अरुण, कर्णाली भारतलाई सुम्पेर बूढीगण्डकी आयोजना रोज्नु महाभूल

वि.सं. २०५८ सालमा निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १९ वर्ष पुग्दासम्म पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन। दुई दशकको अन्त्यतिर निर्माण सम्पन्न हुनैलाग्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको झल्को दिने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना २.० अर्थात् सो आयोजनाको दोस्रो संस्करणको रुपमा अर्थ्याउन वा चित्रण गर्न सकिने आधारहरु मनग्गे छन्।

सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबमोजिम निर्माण अवधि आठ वर्ष लाग्ने यो आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब रुपैयाँ (२.६ अर्ब डलर) अनुमान गरिएको छ। यसमा मुआब्जा, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेको तर वित्तीय स्रोतको अभाव भएको देशले एउटा जलविद्युत् परियोजनाको लागि यति धेरै मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण गर्नैपर्ने कुनै विशिष्ट कारण तथा औचित्य भने देखिँदैन। यस लेखमा सो लगायत परियोजनाका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरु सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव, तुलनात्मक लाभ तथा आर्थिक प्रतिफल, वित्तीय व्यवस्थापन, पीपीए दर, र बाह्य लाभ (पजिटिभ एक्स्टर्नालिटिज) समेटेर विश्लेषणात्मक चर्चा गर्न खोजिएको छ।

१. सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावः बूढीगण्डकी जलाशय विद्युत् आयोजना हरेक दृष्टिले ठूलो र जटिल आयोजना हो। भौतिक तथा आर्थिक रुपले हजारौँ परिवार विस्थापित हुनुको अलावा एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। ६० वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूलो मानव सृजित जलभण्डार फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ। सामाजिक तथा वातावाणीय हिसाबले अत्यन्तै जटिल, संवेदनशील, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित ठूला परियोजनामा स्रोत र साधनको सुनिश्चितताविना नै अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जामा खर्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म मुआब्जामा मात्रै २६.५० अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको छ र सो मुआब्जाले देशको विभिन्न स्थानको विशेष गरी चितवन र राजधानीको जग्गाको भाउ वृद्धिमा सोझो असर परेको छ। ५८ हजार रोपनीको मुआब्जा निर्धारण भए पनि हालसालै बजार क्षेत्रको १४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने क्रममा विवाद उब्जेको छ। यसअनुसार अनुमानित बजेट ६० अर्ब रुपैयाँले पनि मुआब्जा तथा पुनर्वासको समस्या समाधान हुनसक्ने देखिँदैन। एउटै व्यक्तिको कारणले राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना पनि अवरुद्ध हुनसक्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको हाम्रो समाजमा यस्तो गम्भीर वित्तीय जोखिम उठाउनु उचित थिएन।

२. तुलनात्मक लाभ तथा आर्थिक प्रतिफलः ऊर्जा सुरक्षा र जलस्रोत विकासको लागि जलाशय प्रकृतिका विद्युत् आयोजना पनि आवश्यक छ भन्ने कुरामा विमति छैन। साथै बूढीगण्डकी आयोजनाको केही रणनैतिक सकारात्मक पक्ष पनि नभएका होइनन्। तर ५२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको देशमा लगानी र प्रतिफलका हिसाबले अनेकौँ राम्रा र सम्भाव्य आयोजनाहरु छन्। तमोर (७६२ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट), दूधकोशी (६३५ मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) जस्ता जलाशय परियोजनाहरु बूढीगण्डकीभन्दा धेरै आकर्षक, सस्ता, किफायती, कम घरपरिवार विस्थापित हुने तथा नगन्य मुआब्जा दिनुपर्ने र कम वातावरणीय प्रभाव पर्ने राम्रा परियोजनाहरु हुन्।

अहिलेसम्म बूढीगण्डकी आयोजनामा खर्च भएको ३६ अर्ब रुपैयाँ लगायत पेट्रोलमा लगाइएको थप करबाट वर्षेनी प्राप्त हुने रकमले आउँदो सात वर्षमा यीमध्ये कुनै एउटा जलाशय जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो र देशले माथिल्लो तामाकोशी निर्माणपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को ठूलो फड्को मार्ने थियो। सम्भावना बोकेका अनेकौँ जलविद्युत् आयोजनाहरु हुँदाहुँदै हामी गलत परियोजनाहरु निर्माण गर्न अग्रसर छौँ।

आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो (लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ) तथा सोही क्षमताको माथिल्लो कर्णाली (लागत १४५ अर्ब रुपैयाँ) जस्ता अत्यन्त राम्रा परियोजनाहरु भारतलाई सुम्पेर देशले सेतो हात्ती आयोजनाहरु निर्माण गर्न खोज्नु देशको दुर्भाग्य हो। एकातिर बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत यी दुवै परियोजनाको कुल लागतभन्दा धेरै छ भने अर्कोतिर बूढीगण्डकी आयोजनाको (३३८३ गिगावाट) वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रत्येक यी दुई परियोजना (अरुण–३६८५ गिगावाट, कर्णाली–३५०० गिगावाट) भन्दा थोरै छ। बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रतियुनिट लागत क्रमशः २.५ रुपैयाँ र ४ रुपैयाँभन्दा धेरै बढी छ। अध्ययनले यो आयोजनाको लगानीको प्रतिफल केवल ७ देखि ८.६ प्रतिशत मात्र देखाएको छ।

३. वित्तीय व्यवस्थापनः गत आ.व.सम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उक्त आयोजनाको एकातिर भौतिक प्रगति शून्य छ भने अर्कोतिर स्रोतको निश्चितताको अभावमा बन्ने नबन्ने कुनै ठेगान छैन। मुआब्जाको अलावा निर्माण अवधिभर औसतमा वर्षेनी ३० अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ। विगत तीन वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाइएको थप करबाट ३२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो आयोजनामा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी बाँकी स्रोत अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरु सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत् लगानी कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्था, लगानी कोष इत्यादि लगायत सर्वसाधारणबाट जोहो गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। बैंकको ब्याज नै १० प्रतिशत भएको मुलुकमा सोभन्दा कम वित्तीय प्रतिफल दिने परियोजनामा कुनै पनि संस्था र सर्वसाधारण जनताले दीर्घकालीन लगानी गर्दैनन्।

यसैले यो आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुल खर्चको ३५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब रुपैयाँ सरकारले वित्तीय अनुदान (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ्ग) उपलब्ध गराउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ। स्रोत र साधन सीमित भएको राष्ट्रले एउटै आयोजनालाई वित्तीय हिसाबले सफल बनाउन यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन कति उचित छ, त्यो सोचनीय छ। सोही अनुदानबराबरको लगानीले बूढीगण्डकी आयोजनाभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रो आयोजना पूर्णरुपले आन्तरिक स्रोतमा बन्ने थियो।

४. पीपीए दरः प्राधिकरणले जलाशय आयोजनाको लागि नयाँ पीपीए दर तोकेको छ। यसअनुसार हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४ रुपैयाँ र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ छ। साथै विद्युत् महसुल दर दोस्रो वर्षदेखि आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतको दरले बढ्ने प्रावधान छ। यसअनुरुप नवौँ वर्षमा हिउँदको दर १५.३८ रुपैयाँ पुग्नेछ। भारतबाट आयात हुने विद्युतको प्रतियुनिट औसत लागत ८.२५ रुपैयाँ, उपभोक्तालाई लगाइने दर तीनदेखि १३ रुपैयाँ र विद्युत् चुवाहट १५ प्रतिशत भएको अवस्थामा जलाशय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ? साथै नवीकरणीय ऊर्जामा आएको नवीनताले ऊर्जाको लागत क्रमिक रुपले घट्दै अहिले विश्वमा सबैभन्दा सस्तो सोलार ऊर्जा भारतमा ३.९० रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जुन सन् २०१० मा २७.२० रुपैयाँ थियो। ठूला परियोजना निर्माण गर्दा क्षेत्रीय बजारमा भएका यस्ता विकासलाई पनि मध्यनजर राख्न जरुरी छ। बङ्गलादेशको सकारात्मक भूमिकाको कारण नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यान्वयन भए भारतबाट आयात हुने विद्युतभन्दा हिउँदको छ महिना जलाशय आयोजनाबाट खरिद गर्नुपर्ने विद्युत् अत्यन्त महंगो भई अर्थतन्त्रलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ।

