युनिकोड
कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।
सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या नहुँदा न्याय निरुपणको जटिलता बढ्दै गएको हो।
एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। कार्यविधि वा नियमावली नबन्दा र अदालतले समेत त्यसबारे व्याख्या नगर्दा दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन नै अपूर्ण देखिएको हो।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।
पूर्वउपन्यायाधिवक्ता एवं हाल कानुन व्यवसायी रहेका राम घिमिरेका अनुसार देश, काल र परिस्थितिअनुसार वैज्ञानिक सबुतको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएका मुलुकमा यस्तो कानुन लागू गर्न सकिन्छ तर नेपालको हकमा स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधिको अभाव भएकाले लागू गर्न सकिँदैन।
‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्तसहित कानुन आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर एक वर्ष भयो, यो विषयमा न त कार्यविधि बनेको छ न त अदालतले कुनै व्याख्या गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
सोही महलको १८६ दफामा ‘क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ मा यस परिच्छेदबमोजिम भएको कसुरबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडित व्यक्ति र निज नभए निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख छ।
तर यसको कार्यविधि, नियमावली तथा नेपाल प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी विषयमा परेको उजुरी तुरुन्तै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधानमा कुनै व्याख्या छैन।
प्रतिक्रिया