह ‘क्वाड’ प्रति प्रतिबद्धता बढी देखाउन थालेको छ। सन २०१९ देखि विदेशमन्त्री तहमा क्वाडका बैठक हुने गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीपछि यो समूहलाई स्तरोन्नति गरेर ‘क्वाड प्लस’ बनाइएको छ।

एकातिर आईपीएस, कोभिड–१९ उत्पत्ति, हङकङ, ताइवान र तिब्बतको मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै क्वाड एलाइन्समा भारत सक्रिय बन्न थालेकाले हिमालय फ्रन्टियरमा चीनले दबाब दिएको हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण उजागर भएको छ।

अर्कातिर सँगसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असंलग्न राष्ट्रहरूको समूहमा पनि सक्रियता जारी राखेका छन्। गत मेमा मात्रै त्यसको भर्चुअल सम्मेलनमा उनले भाग लिएका थिए। वर्षाैंको बेवास्तापछि मोदी सो सम्मेलनमा पहिलोपटक सहभागी भएका थिए। त्यसबाहेक भारतले रुस–भारत–चीन आरआईसी, ब्राजिल–रुस–भारत–चीन–दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) जस्ता समूहमा पनि आफ्नो भूमिकालाई महत्व दिइरहेको छ। खासगरी बेइजिङको चाहनाअनुसार चल्ने यस्ता समूहमा भारतको सहभागितालाई अलग गराउन र भारतलाई आईपीएसमा सक्रिय बनाउन अमेरिकाले चीनसँगको सीमा तनाव बढाउन भारतलाई उक्साएको भन्ने मत पनि छ। यस्तो विचारधारा राख्नेहरू बीआरआईसँग निकट देखिन्छन्।

चीनसँग सीमामा झडप हुनासाथ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह रसिया प्रस्थान गरे। यो परिवेश हेर्दा भारतको आफ्नै पोजिसन र कुनै दृष्टिकोण देखिएको छैन।

सीमा विवाद शृंखला
बितेका ४५ वर्षमा भारत र चीनबीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी (एक्चुयल लाइन अफ कन्ट्रोल) मा कसैको ज्यान गएको थिएन। गत जुन १५ को राति भारतको लद्दाख र ‘अक्साइ चीन’ क्षेत्रमा पर्ने गलवान नदीमा भएको झडपमा १६ बिहार रेजिमेन्टका एक कर्णेल सन्तोष बाबुसहित २० भारतीय सैनिक मारिए भने १८ सैनिक गम्भीर घाइते भए। चीनतर्फ भएको क्षतिको विवरण आधिकारिक रूपमा अझै सार्वजनिक भएको छैन। हराइरहेका एक कर्णेल र तीन मेजरसहित १० भारतीय सेना, घटनाको ३ दिनपछि जुन १८ मा आफ्नो क्याम्पको सम्पर्कमा आए। उनीहरूलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको ठानिएको छ। झडपमा उनीहरू भागेका थिए वा चीनले नियन्त्रणमा लिएर मुक्त गरेको हो, यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।

सन् १९९६ र सन् २००५ मा चीन–भारतबीच विवादित स्थानमा दुवै पक्षले हतियारसहित प्याट्रोलिङ गर्ने तर एकले अर्काविरुद्ध हतियार नचलाउने सहमति भएकाले जुन १५ को झडप बिनागोली भएको दुवै देशले स्वीकारेका छन्।

गत अप्रिलयता चिनियाँ र भारतीय सैनिक लद्दाखका दौलत बेग ओल्डी, गलवान उपत्यका, पाङगोङ त्से (ताल) र सिक्किमको नाकुला भन्ने ठाउँमा भिडेका छन्। तीमध्ये गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सेनाको उपस्थिति र भारतले निर्माण गरेको सडक दुवै देशका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्।

अरुणाञ्चल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर भूमि चीनले आफ्नो ठान्छ भने भारतले कास्मिर–लद्दाख क्षेत्रमा चीनले ३८ हजार आफ्नो जमिन कब्जामा लिएको दाबी गर्ने गरेको छ। पछिल्लो भिडन्त, भारतले दाबी गरेको ‘अस्काइ चीन’ क्षेत्रमा भएको हो। यो क्षेत्रसहित पाकिस्तानको अधीनमा रहेको गिलगिट–बालचिस्तानसमेत समेटेर भारतले गत नोभेम्बरमा नक्सा जारी गरेको थियो। पहिलेको सम्पूर्ण कास्मिर क्षेत्रलाई नै भारतले आफ्नो भूमि ठानेको र मोदी सरकारले त्यो आफ्नो अधीनमा ल्याउने नीति अख्तियार गरेपछि कास्मिर र लद्दाखमा भारतको, चीन र पाकिस्तान दुवैसँग झडप हुन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यसअघि दुवै देशबीच ठूलो झडप सिक्किमको नाथुलामा सन् १९६७ मा भएको थियो, जसमा दुवैतिरका सैनिकको ज्यान गएको थियो। सन् १९७५ मा पनि अरुणाञ्चल प्रदेशको तुलुङलामा गस्तीमा रहेका बेला चिनियाँ सेनासँग झडप हुँदा असम राइफल्सका ४ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

झडपको सुरुवात
सन् २०१७ मा सिक्किमको दोक्लममा ७३ दिनसम्म भारत र चीनका सैनिक आमनेसामन भए। रोचक कुरा के छ भने चीनको नियन्त्रणमा रहेको तर भुटानले दाबी गरिरहेको दोक्लाममा चीनले सडक निर्माण गर्न थालेपछि भारतीय सेनाले रोक्न खोज्दा मुठभेडको अवस्था आएको थियो। गलवानमा भने यसको ठीक उल्टो भएको देखिन्छ, भारतले सडक–पुल बनाएपछि चीनले सीमामा सैन्य उपस्थिति बढायो र मुठभेडको अवस्था सृजना भयो।

मोदी सत्तामा आएपछि सन् २०१८–१९ मा भारतको रक्षा मन्त्रालयले चीन–भारत सीमाको पूर्वी लद्दाखमा सियोक नदीदेखि दौलत बेग ओल्डीसम्म ३ हजार ८ सय १२ किलोमिटर सडक बनाउने निर्णय गर्यो। र, त्यसमध्ये ३ हजार ४ सय १८ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय सेनाको बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई दियो। जसमध्ये बीआरओले धेरैजसो क्षेत्रमा सडक बनाइसकेको छ। यसरी भारतीय सेनाले गलवान उपत्यकानजिकै सडक निर्माण गरेपछि चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा भएको इलाका एलएसीनजिकै सैन्य पोस्ट स्थापना गर्न थाल्यो। तर दुई देशका सैन्य अधिकारीको वार्तापछि दुवै पक्ष केही पछि हट्न सहमत भएका थिए। चिनियाँ पक्षले आफ्नो एउटा सेनाको टुकडी हटाउन बाँकी थियो। कर्णेल सन्तोष बाबुको नेतृत्वमा गएको भारतीय सैनिक टोलीले अपराह्न ४–५ बजेतिर चिनियाँ टेन्ट जलाइदिएपछि झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

जुन १९ मा गरिएको सर्वदलीय बैठकमा मोदीले पूर्वी लद्दाखको घटनाबारे भनेका थिए- ‘चिनियाँ सेना न भारत नियन्त्रित भूमिमा प्रवेश गरेको छ न त हाम्रो कुनै सैन्य क्याम्प नै उसले कब्जा गरेको छ।’

मोदीको यो भनाइबाट पनि चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेर आक्रमण नगरेको पुष्टि हुन्छ।

माथिका यी दुई घटनाबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडक सञ्जाल दुवै देशले सुरक्षामा चुनौती ठानेको बुझिन्छ।

भारत र चीनबीच झन्डै ४ हजार किलोमिटर सीमाको व्यवस्थित सीमांकन गरिएको छैन। चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाओ ऐन लाइको प्रस्तावमा आपसी सहमतिबाट चीन–भारतबीचमा एलएसी किटान गरेर सीमा क्षेत्रमा काम चलाइएको छ। तर गलवान उपत्यकासहित त्यस्ता १५ स्थान छन्, जहाँ वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे अझै सहमति हुन सकेको छैन।

मोदीको हालत नेहरूको जस्तै
भारत स्वतन्त्र र चीनमा कम्युनिस्टको सत्ता स्थापना भएसँगै सन् १९५० मा दुई देशले आपसमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई स्वागत गर्ने अग्रपंक्तिमा भारत नै थियो। सन् १९५४ मा नेहरूले चीन भ्रमण गर्दासम्म चीनले तिब्बतमा जमाएको आधिपत्य स्वीकार गरेर कम्युनिस्ट सरकारलाई मान्यता दिन भारतलाई कुनै समस्या भएन। त्यतिबेलासम्म भारतका प्रस्ताव चीनले निसर्त स्वीकार गर्दै थियो। सन् १९५६ सम्म चीन र भारतबीचमा ‘हिन्दी–चिनी भाइभाइ’ नारा दिल्लीमा खुबै घन्किन्थ्यो। सन् १९५७ सेप्टेम्बरमा चीनले सिन्जियाङ हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाएपछि भने हिमालय क्षेत्रको भूराजनीतिमा एकाएक दरार उत्पन्न भयो।

चीन सरकारको मुखपत्र ‘पिपुल्स डेली’ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार ‘अक्साइ चीन’ हुँदै चीनले सडक बनाएको थाहा पाएपछि कुनै जानकारी नदिई भारतीय भूमिमा सडक खनेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाइलाई पत्र लेखे। त्यसको १ महिनापछि चाउ एन लाइले चीन–भारत सिमाना औपचारिक रूपमा निर्धारण नभएको र चीनले आफ्नै भूभागमा सडक खनेको जवाफ दिए। यसपछि सन् १९५९ मा नेहरू, तिब्बतका विद्रोही दलाई लामालाई शरण दिन बाध्य भए। यसअघि सन् १९५६ सम्म नेहरूले उनलाई शरण दिन इन्कार गरिरहेका थिए।

स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद सार्वजनिक गर्न चाहँदैन थिए। तर चीनले ब्रिटिस–इन्डियाले तय गरेको म्याकमोहन लाइनलाई मान्दैन। र, अरुणाञ्चल प्रदेशलाई तिब्बतको दक्षिण भाग ठान्छ। चीनले अरुणाञ्चल दाबी गर्दै ‘अक्साइ चीन’ मा आफूखुसी सडक बनाएको कुरा संसदमा लगातार उठ्न थाल्यो। सांसदको विरोध साम्य पार्न नेहरूले भारत–चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे पनि विपक्षीले उनको चर्को आलोचना गरे। आन्तरिक दबाबकै कारण नेहरू, सन् १९५९ मा नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) सैन्य संरचना खडा गर्न बाध्य भए। भारतको यो निर्णयको जवाफमा चाउ एन लाइले भारतीय सेनालाई म्याकमोहन लाइन र एलएसीबाट ३० किलोमिटर पछि हटाउन चेतावनी दिए। ‘१ इन्च भूमि छाडिँदैन’ लोकप्रिय नारासामु नेहरू पछि हट्न सक्ने कुरा थिएन। किनकि उनलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

एउटा बिरुवासमेत नउम्रिने पहाडका लागि विवाद गरिराख्नु बेकार हो भन्ने मान्यता बोक्ने नेहरू अन्ततः ‘फरवार्ड पोलिसी’ कायम राख्न बाध्य भए। जसका कारण सन् १९६२ मा चीन–भारतबीच युद्ध हुन पुग्यो। त्यो युद्धको हार आजसम्म भारतले भूल्न सकेको छैन।

नेहरूजस्तै मोदी पनि चीनसँगको सीमा विवादमा अहिले आन्तरिक दबाबमा छन्। पाकिस्तानसँगको विवादमा बालाकोटमा आक्रमण गरेर निर्वाचन जितेका मोदीलाई विपक्षी, मिडिया र सुरक्षा निकायको दबाबले चीनसँग फौजी युद्ध नगरे पनि व्यापारिक युद्ध गर्न र केही न केही कदम उठाउन बाध्य बनाउन सक्छ। र, राष्ट्रवाद गलवानमा आइपुग्दा मोदी आफ्नै लागि पासो बन्न सक्छ।

सर्वदलीय बैठकमा राखेको धारणाको विरोध कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीले मात्र होइन, आफ्नै मन्त्रीमण्डलका सदस्य जयशंकरले समेत गरिसकेपछि मोदीको मनोदशा बुझ्न कठिन छैन।

गलवानको सामरिक महत्व
अक्साइ चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटरसँगै सक्सगाम घाँटीको ५ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा छ। काराकोरम पर्वतबाट निस्किने सक्सगाम नदीका दुवैतिर सक्सगाम क्षेत्र फैलिएको छ। सन् १९४८ मा यसमा पाकिस्तानले कब्जा जमाएको थियो। सन् १९६३ मा पाकिस्तानले सो क्षेत्र चीनलाई सुम्पियो। अहिले चीन र पाकिस्तानले यहींबाट काराकोरम हाइवे भएर एकआपसमा व्यापार गरिरहेका छन्।

तिब्बतलाई सिन्जियाङसँग जोड्ने वेस्टर्न हाइवे हुन्जाबाट पाकिस्तान अधीनस्थ गिल्गिट बाल्टिस्तानमा प्रवेश गर्छ, जुन बीआरआईको महत्त्वपूर्ण प्रमुख अंग चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) को एक हिस्सा हो। यो बाटो हुँदै चीन गहिरो पानी भएको ग्वादर बन्दरगाहसम्म निर्वाध पहुँच चाहन्छ।

६ लेनको हाइवे, रेलवे, पाइपलाइन र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सीपेकमा चीनले ५६ बिलियन डलर लगानी गरेकोे छ। बीआरआईका मुख्य ६ वटा कोरिडोरमध्ये सबैभन्दा रणनीतिक कोरिडोर मानिने सीपेकलाई असर पर्ने गरी भारतले दुरबुक–स्योक–दौलतबेग ओल्डी सडक बनाएपछि चीन झस्केको हो। पाकिस्तान अधीनस्थ गिलगिट–बाल्टिस्तानलाई आफ्नो भूमि मान्दै औपचारिक रूपमा भारत बीआरआईमा सहभागी बनेको छैन। त्यसैले भारतले सीपेकको निगरानी गर्ने र कुनै पनि बेला त्यसमा बाधा पु¥याउन सक्ने भयले गर्दा चीन गलवान उपत्यकामा जमेर बसेको हो।

चीनले आफूलाई चाहिने लगभग ५६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्छ। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर जोड्ने सानो घाँटी मलक्का स्ट्रिट भएर चीनको धेरैजसो व्यापार हुने गरेको छ। सिंगापुर, मेलेसिया र इन्डोनेसियाबीचमा रहेको यो क्षेत्र अमेरिकाको प्रभावमा छ। हिन्द महासागर भारतको आँगन भएकाले ऊ त्यहाँ सशक्त नहुने कुरै भएन। मलक्का स्ट्रिट र हिन्द महासागरमा हुने तनावले चीनको युरोप, अफ्रिका र मध्येपूर्वका खाडी मुलुकहरूसँग हुने व्यापारलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। त्यसैले सीपेकमार्फत चीन सोझै अरब सागरबाट आफ्नो पश्चिमी प्रान्त सिन्जियाङ र तिब्बत जोडिन चाहन्छ। सँगसँगै कम विकसित पश्चिमी प्रान्त विकास गर्ने रणनीति पनि हो, चीनको। त्यसैले चीन ‘अस्काइ चीन’ क्षेत्रमा हुन सक्ने दबाबलाई अहिले नै रोक्न चाहन्छ।

भारतका लागि पनि गलवान उपत्यकापूर्वको ‘चिकेन नेक’ सिलगढी कोरिडोरजस्तै महत्वको छ। लद्दाखको लेहबाट काराकोरम पाससम्म पुग्ने भारतीय बाटो पनि गलवान भएर नै जान्छ र त्यहाँ कब्जा जमाएपछि चीनले भारतलाई उत्तरी लद्दाखसम्म पुग्नै नदिने हैसियत राख्छ।

मोदीका दुई विकल्प
मोदीले नेतृत्व गरेको भारत सरकारसामु चीनसँग जारी तनाव सम्बोधन गर्ने दुइटा विकल्प देखिन्छन्। पहिलो, अमेरिकाले अघि सारेको आईपीएसमा सक्रिय भएर चीनको बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वा सीमा विवाद मिलाएर एसियाली युगका लागि चीनसँग सहकार्य गर्ने।

आन्तरिक दबाब र आफ्नै ‘इगो’ का कारण मोदीले पहिलो विकल्प रोजेमा त्यसले हिमालय वारपार मात्र होइन, अहिलेको विश्व–शक्ति सन्तुलनमा पनि फरक ल्याउने छ। पश्चिमाहरूलाई आफू युद्धमा सामेल नभईकन एसियालाई नियान्त्रण कायम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

हिमाल वारपार रेलसहितको बहुआयामिक सञ्जालअन्तर्गतको बीआरआई परियोजना लागू गर्न चीनलाई कास्मिरदेखि म्यानमारसम्म भारतीय दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, हिन्द महासागरबाट ‘म्यारिटाइम’ बीआरआई परियोजनालाई पनि टक्कर दिने हैसियत भारतले राख्छ। समग्रमा, भारतसँगको सामरिक टक्कर चीनका लागि पनि निकै महँगो हुनेछ। यो परिस्थिति निर्माण गर्न अमेरिकाले भारतलाई ‘प्रोभोकेट’ गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ। पछिल्लो गलवान तनावलाई यसैसँग जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ।

मोदीले पहिलो विकल्प रोजेमा नेपाल, आईपीएस–बीआरआई प्रतिपस्पर्धाको रणभूमि बन्ने देखिन्छ। भलै, अहिले नै एमसीसीको विवाद सतहमा आएको किन नहोस्। नेपालमा बीआरआईसँग जोडिएका परियोजना रोक्न दिल्ली र वासिङ्टनले हातेमालो गर्ने छन्। चीनविरुद्ध प्रयोग हुने ‘तिब्बत कार्ड’ मा पनि भारत र अमेरिकाले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा सहकार्य गर्ने आधार गलवानले दिएको छ।

अर्काे तर्क के छ भने आफ्नै मौलिकता र हिन्दू संस्कृतिको विरासतमा भारतलाई विश्व-शक्ति बनाउने महत्वाकांक्षा बोकेका मोदी पश्चिमाको रोजाइमा पर्दैनन्। मोदीले ल्याएको हिन्दू संस्कृतिसहितको जागरण पक्कै पनि पश्चिमाको टाउको दुःखाइको विषय हो। त्यसैले चीनसँग भिडाएर मोदीलाई पत्तासाफ गर्ने पश्चिमा रणनीति पनि हुनसक्छ, गलवान भिडन्त।

भारत–चीन सैन्य मुठभेडसँगै जुन १७ मा चीनको विदेश मामिला प्रमुख स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले हवाईमा ७ घण्टासम्म छलफल गरे। भारत–चीनबीचको तनावलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेजस्तो यसबाट देखिएको छ।

कोरोना महामारीमा फसेको अमेरिका आन्तरिक निर्वाचनको तयारीमा पनि भएकाले सन् २०२१ सम्म भारतलाई सहयोग गर्न आउन सक्ने अवस्थामा छैन। भारत आफैं पनि कोरोना महामारीले आर्थिक संकटमा पर्न लागेको छ। चीन भने अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धाले भारतसँग हुन सक्ने युद्ध टार्न चाहन्छ। यस आधारमा चीन र भारतबीच युद्ध हुने सम्भावना एकदमै कम छ।

(चन्द्रलाल गिरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्च सेन्टर सीनासका सदस्य हुन्)