हालै ३८ वर्षीया पेतोङतार्न सिनावात्रा थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनिन्। यससँगै उनले तीनवटा कोसेढुंगो पार गरिन्।
पहिलो, दक्षिणपूर्वी एसियाको यो महत्त्वपूर्ण मुलुकको उनी सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन्। दोस्रो, उनले सिनावात्रा परिवारलाई एक दशकपछि सत्तामा फर्काइन्। २०१४ मा उनकी फुपू यिङकल सिनावात्रालाई अदालतले अपदस्थ गरिदिएको थियो भने कुनै बेला म्यान्चेस्टर सिटी फुटबल क्लबका मालिक रहेका उनका पिता थाक्सिन सिनावात्रालाई २००६ को सैन्य कूमा पदच्यूत गरिएको थियो।
तेस्रो, उनको नियुक्तिसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाका १० मुलुकमध्ये ६ वटामा ‘नेपो बेबी’ अर्थात् राजनीतिक वंशका उत्तराधिकारीको शासन चल्ने भएको छ।
विश्वभरिको राजनीतिमा संरक्षण सञ्जाल र नातावाद हुनु सामान्य हो। तर, दक्षिणपूर्वी एसियाको हकमा अनौठो के छ भने लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक दुवैखाले शासन प्रणालीमा वंशवाद पुनः हाबी हुन थालेको छ।
कडा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने फिलिपिन्स र इन्डोनेसियादेखि थाइल्यान्डजस्ता आंशिक लोकतन्त्र र लाओस र कम्बोडियाजस्ता एकदलीय शासनमा पनि यही विशेषता पाइन्छ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा ६७ करोड जनसंख्या छ। यी मुलुकहरूको संयुक्त अर्थतन्त्र विश्वको पाँचौँ ठूलो बन्न पुग्छ। साथै यो क्षेत्र अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एक निर्णायक समेत बनिसकेको छ। विदेशी कूटनीतिज्ञ हुन् या व्यापारी, यहाँ सफल हुन मन छ भने तिनले यी वंशहरूको चालढाल बुझ्न जरुरी छ।
पेतोङतार्नका अलावा दक्षिणपूर्वी एसियाका अरु चार मुलुक पूर्वशासकका सन्तानले चलाइरहेका छन्। फिलिपिन्समा बङबङ जुनियर, कम्बोडियामा हुन मानेत, लाओसमा सोनेक्सेइ सिफान्दोन र ब्रुनाइमा सुल्तान हसनअल बोल्किया।

यही आक्टोबरमा प्रबोओ सुबियान्तोले राष्ट्रपति पदको शपथ लिएपछि इन्डोनेसिया पनि यो क्लबमा सामेल हुनेछ। प्रबोओ लामो समय निरंकुश शासन चलाएका सुहार्तोका ज्वाइँ हुन् भने प्रभावशाली नेताका छोरा र नाति पनि हुन्। उनको उपराष्ट्रपति राकाबुमिङ राका कार्यकाल सम्पन्न गरेर बिदा हुँदै गरेका राष्ट्रपति जोको विडोडोका छोरा हुन्।
म्यानमारको शासन पनि २०२१ मा सैन्य कूबाट पदच्युत हुनुअघिसम्म संस्थापक नेता आङ सानकी छोरी आङ सान सु चीको हातमा थियो।
राजनीतिक परिवारको प्रभुत्व व्यवसाय र स्थानीय राजनीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसको असर, संस्थाहरूको आम असफलतामा देख्न सकिन्छ। बिजुली, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको वितरण गर्ने अनि जवाफदेही र पारदर्शी शासन सुनिश्चित गर्ने मजबुत र प्रभावकारी संस्थानहरूको निर्माणमा यी मुलुक असफल छन्।
इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा चुनाव अत्यधिक खर्चिलो छ। यहाँ संस्थागत राजनीतिक पार्टी पनि छैनन्। जसका कारण राजनीतिक परिवारका वंशजहरूलाई राजनीतिमा आउने अवसर प्राप्त हुन्छ। जसले चर्चित नाम र धेरै समर्थकका कारण उनीहरूलाई फाइदा लिन्छन्।
अधिनायकवादी शासन भएका मुलुकमा शक्तिशाली परिवारहरूले अझ ठाडो तरिकाले राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, थाइल्यान्डका सम्भ्रान्तहरूले चुनावमा सबैभन्दा ज्यादा मत पाएको प्रगतिशील मुभ फरवार्ड पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई दमन गर्ने प्रयास नगरेको भए पेतोङतार्नले प्रधानमन्त्री बन्ने मौकै पाउने थिइनन्।
यस्ता ‘नेपो बेबी’हरूको समान तर्क हुन्छ– अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कुनै खास पेसा रोज्नबाट रोक्नु हुँदैन। न त बाबुआमाको पेसा अँगालेकाहरू त्यसमा कमजोर हुन्छन् भन्ने नै छ। दक्षिणपूर्वी एसियामा त वंशीय रूपमा सञ्चालित व्यावसायिक घराना ज्यादा बलियो देखिन्छ। तिनले १९९७ को एसियाली वित्त संकट, २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट र कोभिड १९ को पनि राम्ररी सामना गरे।
तथापि, तिनको सफलताको मूल्य भने प्रतिस्पर्धी स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चुकाउनुपरेको हुन्छ। र, उपभोक्ताले तिनको वस्तु तथा सेवाको महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी राजनीतिमा पनि यस्ता परिवारको हालिमुहाली चल्दा भविष्यमा हुने प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि बिथोलिन्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कम्तीमा फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा नागरिकले वंशवादी नेतालाई सामान्यतः खुला र निष्पक्ष चुनावबाटै रोज्छन्। यो क्षेत्रको आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थितिमा नयाँ खालको दबाब परिरहँदा यस्ता परिवारका परिचित नामहरूले स्थिरता कायम गर्नसक्ने आशामा नागरिकले उनीहरूलाई मत दिएको प्रतीत हुन्छ।
यो प्रवृत्तिलाई यो क्षेत्रको आधुनिक इतिहासको सन्दर्भबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। १९४५ अघि थाइल्यान्डबाहेक दक्षिणपूर्वी एसियामा कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र–राज्य थिएन। राम्रो होस् कि नराम्रो, यी नयाँ मुलुकहरूको निर्माण र विकासमा राजनीतिक वंशहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।
तथापि, तिनले यसलाई हल्का रूपमा लिन भने हुँदैन। वंशको विरासतले सत्तामा पुग्न सघाउला। तर, नागरिकले आफ्नो नेताको मूल्यांकन तिनको कामबाट गर्छन्, न कि तिनको आमाबुबाको नामबाट। दक्षिणपूर्वी एसियाकै छिमेकी बंगलादेशका नागरिकले यही कुरा देखाएका छन्। यही महिना उनीहरूले अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई देशबाट लखेटेका छन्। जो मुलुकका संस्थापक नेताकी छोरी हुन्।
(फाइनान्सियल टाइम्सबाट। बेन ब्लान्ड च्याटम हाउसको एसिया–प्यासिफिक प्रोग्रामका निर्देशक हुन्)
Shares

प्रतिक्रिया