ad ad

विचार


जसको जितमा निर्णायक बन्यो ५० लाख गैरआवासीय नेपालीको साथ

जसको जितमा निर्णायक बन्यो ५० लाख गैरआवासीय नेपालीको साथ

जेवी पुन मगर
मंसिर २१, २०७९ बुधबार १६:२१, काठमाडौँ

यसपालिको निर्वाचनमा पहाडबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेशको जनमत पाएर निर्णायक शक्ति आर्जन गरेको जनमत पार्टीबीच व्यवहार र विचार दुवैमा आधारभूत समानता भेटिन्छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जसरी संघ र प्रदेशका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्ने सिद्धान्तको वकालत गर्छन्, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाको पैरवी गर्छन्।

संघीय निर्वाचनबाट उदाएका यी दलबीच मात्र होइन, गएको स्थानीय निर्वाचनमा दुनियाँलाई चकित पार्दै काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका बालेन शाह र धरान उपमहानगरमा निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङको विचारको मुहान पनि एउटै देखिन्छ। यी पनि शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्दै आइरहेका छन्। अहिलेको जस्तो दलको स्वविवेकबाट चुनिने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको निर्बल प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्थायित्व दिन र देश विकास गर्न नसक्ने हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राज्यप्रमुखको वकालत गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको वैचारिक पदचाप यी नयाँ राजनीतिकर्मीहरुले पनि पछ्याएको देखिन्छ।

प्रदेश निर्माण र नामाकरणका निम्ति भएका लफडाबाट वाक्कदिक्क मतदाताहरुको मनोविज्ञान बुझेका यी नयाँ नेताहरुले शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) का कारण स्थायित्व आउने र त्यस्तो स्थायित्वले देश विकास हुनुका साथै जनतालाई राम्रो डेलिभरी गर्नसकिने तर्क गर्दै मत मागेका थिए। कार्यकारी अधिकार सहितको प्रमुख माग गर्ने यी नेताहरुमाझ एउटा मतैक्य देखिन्छ, त्यो हो– ‘चमत्कारी नेताले देश हाँक्ने सामथ्र्य बोक्छ।’

त्यसैले आफ्नो बलियो व्यक्तिगत छविका कारण जनमानसमा चर्चित अनुहार भट्टराई, राउत, लामिछाने, शाह र साम्पाङहरु यसका पैरवीकर्ता देखिन्छन्।

राजकाजमा दशकौँदेखि संलग्न दलका नेताहरुका अर्कमण्यता र कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै गएको अति भ्रष्टाचारले आजित सर्वसाधारणलाई स्थायित्व, विकास, सुशासन र डेलिभरीको आश देखाउन यी नेताहरु सफल भएका हुन्। बालेन र हर्कको जितबाट सुरु भएको यो लहर जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीसम्म आइपुगेको छ। घुमाइफिराइ केन्द्रीकृत सत्ता बलियो बनाउने अवधारणाका पक्षपातीजस्ता देखिने यी नयाँ नेताहरुले आफ्नो तर्क स्थापित गर्न ‘प्रदेश संरचनालले काम गर्न नसकेको र ती भ्रष्टाचारको अखडा’ भएको प्रचार गर्दै आइरहेका छन्। 

तर यी युवा नेताहरु छानिनुको कारण यति मात्र होइन। केही यस्ता तथ्य छन्, जसमाथि धेरैले बिश्लेषण गरेका छैनन्, न त हाम्रा परम्परागत दलले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। त्यो के हो भने विदेशिएका नेपालीहरु देशभित्र हुने निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा पुगिसकेको पछिल्ला दुई निर्वाचनले देखाइदिएको छ। तर निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हैसियत बनाउँदै गएका विदेशमा बसेका ‘डिजिटल फ्रेन्ड्ली’ युवाहरुका कारण राजनीतिले कोल्टे फेरिरहेको न हाम्रा अध्येताहरुले भेउ पाएका छन्, न परम्परागत दलहरुले। यो आलेखमा बदलिएको त्यही राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि चर्चा गर्ने प्रयत्न हुनेछ।

डिजिटल डेमोक्रेसी अर्थात् शक्तिको स्रोत 
आफ्नो मान्यतामा विश्वास दिलाउँदै ‘डिजिटल प्लाटफर्म ‘ मार्फत खास शैलीमा मत माग्ने एउटा निश्चित उमेर समूहका रवि, बालेन, हर्क र सीके (यसमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि जोडिन आइपुग्छन्) हरुका विचार मिल्नुको एउटा प्रमुख कारण हो– यी सबैले मत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मागिरहे पनि यिनका मतदातालाई प्रभाव पार्ने ‘जमात’ चाहिँ अधिकांश देशबाहिर थियो। अर्थात्, यी सबैका शक्तिको स्रोत अर्को मुलुकमा श्रम बेचिरहेका ५० लाख जनसंख्या मध्येबाट थियो। 

