ताइवान हुनेछ अमेरिकालाई अफगानिस्तानभन्दा ठूलो परीक्षा

अमेरिका समर्थित सरकार ढलेपछि यसै साता काबुलमा देश छाडेर भाग्न चाहने हतास अफगानी नागरिकहरुको भयावह तस्बिर सार्वजनिक भए। ती तस्बिरले विश्व इतिहासमा एउटा ठूलो मोड आइपुगेको संकेत गर्छन्, अमेरिका विश्वबाट पछि हटिरहँदा। यथार्थ त के हो भने अमेरिकी युगको अन्त्य धेरैपहिले भइसकेको थियो।

अमेरिकाको कमजोरी र पतनको दीर्घकालीन स्रोत अन्तर्राष्ट्रियभन्दा स्वदेशमै बढी छ। अमेरिका अझै थुप्रै वर्ष महाशक्तिका रुपमा कायम रहनेछ। तर, ऊ कति प्रभावशाली रहनेछ भन्ने कुरा उसको विदेशनीतिमा भन्दा आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने अमेरिकाको क्षमतामा बढी निर्भर रहन्छ। 

अमेरिकी प्रभुत्वको चरम अवधि २० वर्ष पनि टिकेन। १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढलेदेखि २००७–०९ को वित्तीय संकटसम्मलाई अमेरिकी आधिपत्यको अवधि मान्न सकिन्छ। त्यसबेला सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक थुप्रै क्षेत्रमा अमेरिका हावी थियो। अमेरिकी अभिमानको चरम विन्दु थियो २००३ को इराक आक्रमण। त्यसबेला अफगानिस्तान (दुई वर्षअघि आक्रमण गरेको) र इराक मात्र होइन, सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई नै पुनर्निर्माण गर्ने अपेक्षा अमेरिकाले राखेको थियो। 

सैन्य शक्तिकै भरमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकाले ठान्यो। जबकि उसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आफ्नो खुलाबजार मोडेलको प्रभावलाई भने कम आक्यो। 

अमेरिकी सेना दुई वटा आतंकवादविरोधी युद्धमा फसेसँगै त्यो दशकको अन्त्य भयो। अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटका कारण अमेरिका नेतृत्वको विश्वव्यापीकरणले ल्याएको विशाल असमानतालाई अझ स्पष्ट पारिदियो। 

त्यो अवधिमा विश्वमा जुन किसिमको एकध्रुवीयता देखियो, त्यो इतिहासमै दुर्लभ छ। त्यसयता विश्व बहुध्रुवीयताको सामान्य स्थितितिर फर्किंदै छ। अमेरिकाको तुलनामा चीन, रुस, भारत, युरोप र अन्य मुलुकहरु शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। 

भूराजनीतिमाथि अफगानिस्तानको अन्तिम प्रभाव सानो मात्रै हुनेछ। यसअघि १९७५ मा भियतनामबाट फर्किंदा यस्तै अपमानपूर्ण पराजयबाट ब्युँतिन अमेरिका सफल भएको थियो। त्यसको एक दशक नबित्दै अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व उसैगरी स्थापित गरेको थियो। अहिले आएर चीनको विस्तारलाई रोक्न अमेरिका भियतनामसँग मिलेर काम गर्दैछ। अमेरिकालाई अझै पनि थुप्रै आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ छ, जसको तुलना अन्य मुलुकसँग हुन सक्दैन। 

अमेरिकाको वैश्विक हैसियतमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घरमै छ। अमेरिकी समाज गहिरोगरी विभाजित छ। कुनै पनि विषयमा आम सहमति कायम गर्न निकै कठिन छ। कर तथा गर्भपतनजस्ता सामान्य नीतिका विषयमा यो ध्रुवीकरण सुरु भएको थियो। तर, त्यसपछि यो सांस्कृतिक पहिचानमाथिको अत्यन्त तिक्त लडाइँमा विकसित भयो। सम्भ्रान्तहरुले आफूलाई सीमान्तकृत तुल्याएको महसुस गर्ने समूहहरुको पहिचानको मागलाई ३० वर्षअघि नै मैले आधुनिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर विन्दुका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ। 

सामान्यतयाः विश्वव्यापी महामारीजस्तो ठूलो बाहिरी खतरा आइपर्दा त्योसँग लड्न नागरिकहरु एकै ठाउँ उभिनुपर्ने हो। तर, कोभिड–१९ महामारीले अमेरिकाको विभाजनलाई झनै गहिर्यायो। सामाजिक दुरी, मास्क र अहिले खोपलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डका रुपमा होइन, राजनीतिक निशानीका रुपमा हेरिँदैछ। 

यो द्वन्द्व जीवनको हरेक आयाममा फैलिएको छ। खेलकुददेखि उपभोग्य वस्तुको ब्रान्डसम्म रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको रोजाइ अलग छ। ‘सिभिल राइट मुभमेन्ट’ पछि नागरिकहरुले अमेरिकाको बहुजातीय लोकतन्त्रमा गर्व गर्ने गर्थे। तर, अहिले त्यसको ठाउँ अमेरिका दासप्रथामाथि स्थापना भएको हो कि स्वतन्त्रताको लडाइँको परिणामस्वरुप जन्मेको हो भन्ने विवादले लिएको छ। 

यो द्वन्द्वको फलस्वरुप हरेक पक्षका लागि सत्य अलगअलग बन्न पुगेको छ। जसका कारण एक पक्षका लागि नोभेम्बर २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन इतिहासकै निष्पक्ष रह्यो भने अर्को पक्षका लागि भयंकर धाँधलीयुक्त।

शीतयुद्धभरि र २००० को दशकको सुरुवातमा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेमा अमेरिकी सम्भ्रान्तहरु एकमत थिए। तर, अफगानिस्तान र इराकको अन्त्यहीन युद्धका कारण थुप्रै अमेरिकीको धैर्यको बाँध टुट्यो। त्यसपछि उनीहरु मध्यपूर्वजस्तो कठिन स्थानमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि अमेरिकाको सहभागिताबाट रुष्ट हुन थाले।

घरेलु ध्रुवीकरणले अमेरिकाको विदेश नीतिलाई प्रत्यक्ष असर ग¥यो। ओबामाको कार्यकालमा रुसप्रति रिपब्लिकनहरुले आक्रामक नीति अख्तियार गरे। रुससँग सम्बन्ध नयाँ ढंगले नवीकरण गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले डेमोक्र्याटहरुको चर्को विरोध गरे। राष्ट्रपति पुटिनको विषयमा बुद्धुपन देखाएको आरोप लगाए।

तर, राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले यसलाई उल्ट्याइदिए। उनले खुल्लमखुल्ला पुटिनलाई साथ दिए। अहिले रिपब्लिकनमध्ये आधाजसो संख्या अमेरिकी जीवनशैलीका लागि रुसभन्दा डेमोक्र्याटहरु ठूलो खतरा हुन् भन्ने मान्छ। कट्टरपन्थी टेलिभिजन प्रस्तोता टकर कार्लसन हंगेरीका सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानसँग खुसी साट्न बुडापेस्टसम्म पुगे। उनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यका पक्षमा उभिनुभन्दा वामपन्थीहरुको विरोध गर्नु महत्वपूर्ण बन्यो। 

चीनप्रति भने अमेरिकीहरुमाझ एकमत देखिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि चीन खतरा हो भन्नेमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै सहमत छन्। तर, यो सहमतिले अमेरिकालाई यहाँसम्म मात्रै ल्याइपुर्याउँछ। 

यदि चीनले ताइवानमाथि सीधा आक्रमण ग¥यो भने त्यो अमेरिकी विदेश नीतिका लागि अफगानिस्तानभन्दा निकै ठूलो परीक्षा हुनेछ। के त्यो टापुको स्वतन्त्रताका लागि आफ्ना छोराछोरीको बलिदान दिन अमेरिका तयार होला? त्यस्तै, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण ग¥यो भने त्यसको रक्षाका लागि रुससँग युद्ध लड्ने जोखिम मोल्न अमेरिका तयार होला? यी निकै गम्भीर प्रश्न हुन्, जसको सरल उत्तर छैन। 

आन्तरिक विभाजनले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभावलाई पहिले नै निकै क्षति पुर्याइसकेको छ। त्यो प्रभाव विदेश नीतिसम्बन्धी विद्वान जोसेफ नाइले भन्ने गरेको ‘सफ्ट पावर’ मा निर्भर थियो। जसको अर्थ हो– अमेरिकी संस्था र समाजप्रति विश्वभरका मानिसहरुको आकर्षण। त्यो आकर्षण निकै कमजोर भइसकेको छ। 

अमेरिकाका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले राम्ररी काम गरिरहेका छन् भनेर पछिल्ला वर्षहरुमा कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। अथवा, अन्य मुलुकले अमेरिकाको राजनीतिक विभाजन र निकम्मापनको नक्कल गर्नुपर्छ पनि भन्न सकिन्न। परिपक्व लोकतन्त्रको कसी भनेकै चुनावपछि शान्तिपूर्ण रुपमा शक्ति हस्तान्तरण हो। तर, यो परीक्षामा अमेरिका जनवरी ६ का दिन नराम्ररी असफल भइसकेको छ। 

आफ्नो सात महिना लामो कार्यकालमा बाइडेन प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता भनेको अफगानिस्तानको तीव्र पतनका लागि उचित योजना तयार पार्न नसक्नु हो। तर, जे भए पनि अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्नु उचित थिएन भन्न सकिन्न। किनभने त्यो निर्णय भोलि सही साबित हुन सक्छ। 

रुस र चीनले प्रस्तुत गर्ने ठूला चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्न अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्नु आवश्यक थियो भन्ने बाइडेनको भनाइ छ। मलाई आशा छ, उनी यसबारे गम्भीर छन्। बाराक ओबामा एसियालाई प्रमुखता दिन कहिल्यै सफल भएनन्। त्यसबेला अमेरिका मध्यपूर्वमा आतंकवादविरोधी लडाइँमै केन्द्रित रह्यो। वर्तमान प्रशासनले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न र सहयोगीसँग सहकार्य गर्न आफ्ना स्रोतसाधन र नीतिनिर्माताको ध्यान अन्यत्रबाट हटाएर त्यहीँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

अमेरिकाले यसअघिको जस्तो प्रभुत्वशाली हैसियत पुनः प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। न त त्यसको कोसिस नै गर्नु उचित हुन्छ। अमेरिकाको ध्येय टिक्ने हुनुपर्छ। मन मिल्ने मुलुकहरुसँग मिलेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति मित्रवत् विश्व व्यवस्था टिकाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। अमेरिकाले यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा काबुलको तत्कालीन गतिविधिमा होइन, देशभित्रै राष्ट्रिय पहिचान र उदेश्यलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

(दि इकोनोमिस्टबाट। फ्रान्सिस फुकुयामा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयस्थित फ्रिम्यान स्पोली इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजका वरिष्ठ अध्येता हुन्)