एसपीपीमा देउवाको चाल : बाध्यता वा रणनीति?

विदेशनीतिलाई राजनीति–कूटनीतिशास्त्रले मुलुकको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुप मान्दछ। अमेरिकी राजनीतिको सन्दर्भमा विदेशनीति–आन्तरिक नीतिबीचको सम्बन्धबारे ३७ औँ राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको धारणा भने अलिक भिन्न थियो। 

निक्सन अमेरिकाको आन्तरिक नीतिलाई अमेरिकी विदेशनीतिको विस्तारित रुप मान्थे। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले अमेरिकाको आन्तरिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने र डोर्याउने काम गर्छ, त्यसैले आन्तरिक नीतिलाई सबल बनाउन विदेश नीतिमा अमेरिकाले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने निक्सनको धारणा थियो।

त्यसैले, सन् १९७० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा निक्सनले सोभियत संघसँग टक्कर लिन अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्धको हात अघि बढाउनुपर्ने नारा दिए। निक्सनको यो नारालाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा अमेरिकी जनताले अनुमोदन गरे। निक्सन राष्ट्रपतिमा विजयी भए। 

अर्थात्, राजनीतिशास्त्रका विपरीत अमेरिकी राजनीतिको सन्दर्भमा ‘विदेश नीति’ र ‘आन्तरिक नीति’ बीच फरक सम्बन्ध रहेछ भन्ने निक्सनको धारणा सही सावित भयो।

अमेरिकी राजनीतिमा जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति निर्णायक हुने सम्भावना देखिन थालेको छ। 

नेपाली सेनासँग रणनीतिक साझेदारीका लागि विवादास्पद प्रावधानसहितको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब दिएपछि त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा तीब्र हलचल पैदा गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहित सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग बुधबार (१ असार) बिहान भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै विवादास्पद सम्झौता नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनको यो आश्वासनलाई ‘एसपीपी’ लाई अब देउवाले अघि बढाउने छैनन् भन्ने रुपमा अर्थ्याइएको छ।

यस्तो जवाफले आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको हलचल केही शान्त भए पनि देउवाको स्वभाव र अमेरिकी स्वार्थलाई हेर्दा ‘एसपीपी’ मामिला यत्तिकै थान्को लाग्ने देखिन्न। दुवैले यसलाई कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहनेछन्। 

देउवासँग अमेरिकी अपेक्षा
अरूका लागि दुरूह लाग्ने काम फत्ते गर्ने मामिलामा महारथ हासिल गरिसकेका राजनीतिक पात्र हुन्– प्रधानमन्त्री देउवा। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले समेत टनकपुर र महाकाली सन्धिलाई पार लगाउन सकेका थिएनन्। 

एमालेभित्र तीब्र विवादबीच पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला देउवाले एमालेकै सहयोगमा २०५४ असोजमा महाकाली सन्धि संसदबाट  दुईतिहाइले अनुमोदन गराइदिए। 

आफ्नो सक्रिय शासनको माहोल निर्माण गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी हुन्छ, निर्वाचित संसद विघटन गराउनु थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले रातारात सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याड नारायणहिटी मगाएर संसद विघटनको सिफारिस गरिदिए।

गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत कोइरालाहरुलाई तह लगाउन सकेका थिएनन्। कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा कोइरालाहरूको प्रभाव निस्तेज पार्ने काममा पनि देउवाले नै सफलता प्राप्त गरे।

अझ रोचक त के भने, केपी शर्मा ओलीले आफैं नेतृत्वको ‘नेकपा’ र ‘एमाले’  जोगाउन सकेनन्। आफैं नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सरकारपनि जोगाउन सकेनन्। समान वैचारिक पृष्ठभूमिका आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग मेलमिलाप नहुँदा पूर्ण बहुमत रहेको ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी ९४ सांसद छन्। 

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन्। तर, नेपाली कांग्रेसको भन्दा फरक विचारधाराका यी चार पार्टीसमेत सम्मिलित सत्ता गठबन्धनलाई देउवाले निर्वाधरुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन्।

बेला–बेला सत्ता गठबन्धनमा संकट सिर्जना नहुने होइन। तर, देउवाले कुशलतापूर्वक ती संकट समाधान गरेर सत्तागठबन्धनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

तत्कालिन ‘नेकपा’ भित्र शीर्ष नेताहरुबीच ध्रुवीकरणको प्रस्थानविन्दू अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी थियो। लाख प्रयत्न गर्दासमेत साढे तीन वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीले ‘एमसीसी’ अनुमोदन गराउन सकेनन्।

तर, प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना पनि नपुग्दै ‘एमसीसी’ अनुमोदन गराउन देउवा सफल भए।

नेपालका शीर्ष नेताहरुमध्ये कतिको ‘भारत निकट’ र कतिपयको ‘चीन निकट’ नेता भन्ने छवि निर्माण भएको छ। देउवाको छवि भने ‘अमेरिका निकट’ नेताको रुपमा स्थापित छ।