बालेन र हर्कलाई जिताउन विदेशमा बसेका नेपालीले आर्थिक सहयोग मात्र गरेका थिएनन्, नेपालमा रहेका अभिभावक र परिवारजनलाई टेलिफोनमार्फत ‘फकाएर या घुर्क्याएर‘ मतदान गर्न पनि लगाएका थिए। यसपालि सीके र रविको हकमा पनि त्यो सस्त्र भरपूर प्रयोग गरिएको देखिन्छ। यो काम सम्पादन गर्न यसअघि बालेन र हर्कलाई जिताउने मुख्य अस्त्र मानिएको इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र युवा वर्गको अधिकतम सहयोग लिइएको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार भारतबाहेक तेस्रो विश्वमा श्रम स्विकृति लिएर जाने श्रमजीवी युवाहरुको संख्या मात्र करिब ५० लाख हाराहारी पुगिसकेको छ। यीमध्ये ८० प्रतिशत मलेसिया र खाडी देशहरुमा छरिएका छन्। यी श्रमजीवी युवाहरुले कमाएर स्वदेश पठाएको पैसाले हाम्रो राज्य चलिरहेको छ। राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशबाट पठाइएको रकम (रेमिट्यान्स) गत बर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको देखिन्छ। यो भनेको नेपालको कुल वार्षिक बजेट (१७ खर्ब ९३ अर्ब) को आधाभन्दा बढी हिस्सा (५६ दशमलव १६ प्रतिशत) हो।

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभर चर्किएको आर्थिक मन्दीको कारण थला परेको व्यापार–व्यवसायलाई टेको दिई भरथेग गरेको रेमिट्यान्सको स्रोत श्रमजीवी युवाहरु परम्परागत दलका नेतृत्वसँग असाध्यै रिसाएको अहिलेको यथार्थ हो। सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका कारण घरपरिवारसँग बिछोडिनु परेको असन्तुष्टि उनीहरुमा छ।

त्यसैले तिनले ‘नयाँ नेतृत्व ल्याउने’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पोखिरहेका बेला कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘बिनापैसा विदेश पठाइने’ भाषण गरेपछि तिनको घाउमा नुनचुक छरेजस्तो भैदियो। ती झन् आक्रोशित भए। 

यो असन्तुष्टिलाई भर्चुअल माध्यमले संगठित गर्ने काम बालेन, रवि र सीकेको ‘डिजिटल टिम’ ले सम्पन्न गर्यो। त्यसरी संगठित बनाइएको ठूलो संख्याले नेपालमा आफ्ना घरपरिवारलाई पनि त्यो अनुरुप सोच्न अभिप्रेरित गर्दै गयो। मतदाताले तिनले भने बमोजिम मतदान गरे। 

डाटा नेपालको तथ्यांकमा गएको जनवरीसम्म नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ३८.४ प्रतिशत (१ करोड १५ लाख) को हातमा पुगिसकेको थियो। १ करोड ३७ लाख जनसंख्या सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ। मोबाइलको पहुँच ४०.५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३५ लाखको हातहातमा पुगिसक्यो। देशभित्र रहेको यत्रो जनसंख्यालाई विदेशमा गएका र त्यहाँको विकास, समृद्धि र कानुनीराज प्रत्यक्ष देखभोग गरेकाहरुले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै दलको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेपछि मतदाता प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो।

समाजमा भइरहेको यति ठूलो परिवर्तन स्वार्थमा लिप्त हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले देख्नै सकेनन्। यति ठूलो जनसंख्यासँग संवाद गर्ने जिम्मा विदेशमा चन्दा जम्मा गर्न र शयर गर्न जान प्रयोग भइरहेका दलका भातृसंगठनहरुलाई दिइयो। अति पार्टीकरण र स्वार्थसँग जेलिएका बौद्धिक र मिडियाकर्मीले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्। त्यसको परिणाम हाम्रो सामु छ– यस्तो बदलाव बुझ्नेहरु रातारात राजनीतिक परिदृश्यमा उदाएका छन्। 

गगनपछि बालेन  
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरुको यस्तो आक्रोश उहिल्यै पहिल्याइसकेका थिए। त्यसैले उनले  ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनयता निरन्तर गैरआवासीय नेपालीका मुद्दामा नेतृत्व लिइरहेको देखिन्छ। उनले पैरवी गर्दै आइरहेका विदेशिएका नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउने र तिनलाई दोहोरो नागारिकता दिलाउने मुद्दामा कहिल्यै अडान छाडेको देखिँदैन। गगनको त्यही अडानका कारण उनलाई बाहिर बस्ने नेपालीहरुले आवश्यक पर्दा राम्रो आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। गगनको सचिवालयले यसमा भरमग्दुर काम गरिरहेको देखिन्छ। 

गगनपछि विदेशिएका नागरिकको यो शक्ति बालेन शाह र उनका ‘डिजिटल क्याम्पनेर‘ ले पहिल्याएको देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा डिजिटल प्लाटफर्मको भरपूर उपयोग गरि विदेशमा बसेका युवाहरुले जसरी बालेनको पक्षमा लहर ल्याए, त्यसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम नै अनपेक्षित रुपले उल्टाइदियो। बालेनको जस्तो छुट्टै ‘क्याम्पेनर‘ नभए पनि धरानमा हर्क साम्पाङका निम्ति विदेशमा बस्ने धरानेहरुले गरेको साथ र सहयोगका कारण उनको जित सहज हुन गयो।

यो सबै बदलिँदो घटनाक्रमलाई नियालिरहेका रवि लामिछाने पनि अवसर छोपेर संघीय निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको यथेस्ट सहयोग प्राप्त गर्न सफल भए। उनले हतारहतार निर्माण गरेको आफ्नो दलबाट उठेका उम्मेदवारलाई चुनाव लडाउन आर्थिक सहयोग मात्र प्राप्त गरेनन्, बालेनकै शैलीमा विदेशबाट घण्टीमा मतदान गर्न घरघरमा फोन गराउने वातावरण नै निर्माण गरे। 

यही रणनीति मधेशमा जनमत पार्टीले पनि गरेको देखिन्छ। केही वर्षयता सबैभन्दा बढी विदेश उड्ने मधेशी युवालक्षित कार्यक्रम गर्दै आइरहेका राउतले तिनका घरघरमा गई दुःखहरणका कार्य गर्दै आइरहेका थिए। यसपालिको निर्वाचनमा राउतले आफ्नो संगठनले गरेको त्यस्तो सहयोगलाई मतमा परिणत गरिदिए। 

हरेक देशमा भातृसंस्था बनाइए पनि परम्परागत दलहरुहरुले यस्तो काम गरेनन्, गर्न सक्ने थिएनन्। किनकि ती भातृसंस्थाहरुमाथि ‘हामीसँग पैसा उठाउँदै नेता पोस्ने तर विदेशिएका नेपालीका मुद्दामा नबोलिदिने’ भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालिएको थियो। त्यसैले गगन, बालेन र रविहरुले विदेशिएकाहरुको मुद्दा उठाई तिनको साथलाई मतमा परिणत गर्न सकेको देखिन्छ। 

विशेषगरी ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ प्याकेज बमोजिम विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई डिजिटल माध्यमले मतदान गर्ने अधिकार दिलाउन लड्ने आश्वासनले काम गरेको देखियो भने देशमा नयाँ नेतृत्वलाई जिताई ‘सुशासन’ ल्याउन गरिएको आह्वानले असन्तुष्ट युवाहरुलाई राम्रै आकर्षित गरेको देखिन्छ।

‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ को अवधारणाबाट आकर्षित भएपछि धनुषाका बीपी साह पत्रकारिता छाडेर जनमत पार्टीमा लागे।  

‘हामी विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई डिजिटल प्रविधिबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको वकालत मात्र गर्दैनौँ, डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा अनुरुप देशका सम्पूर्ण संरचनालाई डिजिटलमय बनाउने परिकल्पना पनि गर्दछौँ’, साह भन्छन्, ‘यसले सुशासन ल्याउने हाम्रो विश्वास छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘थिंकटङ्क सदस्य मेघ बहादुर आले पुराना दलहरु आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने डरले डिजिटल मतदानको सामना गर्न डराउने गरेको तर्क गर्छन्। 

‘हामी डिजिटल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौं र विश्वभर रहेका नेपालीले डिजिटल प्रविधिबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ’, आले भन्छन्, ‘समानुपातिक सूचीको निम्ति उम्मेदवार छनोट गर्दा हामीले त्यो अभ्यास गर्यौँ। पहिला पार्टीबाट सम्भावित नामको सूची तयार पार्यौँ। त्यसलाई एउटा एपमा हाल्यौँ र संसारभरबाट समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने मान्छेलाई मतदान गर्न भन्यौँ।यसरी डिजिटल मतदानका आधारमा उम्मेदवार सूचीकृत गर्यौँ।’

नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले अख्तियार गरेको यस्तो चुनावी रणनीति हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ देखिए पनि यो विश्व राजनीतिमा चलिसकेकै अभ्यास हो। ७० हजार बढी मान्छेको ज्यान जानेगरी भएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको पछाडि गैर–आवासीयहरुको आर्थिक सहयोगको ठूलो भरथेग थियो। २०१४ मा भारतमा मोदीराज ल्याउन विदेशमा बसिरहेका पढेलेखेको वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ।

त्यसैले भारतमा भन्दा बेसी अमेरिका, बेलायत र युरोपका गैर–आवासीय भारतीयसँग संवाद गरिरहेका मोदी तिनको प्रशंसागान गाइरहेका हुन्छन्। यही सूत्र हाम्रा नयाँ दल र युवा उम्मेदवारहरुले पनि सिको गर्न खोजे र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल रहे। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .