युनिकोड
सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका महिलाले प्रसव पीडाकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने घटना कम नहुँदा सरकारले दुई वर्षअघि ‘एयरलिफ्ट’ सेवा सुरु गर्यो।
०७५/७६ र ०७६/७७ मा गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि ग¥यो । तर, लक्षित जिल्ला र वर्गसम्म यो कार्यक्रम नपुग्दा विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षमा एक सय ३१ महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । त्यसका लागि महिला मन्त्रालयमा उपसचिव नेतृत्वमा हेल्पडेस्क राखिएको छ । सबैभन्दा बढी डोल्पाका महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको छ ।
कार्यविधिमा हवाई उद्धारका लागि ३० जिल्लालाई पूर्ण र चारलाई आंशिक उद्धारको सूचीमा राखिएको छ । तीमध्ये पूर्ण उद्धारको सूचीमा रहेका डोटी, दैलेख, जुम्ला, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, म्याग्दी र रोल्पा गरी नौ जिल्लामा कार्यक्रम नै पुगेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको बाग्लुङमा पनि सरकारले कार्यक्रम पु¥याउन सकेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको धादिङबाट भने सातपटकसम्म उद्धार गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लाबाट वर्षदिनयता प्रसव पीडामा रहेका ४३ जना गर्भवतीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याइएको छ । तीमध्ये ३५ जनालाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल पु¥याएका हुन् भने आठजनालाई स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले उद्धार गरेको हो।
मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइका अनुसार एकपटक हवाई उद्धार गर्दा ५५ हजारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
प्रतिक्रिया