ओलीको शासन : शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा

संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको छैन । १ पुसमा परेको रिटमा पाँचपटक पेसी तोकिएको छ । तीनपटक स्थगित गरिएको छ भने दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।

यसले शक्ति सन्तुलनसहितको लोकतन्त्र नाजुक मोडमा पुगेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संपरीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि संसद्सँगै विघटन भएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, अदालतले पनि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै आएको छ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि उपस्थित थिए । यता यो प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । इजलासले यो रिटलाई लगातार पाँचपटक स्थगित वा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ।

सरकारले अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटलाई हरेक शुक्रबार पेसी तोक्ने गरेका छन् । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । अब आगामी शुक्रबार अर्थात् ९ माघमा पनि पेसी तोकिएको छ।

उता, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीशले यो प्रक्रियाको विषयमा परेको रिटको इजलासमा आफैँ बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता अर्याल भने प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ, त्यसैले उहाँले आफैँविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने।

त्यस्तै कानुनविद्समेत रहेका तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज इन हिज् ओन् केस्’ भन्छ । आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन, यो एक ठाउँको मात्रै होइन, दुनियाँको कानुन हो । आफैँविरुद्धको मुद्दा सदर वा बदर गर्ने भन्न नै मिल्दैन।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसै दिन बसेको परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको थियो।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट अध्यादेशको विरोध भएर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयास भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, अध्यादेश फिर्ता गर्नुको सट्टा ५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभाकै विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ३० मंसिरमा अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।