भनिन्छ, गृहमन्त्री छँदा देउवा र आरजु राणाबीच भएको बिहेका लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले ‘लमी’ को भूमिका निर्वाह गरिदिएकी थिइन्। त्यो एउटा संयोग–सन्दर्भ मात्रै हो।

तर, देउवा पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा ‘पेन्डिङ’ मा रहेका आफ्ना स्वार्थका विषयवस्तुहरु कार्यान्वित गर्न अमेरिका अलिक बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। र, यसमा आरजुको मुख्य भूमिका रहने गरेको कांग्रेसका नेताहरू चर्चा गर्छन्। 

‘एमसीसी’ सम्झौता अनुमोदनमा सफलतालगत्तै अमेरिका इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) सँग जोडिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई औपचारिक रुपमा अघि बढाउन प्रयासरत छ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणअघि अमेरिकी सेनाको इण्डो–प्यासिफक कमाण्डका जनरल चार्ल्स ए. फ्लिनको गत हप्ताको काठमाडौँ भ्रमणपनि ‘एसपीपी’ मा हस्ताक्षरको माहोल बनाउनकै लागि भएको चर्चा सुरक्षा–राजनीतिक वृत्तमा छ। भलै, ‘एसपीपी’ विवादमा परेपछि अमेरिका र नेपाली सेनाले फ्लिनको भ्रमणको मकसद यो नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

‘एसपीपी’ सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि अमेरिकाले सात वर्षअघि (२०७२) नै प्रस्ताव पठाएको हो। त्यसपछि देउवा २०७४ मा पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, ‘एसपीपी’ का लागि अमेरिका देउवाको यसपटकको कार्यकालमा बढी सक्रिय देखिन्छ। यसका दुई कारण हुनसक्छन्।     

एक, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तत्काल सत्ता गठबन्धनमै रहेकाले ‘एमसीसी’ अनुमोदनका बेलामा जस्तै ‘एसपीपी’ कार्यान्वयनका लागि देउवाले निर्णायक पहल गर्न सक्छन् भन्ने अमेरिकी विश्लेषण हुन सक्छ। 

दुई, अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा रहेपनि आगामी निर्वाचनसम्म सत्तागठबन्धनले निरन्तरता प्राप्त गर्छ–गर्दैन, एकिन छैन। 

२०७४ मा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धन निर्माण भइदियो भने देउवा सत्ताविमुख हुने भएकाले देउवा सत्तामा रहेकै बेला यो विषय टुङ्ग्याऊँ भनेर अमेरिकाले ताकेता थालेको हुनसक्छ।

तर, अमेरिकी ताकेताका बाबजुद ‘एसपीपी’ का लागि अनुकूल स्थिति छैन। ‘एसपीपी’ अघि नबढाउन देउवामाथि सत्ता गठबन्धनमा सामेल सबै दल र आफ्नै पार्टीबाट समेत तीब्र दबाब छ। यस्तो दबाबपछि देउवाले आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा विवादास्पद सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बचन दिएका छन्।

खासमा उनको यस्तो बचन बाध्यताको उपज हो। ‘एसपीपी’ का लागि जोर जबर्जस्ती गर्ने हो भने सत्तारुढ गठबन्धन टुट्छ भन्ने देउवालाई राम्रोसँग जानकारी छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। र, सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा ‘एमसीसी’ अनुमोदनको बेला जसरी देउवाले जे–जे भन्छन्, त्यही त्यही गर्नुपर्ने बाध्यतामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छैनन्। 

अमेरिका–देउवाका विकल्प
‘एमसीसी’ अनुमोदनका लागि देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र– खासगरी माओवादी केन्द्रका सन्दर्भमा– झुक्याउने, फकाउने, धम्क्याउने गरी तीन अस्त्र प्रयोग गरेका थिए।

विवादास्पद प्रावधान संशोधनबिना माओवादी ‘एमसीसी’ सदनमा टेबुल गर्न दिने पक्षमा थिएन। टेबुल गर्नासाथ कांग्रेस–एमाले मिलेर यसलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने भय उसमा थियो।

देउवाले प्रतिनिधि सभामा ‘एमसीसी’ गराउन ‘झुक्याउने’ अस्त्र प्रयोग गरे। ‘एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गराउनसम्म दिनुस्, त्यसपछि हामी पक्षमा मतदान गरौँला, त्यसपछि परिणाम जे आउँछ–देखाजाला, तर गठबन्धन चाहिँ तोड्न हुँदैन’ भन्ने प्रस्ताव राखे। 

देउवाको यही बचन अनुसार ८ फागुन (२०७८) मा एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबुल भयो। यो अस्त्र देउवाले झुक्याउन प्रयोग गरेका थिए भन्ने माओवादीले तबमात्र बुझ्यो, जब सदनमा टेबुल भइसकेपछि देउवाले ‘अनुमोदन गर्नैपर्छ’ भन्दै माओवादीलाई फकाउन थाले।

