युनिकोड
राष्ट्रको विकासमा यातायात पूर्वाधारको अत्यन्त महत्व हुन्छ। नेपालजस्तो ८० प्रतिशत भूभाग अग्ला पहाड र हिमालले ढाकेको तथा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण भेगमा बस्ने मुलुकमा यातायातसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/०७६ अनुसार कुल ९२ हजार किलोमिटर गाडी गुड्नसक्ने सडकमा करिब १८ हजार किलोमिटर (२० प्रतिशत) कालोपत्रे राजमार्ग र २१ हजार ग्राभेल सडक छन्। विगत केही वर्षमा सडक निर्माणमा राम्रो वृद्धि भए पनि अव्यवस्थित ढंगले सडक बनाउँदा र ८० प्रतिशत सडक कच्ची हुँदा मानवीय तथा वातावरणीय जोखिम बढेको छ। यसकारण पनि सडक दुर्घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जनघनत्वको हिसाबले भने हाम्रो मुलुक अझै पनि भौतिक यातायातको पूर्वाधारमा अन्य समकक्षी राष्ट्रको दाँजोमा निकै पछि छ। अहिलेसम्म मुलुकमा राजमार्ग भन्नलायक कुनै पनि सडक सञ्जाल छैन। हाम्रोजस्तो मुलुकमा बाटो, सडक तथा राजमार्ग नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार हो।
सडक निर्माणको लागि अलकत्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री हाे। नेपालमै उत्पादन नहुने भएकोले वर्षेनी अलकत्रा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विगत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुकले १.१७, २.६९ र ५.८१ अर्ब रुपैयाँबराबरको अलकत्रा आयात गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने सुर्ती बितेका तीन वर्षमा क्रमश: २.८१, २.६४ र २.३६ अर्ब रुपैयाँबराबरले आयात भएको छ। विगतमा पूर्वाधारमा योगदान दिने महत्वपूर्ण वस्तु अलकत्रा सुर्तीभन्दा पनि कम आयात भएको अवस्थामा गत वर्षदेखि भने अघिल्ला वर्षहरुको दाँजोमा उल्लेख्य आयात भएको छ। यद्यपि १४ खर्बभन्दा बढी आयात गर्ने अर्थतन्त्रले वर्षमा छ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको अलकत्रा आयात गर्नुले हाम्रो प्राथमिकताको निर्धारणमा फरक सोच र रणनीतिको खाँचो देखाउँछ। पक्की बाटो, सडक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राजमार्गको सञ्जालले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उल्लेख्य योगदान पुर्याउँछ।
सन् २०१५ सम्म हासिल गर्नुपर्ने सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरु र सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि भौतिक रुपमा महशुस गर्न सकिने विकास नभएसम्म मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख भएको छ भनेर आमनागरिकले अनुभूति गर्न सक्दैनन्। सामाजिक सूचकाङ्कको बाहुल्य रहेको ती लक्ष्यहरुमा मुलुकको उपलब्धि सन्तोषजनक नै छ। तर हाम्रोजस्तो भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त न्यून भएको मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार उल्लेख्य निर्माण नगरेसम्म आमनागरिकलाई विकास र समृद्धिको खासै अनुभूति हुनेछैन। त्यसैले सरकारले समग्र पूर्वाधार विकासको योजना तयार गरी यातायातसम्बन्धी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर व्यापक रुपमा बाटो, सडक तथा राजमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक छ।
सडक निर्माणले देशको उत्पादकत्व बढाउन उल्लेख्य मद्दत पुर्याउँछ। आमजनताको यातायात सहज हुने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, ढुवानी तथा व्यापारलाई सहज बनाउने, तीव्ररुपमा भएको बसाइसराइलाई केही मत्थर गर्ने, पर्यटनका नयाँ क्षेत्र तथा गन्तव्य थपिने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बढ्नेजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधारले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। कमसेकम आयातमा निर्माण गर्न सकिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार नै सडक हो।
सडक निर्माणलाई आवश्यक पर्ने माटो, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टलगायत सामग्री देशमै उपलब्ध छन्। बंगलादेशमा ढुंगाको गिट्टी उपलब्ध नभएर इँट्टाको गिट्टी प्रयोग गरिन्छ। साेही कारण सडक निर्माण अत्यन्त महँगो हुन्छ। सडक निर्माणमा प्रयोग हुने डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेदारजस्ता ठूला मेसिन चलाउन चाहिने इन्धन र सडक कालोपत्रे गर्न चाहिने अलकत्राबाहेक अन्य निर्माण सामग्री देशभित्रै उपलब्ध छ। साथै पुल निर्माण तथा ढलान गर्नुपर्ने भागमा भने आयातित फलाम तथा स्टिल प्रयोग गर्नुपर्छ।
विगत दुई वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चापलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सडक तथा राजमार्ग निर्माण नै सबैभन्दा उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो।
राजनैतिक हिसाबले पनि भौतिक पूर्वाधार विशेष गरेर सडक निर्माणको लाभ तुलनात्मक हिसाबले बढी देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकाललाई राजधानीको सडक फराकिलो बनाउन सफल भएको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ र प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय उनी नै मानिन्छन्। सडक भनेको आमनागरिक र उनीहरुको दैनिक जनजीवनसँग जोडिने अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। त्यसैले गुणस्तरीय सडक तथा राजमार्ग आमनागरिकले प्रत्यक्ष देख्ने र अनुभूति गर्नसक्ने अत्यन्त लोकप्रिय आयोजना हो। जनताको मन जित्न पनि सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ।
मोटरबाटोको पहुँच नभएका अनगिन्ती ठाउँहरु, अप्ठ्यारा र जोखिमपूर्ण बाटाहरु, कच्ची तथा साँघुरो सडक, अत्यधिक भीड आदि विविध अवस्थाले मुलुकमा यातायातसम्बन्धी पूर्वाधारको अपर्याप्ततालाई लक्षित गरेको छ। यातायात पूर्वाधारकाे माग अत्यधिक भएको अवस्थामा यातायातको बृहत् योजना तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा निर्माणप्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। रणनैतिक प्रकृतिका सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका चीन जोड्ने प्रमुख राजमार्गका साथै राजधानी तराई जोड्ने द्रुतमार्ग। त्यस्तै काठमाडौँ र प्रदेशका राजधानी जोड्ने राजमार्ग; प्रदेश राजधानीबीच जोड्ने राजमार्ग; प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्ग; र जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका जोड्ने सडकमार्ग।
भौतिक पूर्वाधारविना राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन। जलविद्युत् उत्पादन यही आर्थिक वर्षमा दुई गुणा हुने र पूर्णरुपले आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न केही समय लाग्नेछ। साथै थप २ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा भएकोले सरकारले तत्कालै लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने आपत्कालीन अवस्था छैन। तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नलागेको अवस्थामा हवाइ यातायातको पूर्वाधारमा थप ठूलो लगानी तत्कालै आवश्यक छैन।
त्यसैले अबको दिनमा व्यापक सडक तथा राजमार्ग सञ्जालको निर्माण, मर्मत, फराकिलो पार्ने तथा स्तराेन्नति गर्ने आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण गर्दै सरकारले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। साथै विशेष प्रकृतिको राजमार्ग (काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाक) बाहेक अन्य सडकको हकमा खण्ड-खण्ड निर्माण गर्दै तत्काल प्रयोग गर्न सकिने भएकोले अन्य पूर्वाधारमा हुने लगानीको दाँजोमा सडक निर्माणले अर्थतन्त्रमा छिटो योगदान पुर्याउँछ। यस्ता पूर्वाधार निर्माणले निश्चित रुपमा राष्ट्र समृद्ध हुने आधार तय हुनेछ।
यो आर्थिक वर्ष सरकारले करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सडक तथा राजमार्ग निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ८.५ प्रतिशत हो। स्रोतको अभाव तथा विविध प्रतिस्पर्धी आयोजनाका बाबजुत यति रकम विनियोजन हुनु सकारात्मक हो। यसको अलावा प्रदेश सरकारले पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण र स्रोत वितरणमा रणनैतिक महत्व, आर्थिक प्रतिफल र आयोजना निर्माण अवधिलाई आधार बनाउनु जरुरी छ। एक दर्जन आयोजनालाई स्रोत वितरण गरेर सबैको औसत निर्माण अवधि लम्ब्याउनुभन्दा आधा दर्जन आयोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा सम्पूर्ण स्रोत उपलब्ध गराई समयमै निर्माणसम्पन्न गराए ती आयोजनाले प्रतिफल दिन सुरु गर्दैगर्दा बाँकी आयोजना दोस्रो चरणमा निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा मिल्नेछ।
विश्वमा गाडीको सबैभन्दा चर्को मूल्य सायद नेपालमा छ। उपयोगको हिसाबले एउटा सामान्य व्यक्तिले वर्षेनी औसतमा करिब ५ देखि ६ हजार किलोमिटर मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा गाडीको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ। तर सडकको अवस्थाले गाडीको वास्तविक अवमूल्यन भने धेरै छ र मर्मतसम्भार खर्च पनि अधिक छ। यसरी अर्थतन्त्र र गाडीधनी दुवै दोहोरो मारमा छन्। यसको समाधान भनेको देशैभरि राम्रा सडक तथा राजमार्गको सञ्जाल निर्माण गर्नु हो। २० प्रतिशत मात्र कालोपत्रे सडक भएको देशमा पूर्वाधारको पहिलो प्राथमिकता भनेको उच्चस्तरको सडक सञ्जाल नै हो।
प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय गाडीले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई पूर्णरुपले विस्थापन गरे नेपालको विकासको लागि रुपान्तरणकारी हुनेछ। अहिले बजारमा आएका केही विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य हेर्दा सोहीसरहको इन्धन सवारीसाधनभन्दा लगभग डेढ गुणा महँगो देखिए पनि सन् २०२५ सम्म विद्युतीय गाडीको मूल्य इन्धनबाट चल्ने गाडीबराबर हुने अनुमान गरिएको छ। यसो भएमा सरकारले भन्सारमा हाल प्रदान गरेको सहुलियत आवश्यक नपर्ने र राजस्व संकलन यथावत् रहनेछ। साथै इन्धन आयात तथा उपभोगबाट गुमेको राजस्व गाडी चार्ज गर्दा स्मार्ट प्रविधिद्वारा लगाउन सकिने अतिरिक्त शुल्कबाट व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। इन्धनबाट चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च ७ देखि १० गुणा कम हुने र मर्मतसम्भार अत्यन्त न्यून हुने भएकोले यातायातको लागतमा बचत भई अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा मिल्नेछ।
हाम्रो मुलुकमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको प्रयोग बढी हुने र छिटै नै पूर्णरुपले विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीसाधनको मात्र उत्पादन हुने अवस्था छ। त्यसैले आउने पाँच वर्षमा रणनैतिक तथा महत्वपूर्ण प्रकृतिका सबै बाटो, सडक तथा राजमार्ग निर्माण, मर्मतसम्भार, स्तराेन्नति गर्ने र दुईपांग्रे सवारीसाधनको लागि सडकको दुवैपट्टि ससाना लेन व्यवस्था गरे यातायात सुरक्षित र सहज हुनेछ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक समीक्षा गर्दा विगत तीन वर्षमा भएको उच्च आर्थिक विकास दर कायम हुन मुश्किल देखिन्छ र सरकारले प्रक्षेपण गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव छ। गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको वस्तु आयातमा यसपालि ६.१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको छ र गत वर्ष यही अवधिमा ५७ अर्ब रुपैयाँको शाेधनान्तर घाटा यसपालि २७ अर्ब रुपैयाँले बचत भएको छ।
साथै गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा यसपालि ४.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ र गत वर्षको तुलनामा ६४ अर्ब रुपैयाँले कर्जा कम वृद्धि भएको छ।
अर्थतन्त्रको लगभग सबै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको छ। विगत तीन वर्ष थुप्रै फलाम तथा स्टिलको उद्योग र सिमेन्टको उद्योग स्थापना भएकाले मागभन्दा उत्पादन बढी भई हाल यी दुई उद्योग चापमा परेका छन्। साथै पर्यटन क्षेत्रको लगानी पनि करिब-करिब सन्तृप्त अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार विकासमा सरकारी खर्च बढाउनसके स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो राहत मिल्ने; निजी क्षेत्रमा देखिएको घट्दो कर्जालाई सरकारी लगानीले प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने र वित्तीय क्षेत्र पनि चलायमान हुने र आर्थिक विकासको लक्ष्यतिर उन्मुख हुने वातावरण निर्माण हुनसक्ने आधार तय हुनेछ।
प्रतिक्रिया