केही समयभित्र हालको विद्युत् उत्पादन क्षमता दोब्बर भएर माग र खपतको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नयाँ चुनौती थपिएको छ। माग बढाउन वा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युत् महसुल दर घटाउनुपर्ने अवस्थामा हिउँदको छ महिना १२.४ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्नुपर्दा अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने हो बेलैमा ख्याल गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा गलत मूल्यनीतिले निम्त्याउन सक्ने दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम देशको लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।

५. बाह्य लाभः आयोजनाको रणनैतिक स्थान, सिँचाइको लागि पानी, पर्यटन विकासको सम्भावना, माछापालन, आयोजना क्षेत्रको विकासजस्ता विषयलाई बाह्य लाभको रुपमा वर्णन गरेको पाइन्छ। पहिलो कुरा त आयोजना बन्दैमा यी लाभहरु स्वतःस्फुर्त आउने होइनन्। अतिरिक्त लगानी नगरी कुनै पनि बाह्य लाभ हासिल हुँदैन। दोस्रो, हालसम्मकै ठूलो आयोजना वित्तीय हिसाबले स्वयं सबल र सम्भाव्य हुनुपर्छ। वित्तीय हिसाबले कमजोर आयोजना बाह्य लाभकै आधारमा सबल र दिगो हुनसक्दैन। बाह्य लाभलाई अतिरिक्त लाभकै रुपमा समीक्षा गर्दा वित्तीय विश्लेषण सान्दर्भिक, पारदर्शी र न्यायोचित हुन्छ।

जलस्रोत व्यवस्थापनलाई जलविद्युत् उत्पादनको संकुचित सोचले मात्र हेर्नुहुँदैन। समुचित जलस्रोत व्यवस्थापनका सबै महत्वपूर्ण पक्षहरु पिउने पानी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलमार्ग र विद्युत् उत्पादनजस्ता विषयमा भारत, बङ्गलादेशसँग सहकार्य गरे तीनै राष्ट्रले लाभ लिनसक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। साधारणतया जलाशय आयोजनाको लागत धेरै हुने र निर्माण हुने क्षेत्रमा सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव बढी हुने तर तल्लोतटीय क्षेत्रलाई धेरै बाह्य लाभ हुने भएकोले यस्ता आयोजनाको लगानीमा तल्लोतटीय राष्ट्रहरुको सहभागिता न्यायोचित हुन्छ। बूढीगण्डकीजस्ता नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलाशय आयोजनाको बाह्य लाभ नेपालभन्दा भारत र बङ्गलादेशलाई बढी हुनेछ। त्यसैले नेपालमा निर्माण हुने जलाशय प्रकृतिका सबै ठूला जलविद्युत् आयोजनामा भारत र बङ्गलादेशको लगानी हुन जरुरी छ।

गण्डक परियोजनाअन्तर्गत यही नदी मिसिने नारायणी नदीबाट भारतले १८.५ लाख हेक्टर भूमि सिञ्चित गरेको छ जब कि नेपालको धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफल नै जम्मा १५ लाख हेक्टर मात्र छ। उक्त आयोजनाअन्तर्गत नेपालले पाउने करिब ५८ हजार हेक्टर भूमिको सिँचाइ सुविधा भारतको कारण कहिले पनि पूर्णरुपले पाउनसकेको छैन। यसकारण पनि जलस्रोतजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भारतसँगको सहकार्य नेपालको लागि सधैँ धोकापूर्ण, पीडादायी, अनिश्चित र जोखिमपूर्ण रहँदै आएको छ र रहनेछ।