माओवादी अनुमोदनको पक्षमा देखिएन। अर्थात् देउवाको दोस्रो अस्त्र कामयावी देखिएन।

त्यसपछि तेस्रो अस्त्रका रुपमा देउवाले माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने धम्की दिन थाले। एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउने र कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार निर्माण गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने धम्की उनले दिए।

देउवाको यो धम्कीले प्रचण्डलाई गलायो। त्यसपछि ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को व्यवस्थासहित माओवादी केन्द्र एमसीसी अनुमोदन गर्न राजी भयो। 

खासमा त्योबेला माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय तह भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पक्षमा थिए। पहिले संसदको निर्वाचन हुँदा गठबन्धन जोगिने र गठबन्धनका कारण पार्टीलाई राहत हुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।   

स्थानीय तह निर्वाचनअघि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई थियो। निर्वाचनपछि यस्तो बाध्यतामा उनीहरु छैनन्। 

कांग्रेस र एमालेमध्ये यी दुई दल जोसँग मिल्छन्, पहिलो दल त्यही हुने सम्भावनाको संकेत स्थानीय निर्वाचन परिणामले गरिसकेको छ। त्यसैले, एमाले नेताहरुले पुनः वाम गठबन्धनको भित्री प्रयास थालिसकेका छन्।   

अहिलेको वास्तविकता के हो भने, देउवा र अमेरिकाले ‘एसपीपी’ का लागि ‘एमसीसी’ अनुमोदनका बेला जसरी जोरजबर्जस्ती गरे भने सत्ता गठबन्धन तत्काल टुट्छ। सहजै वाम गठबन्धनको मार्ग निर्माण हुन्छ।

सत्ताका सबैभन्दा चंख खेलाडी देउवाले यो कुरा नबुझेका छैनन्। 

त्यसैले, ‘अमेरिका भ्रमणका बेला ‘एसपीपी’ मा हस्ताक्षर गर्दिनँ’ र ‘सम्झौताको प्रस्ताव पठाएका छैनौँ, अनुमोदनका लागि दबाव दिएका छैनौँ’ भन्नु देउवा र अमेरिकाको रहर होइन, बाध्यता हो सायद। 

‘एसपीपी’ सम्बन्धी प्रस्तावले राजनीतिमा तीब्र हलचल पैदा गरेपछि देउवा र अमेरिका ‘डिफेन्सिभ’ बने पनि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुनासाथ यसलाई अघि बढाउन उनीहरु लागिहाल्नेछन्। 

अहिले स्थिति प्रतिकूल रहेकाले देउवा र अमेरिकाले ‘दुई कदम अघि बढ्न एक कदमपछि सर्ने’ र ‘अनुकूल स्थितिका लागि पर्खेर हेर्ने’ दुई नीति प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना छ। ‘एमसीसी’ का सन्दर्भमा पनि उनीहरुले यही नीति प्रयोग गरेका थिए।

जस्तो-२०७८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए देउवा। तर, तत्काल अनुमोदनका लागि स्थिति भने निकै प्रतिकूल थियो।

त्यसैले, परिस्थितिको प्रतिकूलता बुझेर देउवाले ‘केही समय पर्खने र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने’ नीति लिए।

आठ महिनाको पर्खाइपछि फागुन (०७८) मा स्थिति परिपक्व बन्यो। १५ फागुन (२०७८) मा ‘एमसीसी’ अनुमोदन गराएरै छाडे।    

अमेरिका पनि भदौ वा मंसिर (२०७८) भित्रै ‘एमसीसी’ अनुमोदनबारे नेपालले निर्णय दिनैपर्ने अडानमा थियो। ‘बरु, अनुमोदन सफल–असफल जे भए पनि होस्, नेपालले यसबारे चाँडै निर्णय दिनुपर्छ’ भन्ने अमेरिकी माग थियो। 

तर, ‘नेपालले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने अडानबाट पछि हट्यो र थप केही समय प्रतीक्षा गर्ने निर्णयमा पुग्यो। यसको यस्तो एक कदम पछि हटाइ ‘जसरी हुन्छ, अनुमोदन गराएरै छाड्ने’ अर्थात् ‘एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने’ नीतिको उपज थियो। 

‘एसपीपी’ का सन्दर्भमा पनि देउवा र अमेरिका अहिलेका लागि एक कदम पछि हटेका छन्। खासमा यो ‘हामी हार्यौँ’ भनेर गरिएको ‘पछि हटाइ’ होइन, बरु ‘रणनीतिक पछि हटाइ’ हो। प्रतिकूल स्थितिमा चालिएको रणनीतिक कदम हो।

अहिले पछि हटे पनि ‘एमसीसी’ मा जस्तै सफलताका लागि दुबै (अमेरिका र देउवा) अनुकूल स्थिति बनाउन लागिरहने छन्। अनुकूल स्थिति निर्माण हुनासाथ उनीहरु अघि बढ्नेछन्।

किनकि, ‘एसपीपी’ पछिल्लो समय इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) को अंग मानिन्छ भने ‘आइपीएस’ यतिबेलाको अमेरिकी विदेशनीतिको एउटा प्रमुख अंग।