युनिकोड
फास्ट ट्रयाकका लागि सेनाले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नै अधुरो भएको खुलेको छ।
प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै समावेश छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।
पुल र सुरुङको डिजाइनविनाकै अधुरो र अनौठो डिपिआर स्वीकृत गर्न सेनाले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर, सरकार भने विगत साढे चार महिनादेखि अलपमलमा परिरहेको छ।
अपुरो डिपिआर बनाउँदा पनि सेनाले लगानी भने एक खर्ब एक अर्ब थपेको छ।
यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकका लागि दुई खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ।
गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर बुझाएको थियो। स्वीकृतीका लागि सेनाले सार्वजनिक रुपमा समेत ताकेता गर्दै आएको छ।
प्रधान सेनापतिले सार्वजनिक रुपमा मात्र होइन, सैनिक अधिकारीहरुले संसदीय समितिमा समेत डिपिआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्।
तर, सेनाले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो भएको सरकारको बुझाइ छ।
फास्ट ट्रयाकमा रहने ८७ वटा पुलको लम्बाइ १० किमी छ। तीन वटा सुरुङको लम्बाइ साढे ६ किमी छ। तर, यत्रो संरचनाको डिपीआर नै सेनाले नबनाएको पाइएको छ।
पुनरावलोकन समितिका अधिकारीहरुले भने सेनाले बनाएको अपुरो र अनौठो प्रतिवेदनको आधारमा फास्ट ट्रयाक नबन्ने बताउन थालेका छन्।
प्रतिक्रिया