कम्युनिष्टको दुई तिहाइ भएको संसदले बनाउदैछ जमिनदारको पक्षमा भूमि कानुन !

हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ।

हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन्।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गानराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।