प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयमाथि सर्वोच्चको एकपछि अर्को अंकुश

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले लिएका अन्य निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लागाउन थालेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको विपक्षी राजनीतिक दलमात्र होइन, नागरिक समाजसहितका पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दुईवटा निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीसम्बन्धी घोषणा र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले बजेट वक्तव्यमा रहेको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट वातावरणीय विनाश हुने दाबीसहित कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त घोषणा÷निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

संविधानको धारा ५१ (६) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण दिगो रूपमा उपयोग गर्नेलगायत विभिन्न नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले यसअघि पनि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ।

सर्वोच्चले सरकारले गरेको राजदूतका लागि शैक्षिक योग्यता महत्वपूर्ण भन्दै त्यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्को आदेश पनि शुक्रबार नै दिएको छ। निकट व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने गरी सरकारले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउन कुनै योग्यता नचाहिनेगरी गत वैशाख २५ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत हुनका लागि पूर्वमन्त्रीलाई कुनै योग्यता नचाहिने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधन कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्देशिकामा कुनै पनि देशको राजदूत बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर सरकारले गत वैशाख २५ गते राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरी मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनुराग सुवेदीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मञ्जु मरासिनीविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको परमादेश मुद्दामा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेको, भियना कन्भेन्सनलगायत सम्बद्ध सन्धिसम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश गरी मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

नजिरमा राजदूत नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यताको मापदण्डमा अत्यन्त महत्व दिएको पाइन्छ। राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार २०७५ सालमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको थियो।

यसअघि नै अदालतले सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जेठ २७ गते आदेश दिएको थियो। सोही दिन कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका सदस्यको पद पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेकोलाई मान्यता दिन पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ।