‘फ्री भिसा’ अध्यादेशले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको झट्का

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता नेपालको कानुनी संरचनामा एक महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपालसँग जोडिने अवसर प्रदान गर्छ र गर्दै छ। हालै नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क रहने व्यवस्था गरेको छ। यसले एनआरएन नागरिकतालाई थप चासोको विषय बनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली भन्नाले ती नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ, जो नेपालबाहिर रहेका छन् तर आफ्नो मातृभूमिसँग भावनात्मक, आर्थिक वा सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन्। नेपाल सरकारद्वारा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ को कार्यान्वयनपछि यस विषयमा ठोस कानुनी ढाँचा तयार भएको हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विचार सन् १९९० पछि विकसित हुन थालेको हो। वैश्वीकरणको प्रभाव र विदेशमा नेपालीहरूको विस्तारले यो अवधारणा अघि बढाउन प्रेरणा दिएको हो।

गैरआवासीय नेपाली अभियानका प्रमुख कोशेढुंगाहरू हेर्दा, २०६१ सालमा एनआरएनको अवधारणा नेपालको नीति निर्माणमा समेटियो। २०६४ मा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन पारित गरियो। २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा पहिलोपल्ट नेपालको संविधानमै गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरियो। संविधानको त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७९ मा नागरिक ऐनमा पहिलो संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरियो। हाल (२०८१) को अध्यादेशमा १० वर्षका लागि भिसा निःशुल्क गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आर्कषण
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रदान गर्ने विशेष प्रकारको अधिकारपत्र हो। यस नागरिकताले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाएको छ। अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा उद्योग, व्यापार र लगानी केही सहजरूपमा गर्न पाउँछन्, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ।

एनआरएन नागरिकताले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो जरा, भाषा र संस्कृति जोगाउन मद्दत गर्दछ। नेपाली संस्कृति र परम्परामा एनआरएनको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सामाजिक सञ्जाललाई बलियो बनाउने काम गर्दछ। स्वदेश र विदेशका परोपकारी कार्यमा एनआरएनहरूको उल्लेखनीय योगदान छ।

यस नागरिकताले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य धेरै अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सुविधामा पहुँच) पाउने सुनिश्चित गरेको छ। तर गैरआवासीय नेपालीहरूले मतदान गर्ने वा चुनावमा भाग लिने अधिकार पाउँदैनन्, जसले उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन थुप्रै प्रक्रियागत झन्झटहरू छन्। नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल, समय लाग्ने र खर्चिलो छ, जसले गर्दा धेरैले यो अवसर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।

गैरआवासीय नागरिकतामा केही अधिकार प्रस्ट छैनन्। विशेष गरी व्यापार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी पक्षहरू अझै बहसका विषय छन्। कानुनमै अस्पष्टता त छँदै छन्, उनीहरूको आवाजलाई नीतिगत तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि कठिन बनाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन मतदानको अधिकार र अन्य प्रतिनिधित्वको अवसर दिनु उचित हुनेछ। प्रक्रियालाई सरल बनाउन नागरिकता आवेदन र नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेसन, पारदर्शी र सहज पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ। मुलुकको विकास र समृद्धिमा डायस्पोरा संलग्नता प्रवर्द्धन गर्नको लागि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।

हालको अध्यादेश
गएको शुक्रबार साँझ (२६ पुस २०८१) मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि सार्वजनिक भएका सरकारी पदाधिकारीहरूका धारणाअनुसार, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन्। र, नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन्।’

सरकारको यस निर्णयले लाखौँ गैरआवासीय नेपालीमा उत्साहभन्दा बढी निराशा छाएको छ। भलै नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अझै उपयोगी बनाउन केही कानुनी प्रावधानहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको होस्।

यसअघि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि भिसा शुल्क तोकी विदेशी मुद्रा संकलन गर्ने नीति लिएको हुन सक्ने बुझाइ पनि थियो। तर अब सरकारले भिसा निःशुल्क हुने निर्णय गरेपछि एनआरएन नागरिकतालाई थप आकर्षक बनाएको छ। यसले विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय र मातृभूमिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सशक्त साधनको काम गर्नेछ।

तर, यसका केही चुनौती र सीमाहरू छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सही नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट मात्र यस नागरिकताले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा अभूतपूर्व योगदान दिन सक्छ।

संघको आवाज किन फितलो?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले नेपालमा बस्दा होस् या आवतजावत गर्दा, भिसा चाहे निःशुल्क होस् या सशुल्क, नेपाल सरकारबाट अनपेक्षित विभेद झेल्नुपरेको छ। यस कोणबाट हेर्दा अध्यादेश थप विवादास्पद बन्न पुगेको छ। जस्तो कि भारतीय नागरिकले नेपालमा सहजै पाउने सुविधा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पाउन कठिन बनेको अवस्था छ। किनभने भारतीयले नेपालमा भिसा लिनुपर्दैन तर नेपाली नागरिकतावाहक भएर पनि भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था आफैमा संगतिपूर्ण छैन।

यी र यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भूमिका अहं बनन पुग्छ। संघको मुख्य उद्देश्य नै गैरआवासीय नेपालीहरूका हक, अधिकार र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको हित र पहिचानको रक्षा गर्नु हो। तर, केही वर्षयता संघको नेतृत्वमा देखिने राजनीतिक प्रभाव, गुटबन्दी र विभाजित मानसिकताले यसको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता कम हुँदै गरेको छ। एकताबद्ध प्रयासभन्दा विवाद र झमेलामा रमाउने, एउटाका प्रयासमा अर्काले बाधाविरोध उत्पन्न गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।

जब नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक प्रभाव बढी हुन्छ, संगठनको प्राथमिक उद्देश्य कमजोर हुन्छ। गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या फरक-फरक देश र क्षेत्रअनुसार विविध छन्। सबै समस्यालाई समेट्ने नीतिगत स्पष्टता, प्राथमिकता र एकताबद्ध प्रयास नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको छ। नेपाल सरकार पनि केही सीमित राजनीतिक पहुँचवालाहरू गैरआवासीय नेपाली नेताहरूको गलत ब्रिफिङको कारण भावनामा बगी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको नियत गलत छ भन्ने बुझाइमा पुगेको देखिन्छ। अन्यथा, संविधानद्वारा प्राप्त अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाउनुनपर्ने हो।

संघको आन्तरिक विवादका कारण पनि सरकार र संघबीच उचित समन्वयको अभाव भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा राख्न र निर्णय गराउन असफल भएको छ। गैरआवासीय नेपाली अभियानको २० वर्षे यात्रामा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र पैत्रिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषयमा केही आंशिक उपलब्धि भए पनि खुसी हुने वातावरण अझै बनेको छैन। र, गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारबीचको खाडल पुर्न अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नागरिकता र भिसा नदीका दुई किनारा हुन्। यी दुई कहिले पनि एकै पाटोमा हुन सक्दैनन्। त्यसैले यी यावत् समस्याको समाधान पूर्णरूपमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधनले मात्रै गर्नेछ। त्यसैले प्रवासमा रहेका सबै संघसंस्थाले अब नागरिकता लिने कि भिसा? स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाका साथ सरकारलाई सुझाव, दबाब वा आवश्यक परे आन्दोलन र कानुनी उपचारमा समेत जानुपर्दछ। यसको नेतृत्व एनआरएनएले मात्र गर्न सक्छ। 

(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष एवं नागरिकता विभाग प्रमुख हुन्।)