माथि उल्लिखित बुँदाका आधारमा शतप्रतिशत आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्नुपरे यो आयोजना हाम्रो देशको हितमा बिल्कुलै हुँदैन। लागत र लाभको विस्तृत अध्ययन र लगानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नु दुर्भाग्य हो। एकातिर नेपाल सरकारबाहेक कसैले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताको अभावमा यो आयोजना बन्ने वा नबन्ने कुनै ठेगान छैन।

वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा पानीको प्रवाहबाट हुने प्रत्यक्ष लाभको आधारमा भारत र बङ्गलादेश लगानीमा सहभागी भए मात्र यो आयोजना वित्तीय रुपले सम्भाव्य हुनसक्छ, अन्यथा यो आयोजना निर्माण हुन सम्भव छैन। कथंकदाचित् यो आयोजना सम्पन्न भए विना लगानीमा भारत यसको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हुनेछन् भने लागतभन्दा न्यून वित्तीय प्रतिफलका कारण यो आयोजना आर्थिक संकटमा पर्ने र अन्ततः सरकारी अनुदानकै भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गलत प्राथमिकीकरण अर्को उदाहरण हो– विदेशी ऋणमा निर्माण हुनलागेको प्रतिमेगावाट ४० करोड रुपैयाँ लागतको १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय आयोजना जुन आर्थिक सम्भाव्यताको हिसाबले बूढीगण्डकीभन्दा पनि कमजोर आयोजना हो।

विद्युत् आयोजना राजमार्गजस्तो खण्ड–खण्ड गर्दै चरणबद्ध रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने पूर्वाधार होइन। बिजुली उत्पादन हुनलाई आयोजना पूर्णरुपले सम्पन्न हुनैपर्छ र सो नहुँदासम्म उक्त आयोजनाको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान रहँदैन। जस्तो कि मेलम्ची खानेपानी आयोजना। त्यसैले यो आयोजनामा वर्षेनी खर्चिँदै गरेको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजस्तो हुँदै छ।

यसकारण आगामी दिनमा यो आयोजना विगत १९ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो संस्करणको रुपमा स्थापित हुनेछ। हाम्रोजस्तो आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएको मुलुकमा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पूर्वाधारमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ।

स्रोत तथा साधन सीमित भएको अवस्थामा वित्तीय हिसाबले सबल र सम्भाव्यता बोकेका तथा राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने रुपान्तरकारी परियोजनाहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। आधारभूत पूर्वाधारहरु सुनिश्चित नगर्दासम्म जस्तोसुकै ऐन तथा कानुन बनाए पनि, जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरे पनि, जतिसुकै विज्ञापन गरे पनि, राज्यले सोचेजस्तो स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नसक्दैन।

कुनै पनि राष्ट्रको स्रोत र साधन असीमित हुँदैन। यसकारण प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। सामान्यतया लगानीको उच्चतम प्रतिफल, दिगो र समावेशी विकास र न्यायसंगत स्रोत वितरण नै प्राथमिकता निर्धारणका प्रमुख आधार हुन्छन्। वित्तीय सम्भाव्यताको आधारमा अन्य थुप्रै राम्रा र आकर्षक आयोजनाहरुबीच अर्थतन्त्र नै कमजोर बनाउनेखालका आयोजना प्राथमिकीकरण हुनु सही होइन।

हाम्रो वित्तीय स्रोत अत्यन्त सीमित भएकाले हरेक परियोजनाको प्राथमिकता वित्तीय शास्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुरुप नै निर्धारण हुनुपर्छ। स्रोतको परिचालन रणनैतिक, न्यायसंगत र प्रतिफलमुखी भए मात्र हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रले समृद्धिको खुट्किला छिटो उक्लिन सक्छ।