युनिकोड
सरकारले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको दुई दिनपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नै नलिने धम्की दिएका छन् ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मेडिकल शिक्षामा हाल देखिएका समस्या समाधान नहुँदासम्म स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) प्रथम वर्षमा विद्यार्थी भर्ना नलिने निर्णय गरेको हो ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
विद्यार्थी सिटसंख्या बढाउनुपर्ने कलेज सञ्चालकहरूको पहिलो माग छ । अहिले एमबिबिएसमा सय र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएकोमा बढाएर क्रमश १५० र ७५ पुर्याउनुपर्ने माग छ । शुल्क पुनरावलोकन समितिलगायतले दिएको सुझाबका आधारमा मेडिकल कलेजको लागत, सञ्चालन खर्चलगायतलाई ध्यान दिँदै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
कलेजहरूले साँच्चिकै सरकारलाई चाबी बुझाउन खोजेका हुन् भन्ने आफूलाई नलागेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
‘शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवसायमा सेवाको भावना हुनुपर्छ । यो लुट गर्ने क्षेत्र होइन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘गृहमन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित सरकार पक्ष बसेर एक महिनाभित्र विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउने निर्णय भएको छ । नभए छानबिन गरेर मुद्दा चल्छ।’
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई हिम्मत भए चाबी बुझाउन चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रदेश सरकार चावी लिन तयार लिन तयार रहेको बताएका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले चलाउन नसक्ने भए चावी बुझानउ निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई भनेका छन्।
महानगरभित्रका निजी मेडिकल कलेज चलाउन नसके हामी स्वामित्व लिन तयार रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया