महरालाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यस्ता छन् ५ विकल्प

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितकै भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ। आगामी दिनमा पीडितले तय गर्ने भूमिकाकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि किटानी जाहेरी नदिएकाले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल छ।

पीडितले सबैभन्दा पहिले घटनाको सूचना र त्यसको प्रमाण सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी नदिएसम्म मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसलाई बलियो बनाउन कठिन हुने उनी बताउँछन्।

‘पीडितको उपस्थिति र सहयोगबिना बलात्कारको अनुसन्धान र आरोप अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘घटनास्थल अवलोकन गरेर आएको प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले म पीडित हुँ नभन्दासम्म आरोप प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार सुरक्षा दृष्टिले व्यवस्थित क्षेत्रमा पर्ने पीडितको बसोबासस्थलमा चारैतर्फ सीसीटीभी कभरेज छ, जसको रेकर्ड प्रहरीसँग सुरक्षित छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।

फौजदारी कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको नजरमा संसद् सचिवालयकी ती कर्मचारी पीडितका साथै सरकारी साक्षीसमेत छिन्। ठगीलगायत मुद्दामा जस्तो क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै नभई राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र संवेदनशीलताका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको सहयोग नहुँदासमेत प्रहरी अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘प्रहरीले सक्दो प्रमाण जुटाउँदै गएर भोलि पीडितले सहयोग नगरे उनीविरुद्ध समेत कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । सरकारी वकिलका अनुसार पीडितले सहयोग गरे उनको शरीर परीक्षण, घटनास्थलमा बरामद भएका प्रमाण संकलन हुनेछन् । महराले उनलाई बारम्बार गरेको फोन सम्पर्क र म्यासेज आदानप्रदानले समेत थप तथ्य खुल्नेछन्।

पीडितले आरोप लगाएअनुसार प्रमाण संकलन भए प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनेछन् । पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएकाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ बमोजिम आरोपितलाई ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ। अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आदेशसमेत दिन सक्छ ।

जबर्जस्ती करणीमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ। तर मंगलबार अबेरसम्म पनि उनी त्यसका लागि तयार नभएको प्रहरीले बताएको छ। ‘यसमा ढिलाइले महत्त्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने जोखिम देखिँदैछ,’ ती सरकारी वकिलले भने। उनका अनुसार पीडितको कोठामा बरामद सामानले समेत आरोप पुष्टि गर्न मद्दत गर्नेछ। कतिपय बलात्कार घटनामा पीडितले बयान फेरेका उदाहरण पर्याप्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यस्ता कैयौं मुद्दामा बलात्कार आरोप स्थापित हुने फैसलासमेत गरेको छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास मात्रै भएको बयान दिए अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला हुन सक्छ । पीडित थप उदार भएर सामान्य कुटपिट मात्रै गरेको बयान दिए सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।

सार्वजनिक भिडियोमा पीडितको कोठामा भेटिएको मदिराले आरोपलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीडितले महराले मदिरा पिलाई आफूले पनि पिएको बताएकी छन् । मदिरा सेवन गरेको व्यक्ति ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्था’ मा पुग्छ । संहिताको दफा २१९ मा ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संहिताको दफा २२३ मा कार्यस्थल र त्यसका कारणले हुने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको विषय समावेश छ । यसमा ‘कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने भन्ने’ उल्लेख छ । महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए भने पीडित संसद् सचिवालयकी कर्मचारी । ‘महरामाथिको अभियोग पदीय हैसियतअनुसार समेत प्रभावित बनाएको भन्ने ढंगले देखिएको छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । दफा २२३ अनुसार कार्यस्थल जोडिएको अवस्थामा चार वर्ष कैद अनि ४० हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुन सक्छ ।

विभिन्न कारण अनि घटनाक्रमले संकलन गरिएका प्रमाण पर्याप्त नहुने अनि मुद्दा नचल्ने अवस्थासमेत हुन सक्छ । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेपछि भने मुद्दा नचल्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुग्नुपर्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे त्यसलाई उच्च सरकारी कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य यौन दुर्व्यवहार वा कुटपिटको अभियोगमा भने घटनाको प्रकृति हेरी प्रहरी अभियोजनबिना नै पीडितले ‘दुनियाँवादी फौजदारी’ मुद्दामा जानुपर्नेसमेत हुन सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ता स्वयंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै फाइल तामेलीमा जान्छ । तर प्रहरीमा दर्ता नभएको घटनामा यो कार्यविधि पालना गर्नुपर्दैन ।

विकल्पहरु
१.जबर्जस्ती करणीको आरोप - ७ देखि १० वर्ष कैदको मागदाबी अनि क्षतिपूर्ति
२.यौन दुर्व्यवहारको आरोप - ३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना
३.कार्यस्थलरकार्यक्षेत्र जोडिए - नियमित सजायमा ४ वर्ष कैद, ४० हजार थप जरिवाना हुन सक्ने
४.कुटपिट -जिल्ला प्रशासनमा कारबाही चल्ने
५.मुद्दा नचल्ने राय भए -तहतह हुँदै महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने